पोलिस यंत्रणा व न्यायालयांचे कामकाज कोणत्या भाषेत चालायला हवे, याविषयी नेहमीच चर्चा होत असते. इंग्रजी भाषेत ते चालले तर सर्वसामान्यांना कळत नाही, हा प्रश्‍न जुनाच आहे. न्यायप्रक्रियेशी संबंधित व्यवहारही पक्षकारांना नीट समजायला हवा, ही अगदी मूलभूत गोष्ट आहे; तरीही आपल्याकडे अद्याप याविषयी पुरेशी जाणीव निर्माण झाली आहे, असे वाटत नाही. नवी दिल्लीत नुकताच एक प्रश्‍न समोर आला तो उर्दू भाषेच्या वापराचा. पोलिसांच्या प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) वापरलेली भाषाही अगम्य असेल तर लोकांना फार अडचण होते, असा हा मुद्दा होता. ॲड. विशाललक्ष्मी गोयल यांनी सार्वजनिक हिताच्या याचिकेद्वारे नुकताच तो उपस्थित केला. दिल्ली पोलिस अनेकदा ‘एफआयआर’मध्ये उर्दू व पर्शियन शब्द वापरतात आणि ते कळायला अवघड जातात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या याचिकेनंतर ‘एफआयआर’ सुलभ भाषेत असायला हवेत, असा आदेश दिल्ली पोलिसांनी काढला. यासंबंधी अधिसूचनाही काढण्यात आली. ‘एफआयआर’मध्ये उर्दू/पर्शियन शब्द यांत्रिक पद्धतीने वापरले जात असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आणि दिल्ली पोलिसांना आदेश दिला, की’ एफआयआर’ची भाषा सोपी असायला हवी आणि ‘एफआयआर’ प्रत्येकासाठी सुवाच्य, वाचनीय व समजण्यायोग्य असावा’. या आदेशात काही गैर आहे, असे नाही. परंतु तेवढ्याने प्रश्‍न सुटत नाही.  

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सरधोपट उपाय नको
वास्तविक ‘एफआयआर’ लिहिणारा लेखक उर्दू शब्द यांत्रिक पद्धतीने लिहीत नाही. तो जाणीवपूर्वक लिहितो. परंतु, समस्या याचिकाकर्त्याची आहे. मी तिची समस्या समजू शकते; कारण माझ्या मुलीने मला ‘उनासी’ आणि ‘नवासी’ याचाही अर्थ विचारला आहे. नवीन पिढीला हिंदी आणि उर्दू भाषेत आकडेदेखील माहीत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत ‘वकालतनामा’साठी दुसरा शब्द नाही. प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) उर्दू आणि पर्शियन शब्दांचा वापर कमी करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्देशांना भाषा व कायदेशीर तज्ज्ञांचा संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे. काहीजण म्हणतात, की या प्रश्‍नावरचा उपाय इतका सरधोपट पद्धतीने काढला जाऊ नये. त्यामुळेच हा आदेश धक्कादायक वाटतो. काहींनी मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले. ‘एफआयआर’मध्ये वापरले नेहमी वापरले जाणारे उर्दू शब्द नि वाक्‍ये एकूण ३८३ आहेत, असे लक्षात आले. त्यापैकी बरेचसे सोपे असले तरी काही जणांना त्यातील काही शब्द अवघड वाटू शकतात. पण यावर मार्ग काढताना सरसकट एखाद्या भाषेवर बंदीचा फतवा न काढता, काय मार्ग निघू शकतो, असा विचार करायला हवा. हापूरच्या एसएसव्ही महाविद्यालयातील हिंदी विभागाचे प्रमुख सतीराम सिंह म्हणाले, की कायदा हा सर्वसामान्य माणसांसाठी आहे आणि तो त्यांना समजला नाही, तर त्याचा उपयोग नाही. भाषा कोणती आहे, यापेक्षा ती सुबोध आहे की नाही, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. 

सोपे करणे अवघड!
थोडक्‍यात उर्दू, मराठी, मल्याळम आणि इतर प्रादेशिक भाषांमधील शब्द, जे आपल्या कायदेशीर प्रणालीमध्ये रुळलेले आहेत आणि न्यायालयांची प्रचलित भाषा आहे, ते कायम ठेवावेत. आपण अचानक त्यांना न्यायालयीन भाषेतून काढून टाकले आणि समान शब्द जुळवून तयार केले, तर सर्वसामान्यांमध्ये आणखी अनागोंदी आणि गोंधळ निर्माण होईल. न्यायालयेदेखील त्यांच्या निकालात उर्दू कविता, हिंदी गाणी, लॅटिन वाक्‌प्रचार यांचा उल्लेख करतात. पण त्यातही सोपेपणा आणायला हवा. पण भाषा सोपी करणे व वापरणे ही वाटते तितकी सहजसोपी गोष्ट नाही. अनेकदा निकाल गुंतागुंतीचा आणि अत्यंत कठीण भाषेत असतो. निर्णयांमध्ये लॅटिन शब्द वापरले जातात. उदाहरणार्थ Res judicata, affidavit, Ad- hoc, Ad litem, Alibi, Bona-fide, Caveat, De facto, Ex -parte, ipso facto, ubi jus ubi remedium, Prima facie etc. आता ही शब्दावली रुळलेली असल्याने ती रद्दही करता येत नाही. म्हणजेच कायद्याची भाषा सोपी करण्याला मर्यादा पडतात. पण म्हणूनच या प्रश्‍नाकडे अधिक जाणकारीने आणि संवेदनशीलतेने पाहायला हवे.
(लेखिका सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत.)