आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भू-राजकीयदृष्ट्या मोक्‍याचे स्थान असण्याबरोबरच आर्थिक सामर्थ्य आणि बाजारपेठेची व्याप्ती या गोष्टीही अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात, याचे प्रत्यंतर सध्या येत आहे. आण्विक चाचणीनंतरच्या काळात जागतिक निर्बंधांमुळे आलेले भारताचे एकाकीपण आता संपुष्टात येत आहे, त्याची कारणेही याच वास्तवात सापडतील. अमेरिकेने भारताला धोरणात्मक व्यापार मुखत्यारी दर्जा (स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथोरायझेशन-एस.टी.ए.-1) दिल्याने अवकाश आणि संरक्षण या क्षेत्रातील उच्च तंत्रज्ञान मिळण्याचा भारताचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

भारताने अणुचाचणी केल्यानंतर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांनंतर अद्ययावत असे तंत्रज्ञान भारताला मिळण्यात बऱ्याच अडचणी येत होत्या. अमेरिकेने भारताबरोबर अणुऊर्जा सहकार्य करार केल्यानंतर पहिल्यांदा हा अडथळा दूर होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती खरी; परंतु प्रत्यक्षात भारताला फारसे अद्ययावत तंत्रज्ञान मिळालेच नाही. अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केलेली नसणे, हे त्याचे एक कारण होते. चीनने आण्विक पुरवठादार गटाचे (न्युक्‍लिअर सप्लायर ग्रुप-एन.एस.जी.) दरवाजे भारतासाठी उघडण्याला सातत्याने विरोध केला. परिणामी, अमेरिकाही भारताला असे तंत्रज्ञान देण्यास टाळाटाळ करीत आली आहे. आता अमेरिकेने आपला पवित्रा बदलला असून, हे सदस्यत्व नसले तरी अपवाद करून भारताला हा विशेष व्यापार दर्जा दिला आहे. 

आशियात फक्त जपान आणि दक्षिण कोरियालाच अमेरिकेने असा दर्जा दिला असून, इस्राईल या जवळच्या मित्रराष्ट्रालाही तो दिलेला नाही, हे लक्षात घेतले तर याचे महत्त्व लक्षात येते. राजकारणात तत्त्व आणि व्यवहार यांची नेहेमीच सांगड घालावी लागते आणि अमेरिकेच्या बाबतीत व्यवहाराचे पारडेच जड असते, हेही अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळेच अण्वस्त्र प्रसारावर नियंत्रण आणण्यासाठी करण्यात आलेल्या सर्व करारांमध्ये सहभागी असल्याशिवाय "एसटीए-1' हा दर्जा दिला जाणार नाही, हे अमेरिकेचे आजवरचे धोरण गुंडाळून ठेवत ट्रम्प प्रशासनाने हा दर्जा भारताला दिला. एखाद्या निर्णयावरून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे वारे विशिष्ट दिशेने वाहताहेत, असा निष्कर्ष काढणे नेहेमीच धोक्‍याचे असते. त्यामुळे या घटनेवरूनही फार मोठे निष्कर्ष काढणे योग्य नसले तरी दोन गोष्टी नक्कीच दिसून येतात, त्या म्हणजे व्यूहात्मक भागीदारीच्या दृष्टीने अमेरिका आशियातील भारताचे स्थान महत्त्वाचे मानते. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय संरक्षण मसुद्यातही याचे प्रतिबिंब पडले आहे. चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाला शह द्यायचा तर भारताबरोबरची भागीदारी दृढ केली पाहिजे, हे अमेरिकेचे सूत्र अधिक ठळकपणे समोर येत आहे. अफगाणिस्तानातून नीट, यशस्वीरीत्या माघार घेण्याच्या उद्दिष्टासाठीदेखील अमेरिका भारताकडे अपेक्षेने पाहत आहे; पण या व्यूहात्मक कारणांइतकेच किंवा त्याहूनही महत्त्वाचे कारण आहे ते भारताची बाजारपेठ अमेरिकेला खुणावतेय हेच. शस्त्रास्त्रे आणि उच्च तंत्रज्ञानाधारित संरक्षणप्रणाली विकण्यासाठी भारताची बाजारपेठ दुर्लक्षित करणे अमेरिकेला परवडणारे नाही. 

सध्या भारताच्या शस्त्रास्त्र खरेदीच्या संदर्भातील चित्र पाहिले तर रशियाकडून होणारी खरेदी जवळपास 65 टक्के एवढी आहे, तर उर्वरित इस्राईल आणि अमेरिका (15 टक्के) यांच्याकडून होते. हे प्रमाण आणखी वाढावे, यात अमेरिकेला स्वारस्य असणारच. शिवाय रशियावरील भारताचे अवलंबित्व कमी व्हावे, असाही त्यांचा प्रयत्न राहणार. तेव्हा लक्षात घ्यायची बाब ही, की भारताविषयी अचानक प्रेमाचा उमाळा दाटून आल्याने अमेरिका हा सर्व खटाटोप करीत नसून, त्यामागे ठोस हितसंबंध आहेत. अर्थात, अमेरिकेने दर्जा दिला म्हणून लगेच ते गाभ्याचे तंत्रज्ञान हस्तांतर भारताला करतील, असे नाही. त्यांना तंत्रज्ञानाधारित वस्तू विकण्यात रस आहे; तर भारताला तंत्रज्ञान जाणून घेण्यात. असे असले तरीही अमेरिकी निर्णयाचे महत्त्व भारताच्या दृष्टीने आहे ते भारतावरील निर्बंध नि बहिष्काराचे सावट दूर होत असल्याने. अमेरिकेने भारताबरोबर अणुऊर्जा सहकार्य करार केला; पण त्या देशाकडून भारताच्या हाती फारसे काही लागले नव्हते. मात्र, रशिया आणि फ्रान्सकडून अणुभट्ट्या मिळाल्या त्या मात्र या करारानंतर. याचे कारण जागतिक पातळीवर आण्विक व्यापार-व्यवहाराच्या संदर्भात भारताची वाढलेली स्वीकारार्हता.

"एनपीटी'च्या पक्षपाती स्वरूपावर आक्षेप घेऊन एक तात्त्विक भूमिका घेऊन भारताने त्यावर स्वाक्षरी केली नाही. तरीही आज भारताबद्दलची स्वीकारार्हता वाढत आहे, याचे कारण एक जबाबदार आण्विक देश ही भारताने निर्माण केलेली प्रतिमा. करारावर स्वाक्षरी न करताही अण्वस्त्रप्रसाराला आळा घालण्याच्या संदर्भातील सर्व आंतरराष्ट्रीय संकेतांचे पालन भारत करीत आला आहे आणि भारताचा हा दावा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य केला जात आहे, याचा प्रत्यय अमेरिकेच्या ताज्या निर्णयातून येतो. कोणाच्या आहारी न जाता आणि आपली स्वायत्तता न गमावता राष्ट्रीय हित जास्त चांगल्या प्रकारे जोपासले जाते, हे वास्तवच या घटनांमुळे ठळकपणे समोर आले आहे. भारताने कोणत्याही कारणास्तव या भूमिकेपासून विचलित होता कामा नये.