पती-पत्नीतील वादाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा हा चर्चेचा विषय ठरला.

‘लग्नानंतर स्वतंत्र संसार थाटणे हे अजूनही आपल्या संस्कृतीत बसत नाही. विशेषकरून जेव्हा मुलाचे आई-वडील हे पूर्णपणे त्याच्यावरच सर्वार्थाने अवलंबून असतात, अशा प्रकरणात तर बायकोने नवऱ्याला त्याच्या आई-वडिलांपासून स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी टुमणे लावणे, हा नवऱ्याचा मानसिक छळ आहे. ज्या आई-वडिलांनी आपल्याला वाढवले-घडविले, त्यांची वृद्धापकाळात काळजी घेणे, हे प्रत्येक मुलाचे कर्तव्य आहे. पाश्‍चात्य देशांप्रमाणे लग्न झाल्यावर वेगळे राहण्याची आपल्याकडे पद्धत नाही. उलट लग्न झाल्यावर सासरच्यांबरोबर एकरूप होऊन त्यांच्याबरोबरच राहणे हे आपल्याकडे बघायला मिळते. कुठलेही सबळ कारण असल्याशिवाय पत्नी तिच्या नवऱ्याला आई-वडिलांपासून स्वतंत्र राहण्यास भाग पडू शकत नाही.’

याचिकाकर्त्या नवऱ्याच्या बाजूने निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या शब्दांत मत व्यक्त केले. (नरेंद्र वि. मीना, सिविल अपील).  १९९२ मध्ये हे लग्न झाले होते. या जोडप्याला मुलगी झाली. मात्र काही काळातच पतीवर सतत संशय घेणे, नवऱ्यावर विवाहबाह्य संबंध असण्याचे आरोप ठेवणे, आई-वडिलांपासून वेगळं राहण्याचा तगादा लावणे, आत्महत्येची धमकी देणे असे प्रकार पत्नी करू लागली. नवऱ्याचे म्हणणे असे होते- माझे वृद्ध आई-वडील पूर्णपणे माझ्यावरच अवलंबवून आहेत आणि त्यांच्यापासून स्वतंत्र राहणे शक्‍य होणार नाही. जे बायकोला अजिबात मान्य नव्हते. तिच्या मते आई-वडिलांपेक्षा नवऱ्याने आपल्याकडे लक्ष द्यावे. एकेदिवशी तिने अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्यावर पतीने बंगळूर येथील कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला, तो मंजूर झाला. या निर्णयास बायकोने कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाचा हुकूम रद्दबातल करताना असे नमूद केले, की नवऱ्याने त्याच्या आई-वडिलांपेक्षा पत्नीसाठी स्वतःचे उत्पन्न खर्च करावे, ही पत्नीची मागणी गैर नाही. त्याचप्रमाणे विवाहबाह्य संबंधांचा आरोपदेखील उच्च न्यायालयाने मान्य केला. या निकालाविरुद्ध दाखल केलेलं पतीचे अपील मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले, की सतत आत्महत्येच्या धमक्‍या देणे, ही पतीची मानसिक छळवणूकच आहे, कारण अशा प्रकारामुळे पतीचे मानसिक खच्चीकरण होऊन त्याच्या नोकरी-धंद्यावर याचा परिणाम होतो. विवाहबाह्य संबंधांचे खोटे आरोप करणे हीदेखील पतीची मानसिक छळवणूकच आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. कारण ज्या कमल नावाच्या मोलकरणीबरोबर संबंध आहेत, असा पत्नीचा आरोप होता, अशा नावाची मोलकरीणच नसल्याचे सिद्ध झाले. 

सतत आत्महत्येची धमकी देणे, चारित्र्यावर खोटे संशय घेणे, हे कोणालाही मान्य होणार नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वेगळा संसार करणे’ या बाबीवर केलेल्या टिप्पणीविषयी सोशल मीडियातून बरीच टीकादेखील झाली आहे. आजच्या काळात लग्नानंतर पती-पत्नीने वेगळे राहणे ही गोष्ट आता काही ‘टॅबू’ राहिलेली नाही. वेगळे राहणारे प्रत्येक जोडपे हे काही पत्नीचे सासू-सासऱ्यांशी पटत नाही किंवा या पैशांच्या लोभापायी वेगळे राहत नाहीत. कित्येक वेळा घर लहान असते किंवा नोकरी-धंद्याला सोयीचे जावे म्हणूनदेखील लग्नानंतर पती-पत्नी वेगळे राहतात; तसेच वेगळे राहणारे जोडपे व विशेषकरून पत्नीही तिच्या सासू-सासऱ्यांची काळजी घेत असल्याचेही आपण बघू शकतो. स्वत्रंत्र संसार केले म्हणून आई-वडील आणि मुलगा-सुनेच्या नात्यांमध्ये वितुष्ट येतेच आणि एकत्र राहिले म्हणून सर्व आलबेल असतंच, असं काही गणिती गृहीतकदेखील नाही. खरेतर मुलांच्या संसारात आई-वडिलांचा होणाऱ्या अनावश्‍यक हस्तक्षेपामुळे रोज रोज भांडणे होण्यापेक्षा वेगळे राहून संसार टिकत असेल, तर त्यात काही गैर नाही, असेही मत काही मुला-मुलींनी व्यक्त केले आहे. 

आदरपूर्वक नमूद करावेसे वाटते, की न्यायालयाला अभिप्रेत असलेला हिंदू समाज आत बदलत चालला आहे. वेगळा संसार करण्यासाठी जर प्रत्येक वेळेला तथाकथित ‘सबळ कारणे’ द्यावी लागणार असतील आणि त्याने जर धर्म बुडणार असेल, तर अनेक संसारांचे अवघड आहे.  खरेतर विवाहानंतर पत्नी तिच्या आई-वडिलांना सोडून नवऱ्यांकडे राहण्यास जाते आणि जर एकुलती एक मुलगी असेल तर मग याच लॉजिकने विचार केला तर छळवणूक कोणाची होते? असा उपरोधिक सवालदेखील नेटिझन्सनी विचारला आहे. काही प्रकरणांत आई-वडीलच मुलांना समजावून घेऊन त्यांचा वेगळा संसार नीट लावून देतात आणि वेगळे राहून ‘हम भी खुश और तुम भी खुश’ असा व्यवहार्य दृष्टिकोन ठेवतात. प्रत्येक घरात काही ना काही वाद-विवाद असतातच. फक्त ‘जोड्यातला खडा आणि घरातला बखेडा बाहेरच्याला दिसतोच असे नाही’.  आई-वडिलांची काळजी घेणे हे प्रत्येक मुलाचे; तसेच मुलींचेदेखील कर्तव्य आहे; पण केवळ वेगळा संसार केल्यामुळेच मुलाच्या या कर्तव्यास बाध येते, असे समजणे गैरलागू नाही का? अर्थातच, प्रत्येक केसची पार्श्वभूमी वेगळी असते आणि त्यामुळे वरील निकाल आपल्या प्रकरणाला लागू होतो किंवा नाही, हे त्या प्रकरणाच्या तपशिलावरच ठरेल.