पाकिस्तान व चीन यांच्याशी आज युद्धाची शक्‍यता कमी वाटत असली, तरी परिस्थिती कधीही बदलू शकते आणि सदैव सज्ज राहणे ही काळाची गरज आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नव्या संरक्षण नियोजन समितीमुळे संरक्षणाचे सर्वसमावेशक उद्दिष्ट साध्य होईल, अशी आशा आहे.

झ पाट्याने बदलणाऱ्या जागतिक सामरिक समीकरणांमुळे गेली अनेक वर्षे देशाची संरक्षण व्यवस्था गरजेनुसार वाढत गेली आहे. जे काही बदल घडले, त्यांना इतर घडामोडींसह चीनचे वाढते सामर्थ्यही कारणीभूत आहे. परंतु, सैन्यसंख्या अथवा शस्त्रसामग्रीत वाढ आणि आधुनिकीकरण यांच्यामागे सर्वसमावेशक धोरण दिसून येत नाही. दुसरे कारण म्हणजे संरक्षण मंत्रालय आणि सैन्यदल यांच्यात आवश्‍यक समन्वयाचा अभाव आणि निधीची कमतरता यामुळे हवी तशी प्रगती झालेली नाही. फार मागे पाहायला नको, कारगिलचे युद्ध सुरू झाले तेव्हा तत्कालीन लष्करप्रमुखांनी जाहीर निवेदन केले होते, की अपुरी शस्त्रसामग्री असली, तरी जे आमच्याकडे आहे त्यानिशी आम्ही लढू. त्या वेळी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे राजकीय व मुत्सद्दी नेतृत्व निर्णायक ठरले आणि हवाई दलाच्या मदतीने लष्कराने अप्रतिम शौर्याचे दर्शन घडवत पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देऊन यश मिळवले.

कारगिलनंतर संरक्षण व्यवस्थेत दिसून आलेल्या उणिवा दूर करण्यासाठी चार समित्या नेमण्यात आल्या व काही शिफारशी अमलात आणल्या गेल्या. परंतु, संकट टळल्यानंतर राजकीय आणि इतर कारणांसाठी अनेक महत्त्वाच्या सूचना कागदावरच राहिल्या, ज्यामध्ये ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ असावा की नाही याबद्दलचा निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर एप्रिलमध्ये नव्याने नियुक्त  झालेल्या संरक्षण नियोजन समितीमागील उद्देश स्पष्ट होतात. एक मात्र खरे, की संरक्षणासंबंधी निर्णयांचे अधिकार आता अधिकृतपणे राजकर्त्यांऐवजी नोकरशाहीच्या हाती सोपवलेले दिसतात आणि सैन्यदलांच्या प्रमुखांनी याला विरोध केला नाही हे नोंद घेण्याजोगे आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखाली ही संरक्षण नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तिन्ही सैन्यदल प्रमुख, संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्रालयांचे सचिव व अर्थ मंत्रालयाचे (खर्च) सचिव यांचा समितीत समावेश आहे. समितीखाली चार उप-समित्या असतील, ज्यांचे विषय सामरिक धोरण, नियोजन आणि क्षमता, सुरक्षेसंबंधी व्यूहनीती आणि संरक्षण उत्पादन प्रक्रिया असे असतील. उप-समित्यांचे सदस्य अजून ठरलेले नाहीत. परंतु, शिखर समितीची पहिली बैठक काही दिवसांपूर्वी झाली आणि तिन्ही सैन्यदलांना संख्येपेक्षा क्षमतेवर अधिक भर देण्यासाठी योजना तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. आतापर्यंत या बाबतीत मतभेद होण्यासारखे काहीच नाही. परंतु, मुद्दे आणि अंमलबजावणीवर चर्चा सुरू होईल, तेव्हा खरे वादाचे मुद्दे समोर येतील. समितीच्या चर्चांना गुप्ततेचे नियम लागू होतील, पण सामरिक विषयाच्या अभ्यासकांचे विचार आता प्रकट होऊ लागले आहेत, याचे आपण विवेचन करू शकतो.

