निवडणूक प्रचाराच्या ऐन रणधुमाळीत राजकीय पक्षांच्या घोषणाबाजीने भवताल दणाणून सोडलेला असताना बीड जिल्ह्यातील ऊसतोडणी करणाऱ्या महिलांचे आक्रंदन कोणाच्या कानावर जाईल काय? ऊसतोडणीच्या कामात व्यत्यय येऊ नये म्हणून हे काम करणाऱ्या काही महिलांचे गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. ही घटना कोणाही संवेदनशील व्यक्तीला अस्वस्थ करेल. अशा प्रकारच्या शस्त्रक्रियेला या महिला स्वतःहून तयार होतात, असे वरकरणी दिसत असले; तरी त्यामागे दबाव आहे, हे तर उघडच दिसते. आरोग्यावर होणाऱ्या दूरगामी दुष्परिणामांची जाणीव या स्त्रियांना करून दिली जाते का, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. शरीराचे, मनाचे न भरून येणारे नुकसान करून घेण्याची अगतिकता या स्त्रियांच्या वाट्याला यावी, यासारखे दुर्दैव नाही. सरकारी यंत्रणेनेच नव्हे, तर समाजानेच खडबडून जागे व्हावे, अशी ही घटना आहे. 

ऊसतोडणीच्या कामासाठी अनेक मजूर जोडपी मराठवाड्यातील आपले गाव सोडून स्थलांतर करतात. ऊसतोडणीसाठी पती आणि पत्नीला एका टनासाठी अडीचशे रुपये मिळतात. दिवसाकाठी तीन ते चार टन ऊसतोड केल्यावर जोडप्याच्या हाती साधारणपणे हजार रुपये पडतात. चार-पाच महिन्यांत तीनशे ते साडेतीनशे टन ऊसतोडणी करून ही जोडपी गावाकडे परततात. याच उत्पन्नात त्यांना वर्षभर गुजराण करावी लागते. याचे कारण हंगाम संपल्यानंतर त्यांना काम मिळत नाही. जेव्हा काम सुरू असते, त्या वेळी त्यात काही काळासाठीदेखील व्यत्यय येऊ नये म्हणून महिला मजुरांची शस्त्रक्रिया केली जात आहे. बीड तालुक्‍यातील वंजारवाडी गावात 56 महिलांनी गर्भाशय काढल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामागे संबंधित मुकादमांचा दबाव असू शकतो आणि सखोल चौकशीतून याबाबतचे सत्य समोर येणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. हा दबाव कुटुंबातूनही येऊ शकतो आणि परिस्थितीतूनही तयार होतो, हे खरेच आहे. मूळ मुद्दा आहे तो ही परिस्थिती बदलण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा. त्यामुळेच हे असे प्रकार रोखण्यासाठीचे उपायही आर्थिक, सामाजिक, प्रशासकीय असे सर्वांगीण असायला हवेत.

आरोग्यविषयक जागरूकतेचा प्रकाश तळापर्यंत पोचविण्यासाठी अद्यापही किती काम करावे लागणार आहे, याची जाणीव या गंभीर घटनेने करून दिली आहे. महिला आयोगाने या घटनेची दखल घेऊन आता पाहणी सुरू केली आहे. परंतु, यापेक्षा अधिक ठोस, सर्वंकष प्रतिसादाची सरकारी यंत्रणेकडून अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीने अद्यापतरी सरकारी यंत्रणा सुस्तच आहेत, असे म्हणावे लागते. वास्तविक, अशा शस्त्रक्रिया अपवादात्मक परिस्थितीत आणि वैद्यकीय सल्ल्यानेच केल्या जातात. म्हणजे तसे अपेक्षित असते. आरोग्याशी संबंधित नसलेल्या कारणासाठी त्या करणे हे सर्वथा गैर आहे. त्यामुळेच संबंधित डॉक्‍टरांकडेही या सगळ्या घटनेची सखोल चौकशी व्हायला हवी. या शस्त्रक्रियांमुळे हार्मोनचे असंतुलन निर्माण होते. शारीरिक व मानसिक आरोग्यावरही दुष्परिणाम होण्याचा धोका असतो, असे वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात. कमालीच्या गरिबीमुळे महिलांना नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. ऊसतोडणी कामगारांच्या वसाहतीत शौचालये नसतात. अनेक महिलांवर लैंगिक अत्याचारही होतात. ही घुसमट बाहेर येत नाही.

मनाचा कोंडमारा सहन करीत अनेक महिला आयुष्याचा एक एक दिवस ढकलतात. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची सर्वाधिक कमी संख्या बीड जिल्ह्यातच आहे. गर्भलिंग निदान करून बेकायदारीत्या अनेक स्त्रियांच्या गर्भपाताच्या शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्‍टरने घातलेला धुमाकूळ अद्याप सगळ्यांच्या स्मरणात आहे. त्या प्रकरणात संबंधित डॉक्‍टरला शिक्षा झाली असली, तरी प्रवृत्ती नाहीशी झाली आहे, असे खात्रीने म्हणता येईल काय? व्यापक प्रबोधनाची गरज आहे, ती त्यामुळेच. केवळ बीड जिल्हाच नव्हे, तर राज्यातील इतर भागांतूनही ऊसतोड कामगारांची कुटुंबे स्थलांतर करतात. त्यांच्या कल्याणाच्या योजना आणि त्यांची कार्यक्षम अंमलबजावणी, याची नितांत गरज आहे. या सर्वांचीच आरोग्य तपासणी व्हावी, अशी अपेक्षा बाळगायला काहीच हरकत नाही.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने ऊसतोडणी कामगार महामंडळाची घोषणा झालेली आहे. हे महामंडळ अस्तित्वात येऊन पुढे नेमके काय होणार, याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. केवळ ऊसतोडणी कामगार महिलांचेच नाही, तर दुष्काळग्रस्त भागात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पत्नींनाही एकाकी आयुष्य जगावे लागते. त्यातील काही महिला परिस्थितीशी दोन हात करून लढतात. मुलांना शिकवतात. तरीही काही महिला अशा दुष्प्रवृत्तींच्या बळी ठरत असतील. त्यामुळेच हे चित्र बदलण्याचा सामूहिक निर्धार करायला हवा. याचे कारण माणुसकीशीच नाळ तुटणे याइतकी दुसरी वाईट गोष्ट काय असू शकते?