अमेरिका आणि ‘तालिबान’ यांच्यातील चर्चेच्या फलनिष्पत्तीवर अफगाणिस्तानचे भवितव्य अवलंबून आहे. अफगाणिस्तानातील अस्थिरतेचा प्रभाव पाकिस्तानवर आणि अनुषंगाने भारतावर पडतो. त्यामुळे आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या वाटाघाटींना महत्त्व आहे.

अ फगाणिस्तान हे साम्राज्यांचे कब्रस्तान आहे, या म्हणीची प्रचिती सध्याच्या घटनांमुळे पुन्हा येत आहे. ९/११’च्या न्यूयॉर्कवरील ‘अल कायदा’च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर आक्रमण करून ‘तालिबान’च्या सत्तेच्या जागी हमीद करझाई यांचे सरकार आणले. तेव्हा अमेरिका आणि मित्रदेशांची अपेक्षा होती की ते अफगाणिस्तानात लोकनियुक्त सरकार स्थापन करून देशाला विकासाच्या मार्गावर नेतील. परंतु विविध कारणांमुळे आणि मुख्य म्हणजे पाकिस्तानचा आश्रय व छुप्या पाठिंब्यामुळे ‘तालिबान’च्या कारवाया सुरूच राहिल्या. आज अफगाणिस्तानात म्हणायला अश्रफ घनी यांचे लोकनियुक्त सरकार आहे. सुमारे चौदा हजार अमेरिकी सैनिकांच्या आधाराने ते आपली सत्ता टिकवून आहेत. उलट ‘तालिबान’ अधिक बळकट झाले असून, जवळपास पन्नास टक्के प्रदेशावर त्यांचे वर्चस्व आहे. अमेरिकेला आता या न संपणाऱ्या मोहिमेचा शीण आला असून, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उरलेले अमेरिकेचे सैन्य काढून घेण्यासाठी ‘तालिबान’शी चर्चा सुरू केली आहे.
या वाटाघाटीत काय निष्पन्न होते याच्यावर अफगाणिस्तानचे भवितव्य ठरेल. सुरवातीपासून या वाटाघाटीत अनेक अडथळे येत असून, त्यात अनुपस्थित देशांच्या अपेक्षांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने या वाटाघाटी किती यशस्वी होतील याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. ‘तालिबान’ची सत्ता गेल्यानंतर भारताचे अफगाणिस्तानमधील विकासकार्यात महत्त्वाचे योगदान असून, भारताने सुमारे दोन अब्ज डॉलरची मदत केली आहे. आता पुढे काय होते यावर शेजारी देशांसह भारताचे लक्ष आहे. अनुभव सांगतो की अफगाणिस्तानातील अस्थिरतेचा प्रभाव पाकिस्तानवर आणि अनुषंगाने भारतावर पडतो आणि आपल्या सुरक्षेसाठी हे महत्त्वाचे आहे.

अमेरिकेने नाइलाज म्हणून अखेर ‘तालिबान’शी कतारची राजधानी दोहा येथे वाटाघाटी सुरू केल्या. ‘तालिबान’ची अट होती की ते अफगाण सरकारच्या प्रतिनिधींना वाटाघाटीत सामील होऊ देणार नाहीत व भारताला दूर ठेवले जाईल. पाकिस्तानने स्वतःच अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे फक्त अमेरिका आणि ‘तालिबान’ प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा होत आहे, जी मतभेदांमुळे तूर्त स्थगित आहे. अश्रफ घनी यांनी आपल्या सरकारचा विरोध आणि अस्तित्व दाखवण्यासाठी याच वेळी देशात पारंपरिक लोया जिरगा (सर्व जमातींच्या वरिष्ठ नेत्यांची सभा) बोलावून रमजान महिन्यासाठी शस्त्रसंधी पाळण्याचा ठराव मंजूर केला. पण ‘तालिबान’ने तो तातडीने फेटाळला. कारण त्यांच्या मते सध्याचे सरकार अमेरिकेचे प्यादे आहे.

कतार येथील चर्चेत अमेरिकेच्या चार मागण्यांवर प्रगती अडखळली आहे. या मागण्या आहेत, शस्त्रसंधी, ‘तालिबान’ आणि अश्रफ घनी सरकार यांच्यात सत्ता सहकार्यासाठी वाटाघाटी, अफगाण प्रदेशाचा दहशतवादी हल्ल्यांसाठी वापर होऊ न देण्याचे आश्वासन आणि अमेरिकी सैन्याच्या माघारीसाठी वेळापत्रक ठरवणे. ‘तालिबान’ने या सर्व मागण्यांना नकार दिला असून, उलट मागणी केली आहे की अमेरिकेने बिनशर्त सैन्य माघारी घ्यावे आणि अश्रफ घनी सरकारने ‘तालिबान’कडे सत्ता सोपवावी. दोन्ही गटांच्या भूमिका इतक्‍या परस्परविरोधी आहेत की सध्यातरी कोणतीही तडजोड होण्याची शक्‍यता दिसत नाही. ‘तालिबान’ला खात्री आहे, की अमेरिकेच्या सैन्याची माघार आता अटळ आहे आणि त्यानंतर आपल्याला रान मोकळे होईल. पाकिस्तानला हे मान्य असावे, असे दिसते. कारण त्यांना वाटते की पूर्वीसारखेच ‘तालिबान’ आपल्या पाठिंब्यावर अवलंबून असेल. एका विषयावर मात्र सर्वांचे एकमत आहे, की कुठल्याही परिस्थितीत भारताला दूर ठेवायचे. अशा वेळी आपली काय भूमिका असावी आणि अफगाणिस्तानात काय होण्याची शक्‍यता आहे, याचा विचार करण्यासाठी २००१च्या आधी तेथे काय परिस्थिती होती हे पाहणे आवश्‍यक आहे.