देशाला पाकिस्तान व चीन यांच्याकडून लष्करी आव्हान आहे याबद्दल दुमत नाही. आता दोन्ही देशांच्या सामरिक उद्दिष्टांचे ऐक्‍य झाल्यामुळे धोका वाढला आहे आणि चीनच्या वाढत्या सामर्थ्यामुळे त्याचा विस्तार भू-सीमांसह, आकाशात आणि हिंद महासागरातही अस्तित्वात आला आहे. सारांश, आता आपल्या सुरक्षा दलांना फक्त पश्‍चिम आणि आग्नेय दिशांकडे लक्ष न देता चौफेर जागरूकता ठेवावी लागेल. अशा विस्तृत आव्हांनाना सामोरे जाताना नौदल आणि हवाई दलाला अधिक भार पेलावा लागेल. धोक्‍यात भर घालायला तिन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत, त्यामुळे पुढील युद्ध अण्वस्त्रांच्या पडछायेत लढले जाईल. भारत व चीन हे जबाबदार देश असल्यामुळे आण्विक युद्ध होण्याची शक्‍यता कमी आहे. परंतु, पाकिस्तानच्या प्रतिक्रियेबाबत कोणीच हमी देऊ शकणार नाही. वास्तवात काय धोका असू शकतो? विश्‍लेषकांच्या मते मुख्य लढाई सीमेलगतच्या प्रदेशात मर्यादित राहील आणि सर्व देशांचा उद्देश असेल, की शत्रूच्या सैन्याचा व शस्त्रसामग्रीचा अधिकाधिक विध्वंस करायचा, जेणेकरून त्यांचे मनोधैर्य खचेल आणि नंतर होणाऱ्या वाटाघाटीत आपली सामरिक लक्ष्ये पूर्ण करण्यास मदत होईल. अर्थ असा की युद्धक्षेत्र मर्यादित राहिले, तरी लढाई अत्यंत हानिकारक ठरेल व सैनिकांसह नागरिकांनाही त्याची झळ पोचेल.
अशा युद्धासाठी आपली तयारी असली पाहिजे. याचे दोन भाग आहेत, पहिला भाग असा की अत्याधुनिक शस्त्रांशिवाय अशा लढाईत यश मिळणार नाही व तंत्रज्ञानाचे वर्चस्व राहील. दुसरा भाग असा की तिन्ही सैन्यदलांनी एकत्रित धोरण आणि योजना अमलात आणल्याशिवाय यश मिळणार नाही. तिन्ही सैन्यदलांत समन्वय व एकत्रित कार्यपद्धतीचा अभाव आहे आणि ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची किती आवश्‍यकता आहे, हे संरक्षण समितीच्या नियुक्तीवरून अधोरेखित झाले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत हे काम राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांकडे सोपवलेले दिसते. हे कितपत उचित आहे यावर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. आपण लक्षात ठेवले पाहिजे की राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी संरक्षणमंत्री जबाबदार असतात, तेव्हा ही समिती त्यांच्या अध्यक्षतेखाली असती तर राजकीय उत्तरदायित्व कोणाकडे आहे याचा संभ्रम राहिला नसता.
उप-समित्यांच्या जबाबदारीकडे पाहिले तर लक्षात येते की शिखर समिती जे सर्वसमावेशक धोरण ठरवेल ते अमलात आणण्याचे कार्य त्यांचे असेल. आज आपल्या संरक्षण व्यवस्थेत आधुनिक शस्त्रसामग्री उत्पादन प्रक्रिया हा सर्वांत दुर्बल घटक आहे. त्यामुळे आयातीवर मोठा खर्च करावा लागतो. हा मुद्दा गेल्या महिन्यात लष्कराच्या उपप्रमुखांनी संसदेच्या संरक्षणसंबंधीच्या स्थायी समितीपुढे अत्यंत परखड शब्दांत मांडला, ज्यावर प्रसारमाध्यमांत बरीच चर्चा झाली. त्यांनी सांगितले, की शस्त्रसामग्रीच्या उपलब्धतेची गणती, प्रत्येकी एकतृतीयांश अत्याधुनिक, आधुनिक पण साधारण आणि वापरण्यासारखी, पण बदलीच्या गरजेची अशी असते. आज आपल्याकडे ही टक्केवारी अनुक्रमे ८-२४ -६८ टक्के अशी आहे आणि यात सुधारणा होण्याची गरज आहे.

हवाई दलाकडे आवश्‍यक असलेल्या ४२ स्क्वॉड्रनपैकी फक्त ३१ आहेत आणि नौदलात पाणबुड्यांची कमतरता या उणिवा ज्ञात आहेत. मुख्य अडचण निधीची आहे. आयात करण्याऐवजी स्वदेशी उत्पादन वाढवले, तरच या महत्त्वाच्या उणिवा दूर होण्याची शक्‍यता आहे, पण त्याला वेळ लागेल. सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ वर भर देऊन त्याची भरपूर प्रसिद्धी केली आहे. परंतु, लालफितीच्या कारभारामुळे प्रगती कासवाच्या गतीने होत आहे. त्यावर उपाय काय? आज युद्धाची शक्‍यता कमी वाटत असली, तरी परिस्थिती कधीही बदलू शकते व सदैव सज्ज राहणे ही काळाची गरज आहे. समित्या येतात आणि जातात; पण देशाच्या संरक्षणाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. नव्या समितीमुळे संरक्षणाचे सर्वसमावेशक उद्दिष्ट साध्य झाले, तरच त्याचा उपयोग होईल. समस्या गंभीर आहे याची जाणीव सर्वांना असली पाहिजे.