"फक्त पाच टक्केच लोक जम्मू-काश्‍मीर अस्थिर करीत आहेत', असे त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या होत्या. या विधानावर कोणी विश्‍वास ठेवायला तयार नव्हते; पण नोटांबंदीच्या निर्णयानंतर राज्यातील परिस्थितीत जो मोठा बदल दिसतो आहे, त्यामुळे त्या विधानाची आठवण होणे साहजिकच आहे.

रोजच्या संसदेच्या गोंधळात, एका गोष्टीची फारशी दखल घेतली गेली नाही; ती म्हणजे जम्मू-काश्‍मीरची. हिवाळ्याची चाहूल लागत असतानाच, "बंद'ची झळ पोचलेल्या काश्‍मीरला मोदींच्या नोटबंद निर्णयाची ऊब मिळाली आहे. अशांततेचे शंभर दिवस भरल्यानंतरचा सुखद धक्का खोऱ्यातील लोकांना बसला आहे. पैसा आणि दहशतवाद यांचे नाते घट्ट आहे हे आता निश्‍चित झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांत जम्मू-काश्‍मीरमध्ये कधीही बॅंका लुटण्याचे प्रकार घडले नव्हते; परंतु नोटबंदीनंतर रोजच्या गरजा भागविण्यासाठी गेल्या काही दिवसांत अतिरेक्‍यांकडून दोन बॅंका लुटल्या गेल्या आहेत. किश्‍तवाड भागात 40 लाख व चरार-ए-शरीफ येथे 12 लाख रुपये लुटले गेले. तेथून जवळच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात एका दहशतवाद्याजवळ यातील नव्या नोटांची छोटी रक्कम पकडलीदेखील गेली.

जम्मू-काश्‍मीरमधील कारवाया वाढल्यानंतर या सर्व कारवायांना रसद कोठून येते, असा प्रश्न सुरक्षा यंत्रणांना सर्वांत पहिला पडला होता. भारतातील अनेक ठिकाणी काही खात्यांमध्ये छोट्या रकमा भरल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले. परदेशातूनही अशी रक्कम पाठविली जात असल्याचे आढळल्याने सरकार चिंतेत पडले होते. "इसिस'चे भूत, अफगाणिस्तानमधील लोकशाहीतील अडथळे, पाकिस्तानमधील स्फोटक परिस्थिती, सौदी-येमेन लढा, आफ्रिकेतील अस्वस्थ जनमत, तुर्कस्तानमधील मूक अवरोध या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्‍मीर शांतच म्हणायला हवे होते; पण रोजची दगडफेक ही मोदीविरोधकांना एक संधीच वाटली असावी. नोटाबंदीनंतर जम्मू-काश्‍मीरमध्ये जनजीवन सुरळीत झाले आहे. नव्वद टक्‍क्‍यांहून जास्त विद्यार्थ्यांनी दहशतवादी संघटनांचा विरोध डावलून परीक्षेला हजेरी लावली.

दगडफेक थांबताच सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत झाली. अत्यंत दुर्गम भागातदेखील बस, मिनीबस, रिक्षा चालू लागल्या. अनेक बॅंकांमधील खात्यांच्या चौकशीमुळे सार्वजनिक जीवन विस्कळित करणारे घटक कोंडीत सापडले आहेत. भारतात कोठेही कुठल्याही खात्यात पैसे भरायची सुविधा बंद झाल्याने रसद पुरवठ्यावर परिणाम झाला. परदेशातून येणारा पैसा असो वा स्थानिक असो; खात्यातून पैसे काढण्यावर आलेले नियंत्रण जम्मू-काश्‍मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याला मदत करताना दिसते. रेल्वे पुन्हा सुरळीत झाली असून, हिवाळ्यापूर्वीचा साठा करण्यात हातभार लावत आहे. जम्मू-काश्‍मीरमधील शेती व पूरक उद्योग हा लेखाचा वेगळा विषय आहे; पण इतर राज्यांतील व्यापाऱ्यांप्रमाणे, जम्मू-काश्‍मीरमधील व्यापारी मात्र वागताना दिसत नाहीत. हिवाळ्याच्या तोंडावर आपल्या शेतकरीबंधूंची कोंडी न करिता सर्व व्यवहार बॅंकांमार्फत सुरळीत सुरू आहेत. यालाच कदाचित माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी "काश्‍मिरीयत' म्हणत असतील तर ती रोज तेथे अनुभवायला येत आहे.