१९८९मध्ये सोव्हिएत महासंघाच्या पराभवानंतर अफगाणिस्तानात अराजकता पसरली. ती आटोक्‍यात आणण्यात ‘तालिबान’ यशस्वी झाले व अनायासे सत्ता त्यांच्या हातात आली. ‘तालिबानी’ पश्‍तून वंशाचे असून, त्यांचा प्रभाव मुख्यतः हिंदुकुश पर्वतरांगेच्या दक्षिणेला आहे. उत्तरेकडे इतर समाज/जमाती, उदा. उझबेग, ताजिक, हजारा यांची संख्या अधिक आहे. प्रत्येक प्रदेशात वांशिक गटाच्या म्होरक्‍यांनी सत्ता बळकावली होती आणि ताजिकीस्तानच्या सीमेजवळ ‘नॉर्दन अलायन्स’चा दिवंगत म्होरक्‍या अहमद शाह मसूद याने ‘तालिबान’शी युद्ध सुरू केले होते. या अस्थिर परिस्थितीत अमेरिकेने आक्रमण करून साम, दाम, दंड, भेद वापरून सर्व टोळ्यांच्या म्होरक्‍यांना आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवले. तेव्हापासून अफगाणिस्तानातील सरकारचा प्रभाव परदेशी सैन्याच्या बळावर राहिला आहे. आता अमेरिकेच्या माघारीनंतर पूर्वीसारखे नियंत्रण ठेवण्याचे लष्करी सामर्थ्य आणि निधी कोणाकडेच नाही. त्यामुळेच काबूलच्या सत्तेला आव्हान देणाऱ्या सत्तांमुळे यादवी पुन्हा उफाळून येईल. जमातींच्या म्होरक्‍यांचे आर्थिक बळ स्थानिक उपज होणाऱ्या अमली पदार्थांच्या व्यापारावर आहे व ते आता वाढेल.

‘नॉर्दन अलायन्स’ला सुरवातीपासून भारताचा पाठिंबा आहे व त्यांच्या मदतीसाठी भारताने अफगाण-ताजिकीस्तान सीमेवर फारखोर येथे हवाई तळ आणि रुग्णालय स्थापन केले होते. यादवी सुरू झाल्यानंतर ते परत कार्यरत होतील. गेल्या दोन दशकांत भारताने अफगाणिस्तानमध्ये विस्तारित मदतकार्य केले असून, सर्वसामान्य जनतेत भारताविषयी आस्था आहे. आजही आपल्याकडे अफगाण विद्यार्थी, उपचारांसाठी रुग्ण वगैरे येतात. ‘नॉर्दन अलायन्स’ला लष्करी पाठिंबा देणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांना सढळ हाताने मदत करणाऱ्या भारताला दूर ठेवण्यासाठी पाकिस्तान आणि ‘तालिबान’ आतूर आहेत.

अफगाणिस्तानातील भावी परिस्थितीचा आढावा घेताना पाकिस्तानला आपले धोरण यशस्वी ठरले असे वाटणे साहजिक आहे. पाकिस्तानची उद्दिष्टे मुख्यतः सैनिकी आहेत. १९७१च्या पराभवानंतर पाकिस्तानने आपल्या सामरिक संरक्षणाला खोली प्राप्त करून देण्यासाठी अफगाणिस्तानवर प्रभाव राखणे आवश्‍यक मानले आहे. त्या दृष्टीने आणि भौगोलिक कारणांसाठी ‘तालिबान’ची सत्ता त्यांच्या सोयीची ठरते. पाक- अफगाण सीमेच्या म्हणजे ड्यूरॅंड रेषेच्या दोन्ही बाजूंना पश्‍तून जमातींचे वास्तव्य आहे आणि त्यांचे पारंपरिक नातेसंबंध आहेत. ‘तालिबान’ने याचा फायदा घेत पाकिस्तानमध्ये तळ ठेवून अमेरिकी सैन्यावर हल्ले सुरू ठेवले होते. अमेरिकेच्या माघारीनंतर पाक सरकार आणि लष्कराची अपेक्षा आहे की या तळांची गरज राहणार नाही व ते मायदेशी परततील. परंतु असे सहज होणार नाही. अफगाणिस्तानात युद्धस्थिती असताना सुमारे तेरा लाख निर्वासितांनी पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुन्वा प्रांतात आश्रय घेतला होता व त्यातले काही पंचवीस वर्षांपासून तेथे स्थायिक आहेत. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा अतोनात भार पडतो आणि हे अफगाण नागरिक परत जातील, याची शक्‍यता नाही. ‘तालिबानी’ याचा उपयोग करून घेत दहशतवादासह अवैध धंदे चालवतात. पाकिस्तानच्या सुरक्षेला यामुळे धोका कायम राहणार. यावर एकच उपाय आहे की पाकिस्तानने सर्व प्रकारच्या दहशतवादाच्या विरोधात कारवाई करावी, पण सध्या तरी त्याची चिन्हे दिसत नाहीत. एकूणच आर्थिक टंचाईचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानच्या सुरक्षा समस्या वाढतील असे दिसते. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून भारताला योग्य ती दक्षता घ्यावी लागेल.