आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील भारताचे स्थान आणि त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय अस्मितेचा विषय राजकीय आखाड्याचा बनवला की काय होते, याचे प्रत्यंतर येऊ लागले आहे. यापुढच्या काळातही ते येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पाकिस्तानस्थित दहशतवादी "जैशे महंमद'चा म्होरक्‍या मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रस्तावात चीनने कोलदांडा घातला. ही निःसंशय चीड आणणारी बाब आहे. परंतु हे का झाले, याची खोलात जाऊन मीमांसा करण्याऐवजी भारतात लगेचच आरोप-प्रत्यारोपांचा शिमगा सुरू झाला.

"चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिंग यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घाबरतात आणि त्यामुळेच चीनच्या अध्यक्षांविरुद्ध मोदींनी चकार शब्द काढला नाही', हे कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे मत आणि "भारताला वेदना झाल्या, की राहुल गांधींना आनंद का होतो', हा भाजप प्रवक्‍त्याने उपस्थित केलेला प्रश्‍न या दोन्ही विधानांमुळे प्रचाराची आणि राजकीय चर्चेची पातळी कुठवर आली आहे, याचा बोध होतो. वास्तविक हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाचा राजनैतिक मुद्दा आहे आणि तो त्याच पातळीवर हाताळावा लागतो. युद्धात ज्याप्रमाणे एक घाव दोन तुकडे करता येतात, तसे राजनैतिक व्यवहारात घडत नाही. पण निवडणुकांच्या निमित्ताने एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात मग्न असलेल्या राजकीय नेत्यांना याचे भान राहिलेले नाही.

मुळात हा विषय या पातळीवर आणून ठेवण्यात सत्ताधाऱ्यांचा फाजील उत्साह कारणीभूत आहे, हे नाकारता येणार नाही. बालाकोट येथे "जैशे महंमद'च्या तळावर हल्ला केल्यानंतर ज्या पद्धतीने प्रचार केला गेला, तो याचेच उदाहरण. त्यामुळेच यदाकदाचित मसूद अजहरला "आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी' म्हणून घोषित करण्यास चीन राजी झाला असता आणि संबंधित प्रस्ताव संमत झाला असता तर सत्ताधारी पक्ष आणि त्याच्या नेतृत्वाच्या पराक्रमाचे पोवाडे तयार झाले असते. छपन्न इंच छातीचा पुरावा म्हणून भाजपच्या प्रचारभात्यात आणखी एक अस्त्र आल्याचे मानले गेले असते. एवढेच नव्हे; तर 1962 च्या युद्धानंतर चीनकडून मार खाण्याच्या परंपरेचा कटू अध्याय संपून मोदीरचित नवा इतिहास घडत असल्याची द्वाही फिरवली गेली असती. भाजपची ती संधी हुकली आणि राहुल गांधींना "राजा भ्याला', असे ओरडून सांगण्याची संधी मिळाली. वास्तविक हे दोन्ही दृष्टिकोन उथळ आहेत आणि त्यामुळे मूळ प्रश्‍न समजावून घेण्यात अडथळा येतो. चीनने जी भूमिका घेतली ती अनपेक्षित म्हणता येणार नाही. चीनसारखा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी देश एखाद्या विषयावरील आपली भूमिका चटकन बदलेल, असे नाही. पुलवामा घटनेनंतरचा चीनचा प्रतिसाद पाहता दहशतवादाच्या प्रश्‍नावर आपण जगाबरोबर आहोत, असे दाखवायचे, मात्र पाकिस्तानबरोबरच्या आपल्या संबंधांना बाधा येईल, असे कोणतेही पाऊल टाकायचे नाही, असे त्या देशाने ठरवलेले दिसते. वास्तविक मसूद अजहरच्या मुसक्‍या आवळण्याचे प्रयत्न दीर्घकाळ चालू आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत यापूर्वीही चारवेळा अजहरला "ब्लॅक लिस्ट'मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न झाला होता. प्रत्येकवेळी चीनने त्यात खोडा घातला. पठाणकोट हल्ल्यानंतरही भारताने हा ठराव मंजूर व्हावा म्हणून प्रयत्न केले होते; परंतु त्याहीवेळी तांत्रिक मुद्यावर चीन आडवा आला. दहशतवादाच्या मुद्यावर चीनने तांत्रिक बाबी पुढे कराव्यात, हे अत्यंत निषेधार्ह आहेच. ज्याचं जळतं, त्यालाच कळतं, असे म्हणतात, ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही कसे लागू पडते, हे यावरून ध्यानात येते. सिकयांग प्रांतातील दहशतवादाबाबत चीन कसा चिंतीत आहे, हे साऱ्या जगाला माहीत आहे. त्यासाठी कोणते अमानवी उपाय तो देश वापरतो, याच्याही कहाण्या समोर येत आहेत. परंतु या संकटापेक्षा दक्षिण आशियातील वाढता भारतीय प्रभाव, भारत-अमेरिका संबंध, पाकिस्तानातील आपले आर्थिक हितसंबंध या मुद्यांना चीन जास्त महत्त्व देत असल्याचे त्या देशाच्या भूमिकेवरून स्पष्ट झाले आहे. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आणि त्यायोगे या क्षेत्रात आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा त्या देशाचा प्रयत्न, ही सगळी पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतल्यास चीनचे वागणे अपेक्षित होते, हे कळते. या सगळ्याला ठोस उत्तर द्यायचे तर राजनैतिक आणि इतरही पातळ्यांवरील दीर्घकालीन प्रयत्नांची गरज आहे.

दहशतवादाच्या विरोधात जगातील राष्ट्रांमध्ये ढोबळ सहमती झाली असली तरी तपशीलात बऱ्याच मोकळ्या जागा राहिल्या आहेत आणि राहात आहेत. आपापले राष्ट्रीय हितसंबंध तेवढे सांभाळण्याच्या विविध देशांच्या वृत्तीमुळे हे घडते आहे, याचा अनुभव भारताने यापूर्वीदेखील घेतला आहे. त्यामुळेच राजनैतिक पातळीवरील एखाद्या प्रतिकूल प्रसंगाने विचलित न होता, आपले प्रयत्न सुरू ठेवणे हेच महत्त्वाचे आहे.