राजधानी दिल्लीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या दादरी गावात गोमांस घरात ठेवल्याच्या आरोपावरून एका मुस्लिमाची हत्या करण्यात आल्यानंतर दहा महिन्यांनी आणि गुजरातेत दलितांना याच विषयावरून झालेल्या निर्घृण मारहाणीनंतर 25 दिवसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भातील आपले मौन सोडले आहे. 

मोदी जेव्हा आपली "मन की बात‘ बोलून दाखवतात, तेव्हा ते खणखणीतपणे आणि ठामपणेच बोलतात आणि या संदर्भातही त्यांनी गोरक्षकांच्या तथाकथित भूमिकेतून कायदा हाती घेणाऱ्यांना सणसणीत इशारा दिला आहे. तो आधीच दिला असता तर बरे झाले असते, याचे कारण पंतप्रधानांचे मौन म्हणजे आपली वर्तणूक बरोबरच असल्याचा समज काहींनी करून घेतला होता. अशांना वेळीच चाप लावणे ही सरकारची; विशेषतः पंतप्रधानांची जबाबदारीच आहे. त्यामुळेच "देर सही, दुरुस्त सही‘ असे या स्पष्टोक्तीबद्दल म्हणता येईल. तथाकथित गोरक्षकांनी आपल्या या भूमिकेतून गेले काही महिने उघडलेली "दुकाने‘ बघून आपण संतप्त झालो असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी शनिवारी राजधानीत "टाउन हॉल‘ या शीर्षकाखाली आपल्या भावना जाहीरपणे व्यक्‍त केल्या आणि त्या करत असतानाच जनतेच्या मनातील शंकांचेही निरसन केले. पंतप्रधानांनी आयोजित केलेला असा हा पहिलाच उपक्रम होता. त्या वेळी बोलताना त्यांनी, अशा तथाकथित गोरक्षकांबाबत तपशीलवार माहिती- डोसियर तयार करण्याचे आदेश सरकारला देत असल्याचेही जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता गोरक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेली दंडेलशाही आणि गुंडगिरी यांना जरब बसेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. उशिराने का होईना; पण इतक्‍या स्पष्ट शब्दांत व्यक्‍त झालेल्या मोदी यांच्या भूमिकेचे स्वागतच करायला हवे. 
"गोमाते‘चे खरोखरच रक्षण करण्याची कोणाची इच्छा असेल, तर त्यांनी प्लॅस्टिक खाणाऱ्या गाईंना त्यापासून वाचवण्याचेही आवाहन या वेळी केले आणि ते योग्यच होते. पंतप्रधानांचे हे भाषण हा खरे तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कृपाछत्राखाली काम करणाऱ्या विश्‍व हिंदू परिषद; तसेच बजरंग दल आदी संघटनांनाच थेट इशारा होता; कारण याच संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी गोरक्षणाच्या नावाखाली देशात गेले काही महिने गुंडागर्दी सुरू केली आहे. मोदी यांची ही भूमिका सुस्पष्ट आणि रास्त असली तरी या घटनेस असलेले राजकीय संदर्भ मात्र त्यामुळे लपून राहू शकलेले नाहीत. दादरी येथे अखिलेशला दगडांनी ठेचून मारल्यानंतर तथाकथित गोरक्षकांनी केलेल्या दंग्याधोप्याच्या किमान 16 घटना उत्तर भारतातील आठ राज्यांत घडल्या असून, त्यात आणखी पाच जणांचा हकनाक बळी गेला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाला येत्या सहा महिन्यांत उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि अन्य काही राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. पैकी उत्तर प्रदेश तसेच पंजाब या दोन राज्यांत प्रचारमोहीम सुरू होण्याआधीच गोरक्षकांची दंडेलशाही आणि दलितांवरील अत्याचार अशा अनेक विषयांमुळे भाजपला बॅकफूटवर जावे लागत असल्याचे दिसत आहे. त्यातच या दोन्ही राज्यांत गोमांस खाणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. आपल्या देशातील अनेक गोरगरीब आणि विशेषत: दलित हे मांस खातात, त्याला त्यांचे दारिद्य्रच कारणीभूत आहे. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांतील दलितांच्या मोठ्या मतपेढीवर डोळा ठेवूनच मोदी यांना आपले या संदर्भातील मौन सोडणे भाग पडले असणार, हे उघड आहे. मात्र, मोदी यांच्या या स्पष्टोक्‍तीकडे आणखी एका अर्थाने बघावे लागेल. हे मोदी यांनी विश्‍व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांच्याबरोबरच थेट संघ परिवाराला दिलेले आव्हान आहे. विकासाचा अजेंडा घेऊन निवडून आलेल्या मोदींकडून हे अपेक्षितच होते. 

मोदी यांनी तथाकथित गोरक्षकांना ही समज दिली, त्याच्या आदल्याच दिवशी एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीने या गोरक्षकांच्या दंग्याधोप्याच्या कहाण्या प्रक्षेपित केल्या होत्या. त्यात या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी "गोरक्षण करताना कोणाचा बळी गेला तर त्यात गैर काय,‘ अशी दर्पोक्‍ती केली होती. त्यानंतर मोदी यांनी गोरक्षकांना जरब बसवणे, हा निव्वळ योगायोग असू शकत नाही. खरे तर अशी दर्पोक्‍ती करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात कायद्यानुसार कारवाईच व्हायला हवी. तरच मोदी यांच्या या स्पष्टोक्‍तीला परिपूर्ण अर्थ प्राप्त होऊ शकतो. सरकारला जे "डोसियर‘ तयार करायला मोदी सांगत आहेत, ते या वृत्तवाहिनीने केलेच आहे. त्याआधारे कारवाई सहज होऊ शकते. तथाकथित गोरक्षकांच्या या गुंडागर्दीचे लक्ष्य अर्थातच मुस्लिम समाज असला, तरी त्याची झळ काही ठिकाणी हिंदूंनाही पोचली आहे. मात्र, हा प्रश्‍न हिंदू वा मुस्लिम असा दुही माजवणारा नसून, आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे की या गुंड गोरक्षकांचे हा आहे, हे ध्यानात घ्यायला हवे. त्यामुळे आता मोदी यांनी हा विषय केवळ "टाउन हॉल‘मधील स्पष्टोक्‍ती आणि बातम्यांतील मथळे यापुरता मर्यादित न ठेवता, थेट कारवाईच करायला हवी. तरच मोदी यांच्यावरील जनतेचा विश्‍वास दृढ होऊ शकेल.