उत्तर प्रदेशात सोनभद्र जिल्ह्यात जमिनीच्या वादावरून दहा निष्पाप शेतकऱ्यांच्या झालेल्या निर्घृण हत्येमुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती किती ढासळली आहे, हेच स्पष्ट झाले आहे. आपल्या देशात जमिनीच्या मालकीच्या प्रश्‍नावरून होणारे खून-खराबे नवे नाहीत. त्यावरून होणाऱ्या तंट्यांची अनेक प्रकरणे सरकारी दरबारी वा न्यायालयात पडून आहेत. ही प्रकरणे हाणामारीपर्यंतही जातात. पण, सोनभद्र जिल्ह्यातील उंभा गावात घडलेली भीषण घटना या सगळ्याच्या पलीकडची आहे.

"जमीन ताब्यात द्या; अन्यथा जिवे मारू,' अशी धमकी देणे आणि तशी कृती करणे, हे हल्लेखोर कायद्याला कसे कस्पटासमान मानतात, याचे उघडेवागडे दर्शन आहे. अशी काही घटना घडू शकते, याची पूर्ण कल्पना स्वत:ला कायदा-सुव्यवस्थेचे संरक्षक म्हणवून घेणाऱ्या पोलिसांना होती, असे प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीमुळे समोर आले आहे. जमिनीचा हा वाद काही तडजोड करून मिटवून टाका, असा "मेसेज'च एका पोलिसाने संबंधितांना फोन करून कळवल्याची माहिती चौकशीत पुढे आली आहे.

या ठिकाणी काही भयंकर घटना घडू शकते, याची पूर्वकल्पना असतानाही पोलिसांनी काही कारवाई केली तर नाहीच, उलट त्याऐवजी तडजोडीचा मार्ग स्वीकारण्याचा सल्ला देऊन, हाताची घडी घालून शांत बसून राहिले. हे कसले प्रशासन? त्यावर कोणताही वचक असल्याचे दिसत नाही. या हत्याकांडात बळी गेलेल्या गरीब आदिवासींच्या कुटुंबीयांच्या सांत्वनासाठी जाणाऱ्या राजकीय नेत्यांची कोंडी करण्यात मात्र राज्यातील हे सरकार तत्परता दाखवत होते. 

या कुटुंबीयांच्या भेटीस जाणाऱ्या प्रियांका गांधी यांना रोखण्याचे काम स्थानिक पोलिसांनी केले आणि प्रत्युत्तर म्हणून प्रियांकांनी तेथेच रस्त्यावर ठाण मांडले. त्यामुळे साहजिकच आणीबाणीनंतर जनता पक्षाच्या राजवटीत बिहारमधील बेलची येथे झालेल्या दलित हत्याकांडाच्या आठवणी जागवल्या गेल्या.

तेथे जाणे मुश्‍कील झाल्यावर इंदिरा गांधी या हत्तीवर बसून बेलचीत पोचल्या होत्या आणि या एकाच घटनेमुळे गलितगात्र झालेल्या कॉंग्रेसला संजीवनी मिळाली होती. प्रियांकांच्या या 24 तासांच्या "सत्याग्रहा'नंतर अखेर त्यांची आणि या कुटुंबीयांची भेट घडवून आणणे योगी सरकारला भाग पडले. त्यानंतरही तृणमूल कॉंग्रेस तसेच अन्य पक्षनेत्यांच्या या कुटुंबीयांच्या भेटीत कोलदांडा घालण्याचे योगी सरकारचे सत्र सुरूच आहे. आता प्रियांका त्या कुटुंबीयांच्या वेदनेच्या जिवावर राजकारण करू पाहत असल्याचा आरोप करण्यात भाजप नेते अहमहमिकेने पुढे सरसावत आहेत.

अर्थात, "यूपीए' सरकारच्याच काळात घडलेल्या अशा घटनांच्या वेळी आपण काय करीत होतो, याकडे भाजप नेते सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत आहेत. प्रियांकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर आता योगी सरकारला जाग आली आहे आणि काहींची धरपकडही करण्यात आली आहे. पण, खटला भक्कम पुराव्यांनिशी चालवून त्याची तार्किक परिणती गाठली जाणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे. 

जमिनींच्या मालकीवरून होणाऱ्या खून-खराब्याचा विषय हा या राजकीय साठमारीच्या पलीकडला आहे आणि त्यादृष्टीने त्याकडे पाहिले पाहिजे. आपल्या देशात शतकानुशतके चालत आलेल्या जमीनदारांच्या गुंडागर्दीमागे जमिनींचे असमान मालकी हक्‍क, हे कारण आहे. प्रख्यात दिग्दर्शक बिमल रॉय यांनी 1953 मध्येच काढलेल्या "दो बीघा जमीन' या चित्रपटातून जमीनदार, सावकार आदींकडून होणाऱ्या शोषणाचे विदारक वास्तव समोर आले होते. आज सात दशके उलटल्यानंतरही त्या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही, असा सोनभद्र येथील घटनेचा अर्थ आहे. जमीन सुधारणांचा प्रश्‍न आपल्याकडे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला. हृदयपरिवर्तनाच्या प्रयत्नांपासून कायदे करण्यापर्यंत सर्व प्रयत्न झाले. तरीही, या सगळ्याला गावागावांतील प्रस्थापित पुरून उरले. विनोबांनी केलेल्या "भूदान चळवळी'चे स्मरण यासंदर्भात होणे अगदी स्वाभाविक आहे. त्या वेळी उत्तर भारतातील अनेक बड्या जमीनदारांनी आपल्या जमिनी त्या "यज्ञा'त दान केल्याच्या आणि त्या जमिनी भूमिहीनांना दिल्या गेल्याच्या बातम्यांनी वृत्तपत्रे भरून गेली. त्या चळवळीस अर्धशतकाहून अधिक काळ लोटल्यानंतर आता उत्तर प्रदेशात अशी भीषण हत्याकांडे अजूनही घडताहेत. त्यातील आरोपींना कठोर शिक्षा होईल, हे बघणे योगी सरकारचे कर्तव्य आहे.

अन्यथा, या देशात गुंडागर्दी तसेच बळाच्या जोरावर दो बीघाच काय, दोनशे बीघाही जमीन हडप करता येऊ शकते, असा "मेसेज' समाजात जाऊ शकतो. तळापर्यंत विकास नेण्याच्या घोषणा वारंवार करणाऱ्या सरकारने खेड्यापाड्यांतील विषम रचनेच्या ढाच्याला धक्का देण्याची हिंमत दाखवावी आणि उत्तम कायदा-सुव्यवस्था ही विकासाची पूर्वअट असते, याचेही भान ठेवावे.