रिझर्व्ह बॅंक संचालक मंडळाच्या बैठकीत अखेर तत्त्व आणि व्यवहार यांची सांगड घालण्यात यश आल्याचे दिसत असले, तरी या संघर्षामुळे नियामक संस्थेच्या स्वायत्ततेवर पडलेले सावट पूर्णपणे दूर झाले, असे म्हणता येणार नाही.

रि झर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेचा केंद्र सरकार आदर करेल आणि विविध मुद्द्यांवर सरकारला वाटणाऱ्या काळजीची दखल घेऊन रिझर्व्ह बॅंक लवचिक धोरण स्वीकारेल, या मुद्द्यावर अखेर या दोघांमध्ये समझोता झाला. या तोडग्यामुळे वित्तीय पेचप्रसंग टाळण्यात यश आले हे खरेच; तरी या सर्व प्रकरणात केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे काहीसे वर्चस्व राहिले आणि कळीच्या मुद्द्यावर रिझर्व्ह बॅंकेला दोन पावले मागे यावे लागले, हे नाकारता येणार नाही. मुळात परिस्थिती या थरापर्यंत जाऊ द्यायलाच नको होती; मात्र त्यासाठी आवश्‍यक असलेला संयम ना राजकीय नेतृत्वाने दाखविला, ना रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी. सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेसारखी नियामक संस्था यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांचे स्वरूपच असे असते, की त्यांच्यात काही प्रमाणात ताण असतो. तो नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही, हे पाहणे आवश्‍यक असते. मात्र या वेळी तसे न होता मतभेदाचे मुद्दे चव्हाट्यावर आणले गेले. रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळावरील सरकारपुरस्कृत सदस्य एस. गुरुमूर्ती हे लघू व मध्यम उद्योगांच्या कर्जपुरवठ्याचा प्रश्‍न जाहीरपणे मांडत होते आणि जणू काही या उद्योगांच्या प्रगतीचा मार्ग फक्त रिझर्व्ह बॅंकेच्या धोरणामुळेच काय तो रोखून धरला गेला आहे, असे चित्र त्यावरून निर्माण केले जात होते. अर्थमंत्री अरुण जेटली हेही आपल्या वक्तव्यांनी या ताणात भरच घालत होते. सरकारला रिझर्व्ह बॅंकेच्या कारभाराच्या संदर्भात विशेष अधिकार देणाऱ्या कलम सातच्या तरतुदींचा उपयोग केला जाणार, असेही सरकारी गोटांतून सांगितले जाऊ लागले. या कमालीच्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीकडे देशाचे लक्ष लागले होते. गव्हर्नर ऊर्जित पटेल व चार डेप्युटी गव्हर्नर यांच्यासह १८ सदस्य असलेल्या या संचालक मंडळातील १३ सदस्य सरकारनियुक्त आहेत. तब्बल नऊ तास चाललेल्या या बैठकीत अखेर तत्त्व आणि व्यवहार यांची सांगड घालण्यात यश आल्याचे दिसत असले, तरी या संघर्षामुळे नियामक संस्थेच्या स्वायत्ततेवर पडलेले सावट पूर्णपणे दूर झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही.

हा संघर्ष अलीकडच्या काळात तीव्र झाला, त्याचे कारण सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय अपरिहार्यतांमध्ये आहे. मोदींच्या विकास अजेंड्याला पाठिंबा देत त्यांच्या पाठीशी राहिलेल्या मतदारांना दुखावणे, भाजपला परवडणारे नाही. सूक्ष्म, लहान व मध्यम उद्योजकांचा वर्ग हा त्यामध्येच येतो. आधी नोटाबंदी आणि त्यानंतर वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी यानंतर या क्षेत्रातील व्यावसायिकांपुढे अनेक प्रश्‍न उभे राहिले. रोकड टंचाई आणि पतपुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे त्यांची अस्वस्थता वाढली होती. आता त्यांना सुलभ पतपुरवठा व्हावा, यासाठी व्यापारी बॅंकांना कर्ज पुनर्रचना करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. थकित कर्जांच्या अक्राळविक्राळ प्रश्‍नाचे स्वरूप उघड झाल्यानंतर या बाबतीत सुधारणा करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बॅंकेची होती. त्यामुळेच ज्यांची कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वसूल झालेली नाहीत, त्या बॅंकांना चाप लावण्यात आला. ‘प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन’अंतर्गत अकरा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांवर कर्जवाटप करण्यावर बंधने लागू झाली. आर्थिक-औद्योगिक आघाडीवर मरगळ येण्याची अनेक कारणे असली, तरी कर्जपुरवठा आक्रसणे हेही त्यापैकीच एक. ती कोंडी अशीच चालू राहिली, तर ज्या विकासाच्या अजेंड्यावर मते मागायची आहेत, त्याविषयी मूर्त स्वरूपात लोकांना काही दाखविणे मोदी सरकारला कठीण जाईल. अशा परिस्थितीत ती बंधने शिथिल करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेवर कमालीचा दबाव आणला गेला हे उघड आहे. या बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेने लवचिकता दाखविली आणि किमान भांडवली पर्याप्ततेची अट लागू करणे एक वर्ष लांबणीवर टाकले. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा २०१९ या वर्षासाठी कर्जपुरवठ्यातील एक अडथळा दूर झाला.

रिझर्व्ह बॅंकेकडे जो राखीव निधी आहे, तोही वापरता यावा, असा केंद्राचा प्रयत्न आहे. दोघांमधील मतभेदाचा हा एक ठळक मुद्दा होता. याविषयी निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमण्याचे ठरले. एकूणच या मॅरेथॉन मंथनातून सरकारसाठी काही अनुकूल गोष्टी घडल्या. त्या तशा घडल्याचे दुःख नाही; पण हस्तक्षेप सोकावतो! वित्तीय व चलनविषयक स्थिरता सांभाळणे, हे नियामक संस्थेचे काम आहे. ते परिणामकारकरीत्या करता यावे म्हणून जे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला आहेत, त्यांचा कोणत्याही परिस्थितीत संकोच होता कामा नये. मध्यममार्ग स्वीकारून पेचप्रसंग टाळल्याबद्दल रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार यांना धन्यवाद देतानाच भविष्यातील या धोक्‍याकडे मात्र डोळेझाक होता कामा नये.