सोलापुरातील दयानंद महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉ. श्रीनिवास वडगबाळकर खऱ्या अर्थाने ‘जलयोद्धे’ आहेत. लोकभावनेला धक्का न लावता पाणी आणि पर्यावरण रक्षणाचे काम ते अत्यंत प्रभावीपणे करीत आहेत. ते स्वतः भूगर्भशास्त्रज्ञ आहेत. जमिनीच्या पोटातील खळबळ ते जाणतात. त्यामुळेच वारेमाप होणारा भूजलउपसा त्यांना अस्वस्थ करतो. आयुष्यभर विद्यार्थ्यांना भूगर्भ विज्ञान शिकवण्याचा वसा त्यांनी घेतला आणि निवृत्तीनंतर शेतकरी, गावकरी आणि सर्वसामान्य माणसांना समजेल अशा पद्धतीने आपले काम सुरू ठेवले. त्याचा खूप चांगला परिणाम दिसून येत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

डॉ. वडगबाळकर यांनी नदी पुनरुज्जीवनाचे काम विशिष्ट हेतूने सुरू केले. मुळा-मुठा नद्यांचे खोरे असेल किंवा राम नदी, माणगंगा नदी असेल अथवा अग्रणी. या सगळ्या नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये फिरून नदीपात्रातील आणि परिसरातील भूजल स्तर त्यांनी तपासला. महाराष्ट्राची भूगर्भरचना ध्यानात घेतली. प्रत्येक ठिकाणची भूजलाची स्थिती निराळी आहे. त्यामुळे सगळीकडे एकसारखी उपाययोजना परिणामकारक ठरत नाही. भूजल वाढीसाठी त्यांनी काही टप्पे तयार केले. 

भूजलस्तर वाढवण्याचा आराखडा 
डोंगराळ भागात आणि उंचावरील क्षेत्रात; विशेषतः नद्यांच्या उगमाच्या भागात भूजलस्तर वाढवण्याचा आराखडा वडगबाळकर यांनी तयार केला. नदी प्रवाहित राहण्यासाठी त्यांनी उपाय निश्‍चित केले. धरणानंतर बऱ्याचदा नदी वाहत नाहीच, कोरडीच राहते. मात्र धरणाच्या खालच्या भागात नदीचा नैसर्गिक प्रवाह राहावा यासाठी त्यांनी मार्गदर्शन केले. कित्येक दशकांपासून पावसाळ्याचे काही दिवस वगळता नदीचा प्रवाह कोरडाच असतो. त्यामुळे तो वाहता राखणे, नदीतील गाळ काढणे, जलप्रदूषण रोखणे, जैवविविधता राखणे असे टप्पे त्यांनी केले. नदी नांगरून पाण्याचा साठा वाढेल, पण त्याचा दीर्घकालीन उपयोग होत नाही. त्यामुळे पात्राचे कृत्रिम रुंदीकरण फारसे फायद्याचे ठरत नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. लातूरमध्ये अशा प्रकारचा प्रयोग करण्यात आला होता, त्याचा तात्पुरता फायदा झाल्यासारखे वाटेल; पण तो तेवढ्यापुरताच असेल, असे डॉ. वडगबाळकर अभ्यासांती स्पष्ट करतात. तथापि, जलवृद्धीसाठी केलेले कोणतेही काम वाया जात नाही, हेही सांगायला ते विसरत नाहीत.

भूजलवाढीसाठी, नदी पुनरुज्जीवनासाठी शास्त्रशुद्ध मांडणीची गरज आहे. उत्सवी स्वरूप देऊन लोकसहभागाने लोकजागर निश्‍चित होईल. ती चांगलीच गोष्ट आहे. पण चार-पाच वर्षांपूर्वी ज्या गावांना जलवृद्धीच्या प्रयत्नांचे पुरस्कार मिळाले, त्यांची आजची स्थिती तपासण्याची गरज आहे. पाण्याच्या ‘बॅलन्सशीट’चा विचार करावा लागेल, शिवाय ‘क्रॉप पॅटर्न’ बदलला काय हेही तपासावे लागेल, असा विचार ते मांडतात. तथापि, उत्सवी लोकसहभागाने खेड्यातला माणूस जागा झाला. पाणी वाचवले पाहिजे याविषयी जागृती झाली हेही खूप मोठे काम असल्याचे ते आवर्जून नमूद करतात.

नापीक जमीन वापरासाठी प्रयोग 
सह्याद्री डोंगरावरील वाड्या-वस्त्यांमध्ये वर्षातील आठ-नऊ महिने प्यायलाही पाणी नसते. तिथे पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी डोंगरावरील झरे ‘ट्रॅप’ करावे लागतील. त्यांची क्षमता पाहून ते वाड्यावस्त्यांना जोडून दिले पाहिजेत. शक्‍य तिथे तलाव करावे लागतील. छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा पेशव्यांच्या काळात असे तलाव डोंगरांवर होते, असे त्यांचे निरीक्षण आहे. नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा भागात ते क्षारपड जमिनींवर प्रयोग करीत आहेत. पस्तीस वर्षांपासून क्षारपड झालेली, नापीक जमीन पुन्हा शेतीसाठी वापरात आणण्याचे प्रयोग त्यांनी केले. त्यातून सुमारे दोन हजार एकर जमीन वापरात आली आहे. डॉ. वडगबाळकर स्वतः एक पैसाही न घेता खेड्यापाड्यातील जनतेमध्ये जागरण करीत आहेत. कोकण, नगरप्रमाणेच तापी खोऱ्यातील नद्यांचाही त्यांनी अभ्यास केला आहे. त्याविषयीचे प्रयोग ते करीत आहेत. पाण्याची उपलब्धता कशी होईल ते सांगण्याचे काम करताना पीक पद्धतीबद्दल ते काहीही सांगत नाहीत. पाणी उपलब्ध झाल्यावर कोणते पीक घ्यायचे ते शेतकरी स्वतः ठरवतील, असे मार्गदर्शन ते करतात.
महाराष्ट्रातील भूजल आणि भूस्तराबाबत त्यांनी अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये निबंध सादर केले आहेत. अनेक कार्यशाळांमधून त्यांनी मार्गदर्शन केले आहे. नव्या पिढीतील तरुणांना पर्यावरण रक्षणासाठी तयार करण्याचे काम ते अव्याहतपणे करीत आहेत. ‘यशदा’तर्फे ‘जलनायक’ म्हणून त्यांचा गौरव झाला आहे. निरपेक्ष वृत्ती आणि हाती घेतलेले काम तडीस नेण्यासाठी असलेली आत्यंतिक तळमळ हे त्यांचे अनुकरणीय गुण आहेत. वसुंधरा किर्लोस्कर महोत्सवात डॉ. वडगबाळकर यांना ‘ग्रीन टीचर’ पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा निर्णय म्हणजे त्या पुरस्काराची उंची वाढवण्यासारखेच आहे.