गेल्या वर्षात गुरेझ भागात दहशतवादी हल्ले झाले नव्हते; परंतु नोटबंदीनंतरही हल्ले सुरू झाले. उरी हल्ल्यानंतर केलेले शल्यकर्म असो, अथवा गोळीला गोळ्या अन्‌ तोफगोळ्याला प्रत्युत्तर म्हणून तोफांचा भडीमार असो, सामान्य काश्‍मिरी नागरिक समाधानी आहेत. अनेक वर्षे खितपत पडलेले पाकिस्तानव्याप्त जम्मू-काश्‍मीरमधील आपलेच नातेवाईक मोदी झिंदाबाद म्हणत आहेत, याचा थोडासा आनंद समाजाला होत आहे. पाकिस्तान लष्करामधील पंजाबी वर्ग हाच आपला खरा शत्रू आहे, याची सामान्य जनतेला जाणीव असल्याने मोदींच्या धोरणाला काही चांगली फळे येत आहेत. बुऱ्हाण वणी याच्यामुळे प्रकाशझोतात आलेल्या अनंतनाग जिल्ह्यातील एक कहाणी या शांततेची द्योतक म्हणून पाहता येईल. बुऱ्हाण वणीच्या गावापासून फक्त मैलावर असलेल्या गावामध्ये सुरक्षारक्षकांना गावबंदी करण्याबद्दल चर्चा चालली होती. त्या गावाने एकमुखी निर्णय करून अतिरेक्‍यांविरोधात आवाज उठवण्याचे ठरविले. हे काम एक तरुण व्यक्ती करीत असल्याचे लक्षात आल्यावर शेजारील गावातील एका गटाने त्या घरावर हल्ला केला. जर्दाळूच्या शेतात असलेल्या घरावर हल्ला झाल्याची बातमी काही क्षणांत गावापर्यंत पोचली. सर्व गावकरी तेथे पोचले आणि त्यांनी हल्ला परतवून लावला. शेजारील गावाचा बाजारपेठेला जाणारा रस्ता लगेच बंद केला. दुसऱ्याच दिवशी चर्चा होऊन त्या भागात शांतता प्रस्थापित झाली. जम्मू-काश्‍मीरमधील अस्थैर्य दहशतवादी व स्वायत्ततावादी पैशांच्या आधारवर टिकवतात अशी पूर्वी फक्त सुप्त चर्चा होती. मोदींच्या नोटबंदी निर्णयानंतर या चर्चेला तोंड फुटावे व संसदेने त्याची दाखल घ्यावी, अशी सामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे." 500 रुपयांची नोट घ्या अन्‌ दगड मारून परत या' असा दंडकच काही काळ होता. फक्त पाच टक्केच लोक जम्मू-काश्‍मीर अस्थिर करीत आहेत, या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या वक्तव्याला विरोधी पक्ष स्वीकारायला तयार नव्हता. किंबहुना मुफ्तीसाहेबांचा निर्णय चुकलाच आणि तुम्हीही सांप्रदायिक झाल्या आहात, असे अप्रत्यक्षरीत्या मेहेबूबा मुफ्तींना सुनावलेही गेले. सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळाने त्यांचे प्रतिपादन समजूनही घेतले नाही. स्वतःला सर्वांत चलाख समजणाऱ्या काही विरोधी पक्षातील नेत्यांनादेखील जेव्हा चर्चेला प्रतिसाद मिळाला नाही तेव्हा खूपच आश्‍चर्य वाटले होते; पण भाजप चूक आणि आम्ही बरोबर या भ्रमात त्यांनी सुरक्षायंत्रणांनी दिलेल्या माहितीकडे दुर्लक्ष केले. अनेक चळवळी विचारांवर चालतात, काही व्यक्तिकेंद्रित असतात; परंतु जेव्हा विध्वंसक कारवाया मोठ्या प्रमाणावर वाढतात, तेव्हा त्याला कोणाचे तरी पाठबळ लागते. आणि ते कोण देते यावर त्या चळवळीची अंतिम दिशा ठरते. पैशाच्या पाठबळावर उभा राहिलेला विचार जम्मू-काश्‍मीरमध्ये काही काळासाठी थंड पडला आहे. मात्र, ही शांतता टिकविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.