यवतमाळला होणाऱ्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्‌घाटक म्हणून प्रख्यात लेखिका नयनतारा सहगल यांना दिलेले निमंत्रण मागे घेण्याची कृती समस्त मराठी साहित्य-संस्कृतीच्या क्षेत्रासाठीच नव्हे, तर देशासाठी धक्कादायक आहे. औदार्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मराठी विचारविश्‍वाचे सध्या होत असलेले स्खलन आणि त्यात झालेला कोत्या प्रवृत्तींचा शिरकाव, यांचेही हे द्योतक आहे. नयनतारा सहगल हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या लेखिकेचे नाव आहे. संमेलनाला न आल्याने त्यांचे काही बिघडत नाही; पण मराठी साहित्यविश्‍वाची मात्र या घटनेने ‘राष्ट्रीय नामुष्की’ झाली आहे. महाराष्ट्रातील साहित्य क्षेत्राचे राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व करण्याचा तोरा मिरवणाऱ्या मराठी साहित्य महामंडळाचा आणि स्थानिक आयोजकांचा हा नैतिक पराभव तर आहेच; पण पुरोगामी विचारांचे वाहक असलेल्या मराठी सारस्वतासंबंधी गैरसमजाचे वातावरण निर्माण होणे, हाही या घटनेचा अर्थ आहे. 

सहगल यांचे व्यक्तिमत्त्व, त्यांचा नेहरू घराण्याशी असलेला संबंध हे सारे आधीपासून स्पष्ट होते. त्यामुळे त्या कोणती भूमिका घेऊ शकतात, याचा अंदाज महामंडळ आणि आयोजक संस्थेला आला नसेल, तर त्यात सहगल यांचा दोष नाही. या संमेलनासाठी त्यांनी जे भाषण तयार केले होते, त्यातील आशय प्रखर पुरोगामी असा आहे. तो कोणाला खटकू शकतो, हे उघडच आहे. त्यांनी हे भाषण कुणाकडे व कधी पाठवले आणि अचानक निमंत्रण रद्द करण्याचा निर्णय कसा व कुणाकडून घेतला गेला, याबद्दल स्पष्टता नाही. शेतकरी न्यायहक्क समितीने किंवा मनसेने नयनतारा सहगल नावाच्या इंग्रजी लेखिकेला केलेला विरोध हे जे कारण सांगितले जाते, ते तद्दन फुसके आहे. मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सहकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल दिलगिरी व्यक्त केलीच आहे. शेतकरी न्यायहक्क समितीनेही सहगल यांना नव्हे, तर उधळपट्टीला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले होते. ही सबब पुढे करून सत्तेतील काहींची खुशामत करण्याची संधी साधण्याचा हा प्रयत्न असणार, हा संशय बळावतो तो त्यामुळेच. सहगल यांचा अपमान करून त्यांनी स्वतःचाच खुजेपणाच सिद्ध केला.  हे निमंत्रण रद्द करण्यासाठी ज्यांचे कथित ‘इशारे’ वापरले गेले, त्या संघटना पहिल्या रांगेत, त्यांच्या मागे आयोजक संस्था आणि त्यामागे महामंडळ असे दिसत असले तरी, या साऱ्यांच्या मागे आणखी कुणीतरी आहे, हे नक्की! पुरोगामी विचारवंतांचे मारेकरी सापडायला वर्षानुवर्षे लागत असतील, तर अशा घटनांचे खरे सूत्रधार लगेच चव्हाट्यावर येतील, असे मानण्याचे कारण नाही; पण महत्त्वाच्या प्रश्‍नांची उत्तरे संबंधितांना द्यावी लागतील. संमेलन साहित्य महामंडळाचे असते, की आयोजक संस्थेचे असते? या वादाच्या संदर्भात महामंडळ व आयोजक संस्था एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. एकीकडे संमेलनावर महामंडळाचे शिक्के लावायचे आणि दुसरीकडे कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी घ्यायची नाही, ही भूमिका बोटचेपी आहे. आयोजकांचीही यातून सुटका नाही. शेवटी हा प्रश्‍न कुठल्याही खासगी आयोजनाचा नाही. देशाच्या राजकीय-सामाजिक पर्यावरणाविषयी त्याचा थेट संबंध आहे. जागतिकीकरणानंतर ज्यांनी सांस्कृतिक सपाटीकरणाला कडवा विरोध सुरू केला होता, त्याच संस्कृतिरक्षकांच्या फौजा सध्या देशात सामाजिक आणि सांस्कृतिक सपाटीकरणाचा अजेंडा राबवीत आहेत. आम्ही सांगू ती संस्कृती, आम्ही बोलतो ती भाषा, आम्ही खातो ते खाद्य, या गोष्टींचा साऱ्यांनी अंगीकार केला पाहिजे, असा दुराग्रह या देशात धरला जातोय; शिवाय वर ‘कुठे आहे दडपशाही?’ असेही दरडावून विचारले जात आहे. ‘आम्ही तुम्हाला बोलू किंवा लिहू देत आहोत, हे आमचे तुमच्यावरचे उपकार आहेत,’ असा त्यांचा थाट आहे. अशा प्रवृत्तींना सडेतोड उत्तर देण्याचा हा प्रसंग आहे. जगातील सर्व प्रकारच्या परिवर्तनांची चक्रे साहित्यिक व विचारवंतांनीच गतिमान केली, हे ऐतिहासिक वास्तव विसरता कामा नये. सहगल यांच्या ‘निमंत्रण वापसी’च्या घटनेकडे निव्वळ एक अप्रिय घटना म्हणून पाहण्याचे कारण नाही आणि निषेध वा बहिष्काराने हा विषय संपेल, असेही मानू नये. मराठी साहित्यिकांनी आता आपली लेखणी वर्तमानातील अस्वस्थतेच्या संदर्भात अधिक परखडपणे परजली पाहिजे आणि अशा घटनांनी आपण घाबरून गेलेलो नाही, हे दाखवून दिले पाहिजे. मराठी भाषा व संस्कृती उदार व सहिष्णू आहे. भारतातील सर्व प्रकारच्या मानवतावादी, उदार व सौहार्दाच्या परंपरांना या मातीने बळ दिले आहे. त्याचा एल्गार पुनः एकवार व्हावा, त्याचाच हुंकार होत राहावा!