मुंबईलगतच्या कल्याणमध्ये परवा पावसाळी पाण्याखाली गेलेल्या रस्त्यावरील खड्ड्यात एक दुचाकी उलटली अन्‌ तिच्यावरील महिला बाजूने जाणाऱ्या बसच्या चाकाखाली चिरडली गेली. सीसीटीव्ही फुटेजमधील ते करुण दृश्‍य देशभर गेले, लोक हळहळले. व्यवस्थेला लाखोली वाहिली गेली. केवळ कल्याणमध्ये असे पाच बळी एवढ्यात गेले आहेत. पुण्यातही शनिवारी एका तरुणीचा खड्ड्यानेच बळी घेतला.

राज्यातील बळींची संख्या किती तरी मोठी आहे. संबंधित महापालिका, इतकेच नव्हे, राज्यातील सरकार मात्र त्याबाबत संवेदनशील नाहीत. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तर "बडे-बडे शहरों में...' शैलीत पाच लाख लोक रस्त्यावरून ये-जा करतात, त्यापैकी पाच जणांचा बळी गेला, अशा आशयाचे संतापजनक वक्‍तव्य केले. 

मुंबई असो, पुणे अथवा नागपूर किंवा अन्य कोणते शहर, पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडले, त्यावरून व्यंग्य झाले, की तिथे ज्यांची सत्ता त्यांच्या नाकाला मिरच्या झोंबतात. मग, विक्रमी पाऊस वगैरे लंगड्या सबबी देऊन कातडी वाचविण्याचा प्रयत्न होतो. पण, खड्ड्यांची ही समस्या आता व्यंग्य व वक्रोक्‍तीच्या आणि खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण करून निषेध नोंदविण्याच्या पलीकडे पोचली आहे. स्पष्ट सांगायचे, तर ही एक मोठी राष्ट्रीय समस्या बनली आहे. 

ताज्या आकडेवारीनुसार, 2017 साली देशात केवळ खड्ड्यांमुळे देशात 3,597 म्हणजे दिवसाला जवळपास दहा व्यक्‍तींचा बळी गेला. हा आकडा आधीच्या वर्षापेक्षा 50टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे आणि दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मरण पावलेल्यांच्या याच वर्षातील 803 हा आकडा विचारात घेतला, तर खड्डेबळींच्या समस्येचे गांभीर्यही स्पष्ट होते. रस्ते, दळणवळण वगैरे पायाभूत सुविधांबाबत देशात क्रमांक एकचा दावा करणारे महाराष्ट्र राज्य दुर्दैवाने याही बाबतीत पुढेच आहे.

देशात सर्वाधिक खड्डेबळी उत्तर प्रदेशात असले, तरी 2016 च्या तुलनेत महाराष्ट्रातील बळींची संख्या दुपटीने वाढली. दहशतवादी किंवा नक्षली हल्ल्यांमध्ये सामान्य नागरिकांचा जीव गेला, की आपण जितके संवेदनशील बनतो, संतापातिरेकाने व्यक्‍त होतो, तसे अन्य घटनांबाबत घडत नाही. रस्ते अपघातात वर्षाकाठी जीव गमावणाऱ्या देशात सरासरी दीड लाख लोकांसाठी खूप चर्चेनंतर थोडी संवेदना निर्माण झाली खरी; पण त्या घटनांमध्ये कधी चालकाची चूक, कधी यांत्रिक बिघाड कारणीभूत असतो. 

कोण्या एका व्यक्‍तीला किंवा संस्थेला दोष देता येत नाही. तरीदेखील महामार्गालगतच्या मद्यविक्रीवर बंदीसारखे काही उपाय काही महिन्यांसाठी अमलात आणले गेले. त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले असतानाच आपल्या व्यवस्थेने त्या उपायांना नख लावले.

याउलट रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांचा विषय मात्र अजूनही राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाचा, जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचाच आहे. राज्यातील व देशातील सर्वच छोटीमोठी शहरे, गावे-वस्त्यांमध्ये चित्र सारखेच आहे. रस्तेबांधणीतील प्रचंड भ्रष्टाचार, खाबुगिरी, कंत्राटदार-पुढाऱ्यांचे लागेबांधे, त्यामुळे अंदाजपत्रकातील रक्‍कम प्रत्यक्ष कामांवर खर्च होण्याचे कमी प्रमाण आणि अंतिमत: खालावणारा रस्त्यांचा दर्जा अशा कारणांनी अगदी एक-दोन पावसाळेही नव्याने बांधलेले रस्ते टिकत नाहीत. 

डांबरी रस्त्यांवर तांत्रिक दोषांमुळे पाणी साचले, की डांबर उखडते व खड्डे पडतात. ते पाणी साचण्याचा संबंध पुन्हा नालेसफाई, अडखळलेले जलप्रवाह आदींशी, पर्यायाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण कारभाराशी असतो. तरीदेखील खड्डे हा विषय राजकीय हमरातुमरीचा बनविण्यातच आपल्या लोकप्रतिनिधींना रस असतो.

गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांनी खड्डेमुक्‍त महाराष्ट्राची घोषणा केली होती. खासदार सुप्रिया सुळे व विरोधी पक्षातील अनेकांनी "सेल्फी विथ खड्डे' मोहीम राबवून मंत्र्यांना जेरीस आणले. 15 डिसेंबरला मंत्र्यांनी खास बिरबलाच्या युक्‍तिवादाला साजेसे 90-95 टक्‍के रस्ते खड्डेमुक्‍त झाल्याचे जाहीर केले. म्हणजे जे असतील ते उरलेल्या पाच-दहा टक्‍क्‍यांमध्ये गणले जातील! 

आता या समस्येकडे अधिक गंभीरपणे लक्ष देण्याची गरज आहे. वाढती वाहने व रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने संसदेत जे नवे कायदे किंवा जुन्यातील दुरुस्त्या होऊ घातल्या आहेत, त्या तर लवकर व्हाव्यातच. शिवाय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम खाते किंवा महापालिका, जिल्हा परिषदा या संस्थांच्या ताब्यात जे रस्ते असतील, त्यांची दुरवस्था, खड्डे व त्यामुळे होणारे अपघात, त्यातील निरपराधांचे बळी यासंदर्भातील जबाबदारी निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी फौजदारी गुन्ह्यांची तरतूद झाली आणि अभियंते, अधिकारी व लोकप्रतिनिधी त्यासाठी जबाबदार धरले गेले, तरच या समस्येचे निराकरण होऊ शकेल.