सरकारने हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना आणि रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण जाहीर करताना जे निर्णय घेतले ते सगळे आशावादी गृहितांवर आधारित आहेत. प्रतीक्षा आहे ती हा आशावाद फलद्रूप होण्याची.

हं गामी अर्थसंकल्पावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा तर फक्त ट्रेलर आहे, असे सांगून तमाम जनतेला मधाचे बोट दाखवले होते. मध्यमवर्गीय आणि शेतकरी यांच्यासाठी जाहीर केलेल्या सवलतींचे प्रमाण अत्यल्प असल्याची टीका गृहीत धरून त्यांनी हे वक्तव्य केले होते. रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेल्या पतधोरणावर नजर टाकली, तर त्याला ट्रेलरचा पुढचा भाग म्हणावे लागेल. शेतकरी आणि मध्यमवर्ग यांना डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने काही तरतुदी केल्या. कर्ज पाव टक्‍क्‍यांनी स्वस्त करणे आणि शेतकऱ्यांना एक लाखांपर्यंत मिळणाऱ्या बिनव्याजी कर्जाची मर्यादा एक लाखावरून एक लाख साठ हजारांवर नेणे, हे निर्णयदेखील त्याच घटकांशी संबंधित आहेत. म्हणजेच रिझर्व्ह बॅंकेने सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकले. वास्तविक ही स्वायत्त संस्था. महागाई आटोक्‍यात ठेवणे आणि चलनविषयक स्थिरता सांभाळणे ही तिची जबाबदारी. ती पाळताना सरकारशी मतभेद होणे हे अगदी स्वाभाविक ठरते. मुख्य म्हणजे आर्थिक परिस्थितीतील सातत्य पाहून रिझर्व्ह बॅंकेला निर्णय घ्यावा लागतो. सरकारचे तसे नसते. त्यातही सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मोठ्या आव्हानाला सामोरे जात असताना मोदी सरकारची कुठल्याच बाबतीत थांबण्याची तयारी दिसत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने आपल्या पावलावर पाऊल टाकावे, याची नेपथ्यरचना आधीच झाली होती. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नरपदी बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ ऊर्जित पटेल यांची जागा सरकारमध्ये सनदी अधिकारी म्हणून केलेल्या शक्तिकांत दास यांनी घेतली तेव्हा हे चित्र स्पष्ट झाले होते.

 वेगवेगळ्या कारणांनी गारठलेल्या अर्थव्यवस्थेत ऊब निर्माण करून तिची चाके वेगाने फिरावीत, याला प्राधान्य देण्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी सरकारची धारणा झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात पाव टक्का घट केली आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकातील वाढीचा गेल्या पाच महिन्यांतील सरासरी दर तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत आटोक्‍यात ठेवण्यात यश आल्याचा दावा आणि खनिज तेलाच्या किमतींमधील स्थिरता, या आधारांवर हा निर्णय घेतल्याचे पतधोरण आढावा जाहीर करताना सांगण्यात आले. हा निर्णय पतधोरण समितीने एकमताने घेतला नसून, चार विरुद्ध दोन अशा बहुमताने घेतला आहे.  अर्थात, अर्ध्या टक्‍क्‍याची उडी न मारण्याचा मोह त्यांनी आवरला, याचीही नोंद घ्यायला हवी.
  पतधोरणाचा आढावा घेताना रिझर्व्ह बॅंक नजीकच्या भविष्याचा अंदाज देते. त्याचा गुंतवणूकदारांना निर्णय घेण्यासाठी फायदा होतो. ‘कॅलिब्रेटेड टायटनिंग’ याचा अर्थ भविष्यात व्याजदर कमी होण्याची शक्‍यता नाही, असा होतो; तर ‘न्यूट्रल’ याचा अर्थ परिस्थितीत जे बदल होतील, त्यानुसार दर कमी किंवा जास्त केले जातील, असा होतो. आधी ही धोरणात्मक भूमिका जाहीर करून मग त्या अनुषंगाने रेपो दरकपातीचा निर्णय घेतला जाईल, असा कयास होता. परंतु, दोन्ही गोष्टी बॅंकेने एकाच वेळी केलेल्या दिसतात. यातही समोर आलेल्या ‘तातडी’चा अंदाज येतो. सरकारने हंगामी अर्थसंकल्प आणि रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण जाहीर करताना जे निर्णय घेतले ते सगळे आशावादी गृहितांवर आधारित आहेत. पाव टक्‍क्‍याच्या कपातीमुळे बॅंकांकडे येणाऱ्या कर्जप्रस्तावांची संख्या वाढेल, काही नवे उद्योग सुरू होतील, रोजगारनिर्मिती होईल, वाढत्या क्रयशक्तीमुळे मागणीही वाढेल. एवढेच नव्हे, तर बॅंकिंगलाही दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. पुढच्या आर्थिक वर्षात विकास दर ७.४ टक्‍क्‍यांवर जाईल, मार्चच्या तिमाहीत महागाई दर २.८ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली येईल, असेही रिझर्व्ह बॅंकेला वाटते. दुसरीकडे सरकारही अशाच प्रकारे अपेक्षा ठेवून आहे. करमहसूल पुरेसा गोळा होईल आणि त्यायोगे वित्तीय तूट आटोक्‍यात राहील, हे हंगामी अर्थमंत्र्यांनी ताज्या मुलाखतीत म्हटले आहेच. अशा परिस्थितीत या सर्व अपेक्षा फलद्रूप होवोत, अशी इच्छा व्यक्त करणे आपल्या हाती आहे. पण, विकासाला गती देण्यासाठी आर्थिक सुधारणांसह इतर अनेक उपाययोजनांची गरज आहे, याचे भान कोणालाच विसरून चालणार नाही. यापूर्वी ऑगस्ट २०१७ मध्ये रेपो दरात कपात झाली होती. जेव्हा अशी कपात होते, तेव्हा त्याचा फायदा बॅंकांनी ग्राहकांपर्यंत पोचवायला हवा. तसा तो पोचविण्यात टाळाटाळ केली जाते, असा अनुभव होता. निदान या वेळी तरी त्याबाबत सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेने अधिक आग्रही भूमिका घेतली, तर गृहकर्ज घेणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना त्याचा लाभ होईल.