कणखर अशा प्रसिध्द पश्चिम घाटातील भूस्खलनानंतर भारतीय भूशास्त्रीय सर्वेक्षण पथकाला या भागाचे सर्वेक्षण करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यांचा अहवाल अद्यापही प्रतीक्षेत आहे. आठ महिन्यांपूर्वी विक्रमी पावसाने सह्याद्रीला जागोजागी जखमा केल्या. त्या प्रसंगातून आपण खरोखर काही धडा घेतला आहे का?
ह जारो वर्षांपासून महाराष्ट्राची ढाल असलेला सह्याद्री आता असुरक्षित बनला आहे. माळीण येथील भूस्खलनाची घटना ताजी असतानाच गेल्यावर्षी सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यातही भूस्खलनाच्या कितीतरी घटना घडल्या. सह्याद्री खचू लागला. काही ठिकाणी तर ढासळतानाही दिसला. पर्यावरणाचा असमतोल आणि घनदाट जंगलांचा ऱ्हास याला कारणीभूत आहे. लाल मातीच्या हव्यासापोटी सुरू असलेले बेकायदा उत्खनन, खाणकामासाठी सुरुंग लावून अस्थिर केला जाणारा भूस्तर, पर्यटन विकासाच्या नावाखाली वाढणारे काँक्रिटचे जंगल, लावले जाणारे वणवे असे कितीतरी प्रकार या असमतोलात भर घालत आहेत. हे असेच सुरू राहिल्यास ते सह्याद्रीसाठी भविष्यात कर्दनकाळ ठरेल.
गेल्या वर्षी २२ जुलै रोजी देवरुखवाडी (ता. वाई) येथे भूस्खलन झाले. पाठोपाठ दिगवळे-रांजणगाव (ता. कणकवली) आणि तळिये व आंबेघर (ता. पाटण) गावांतही भूस्खलन झाले. कित्येक घरे गाडली गेली. माणसे आणि जनावरे जागच्या जागी गडप झाली. सर्वत्र हाहाकार. बघता बघता होत्याचे नव्हते झाले. जे घडले ते एवढे भयावह होते, की काही काळ प्रशासकीय यंत्रणाही चक्रावून गेली. समाजपुरुषाचे हजारो हात मदतीला धावले. संकटग्रस्तांना काहीसा दिलासा मिळाला. चहूअंगाने बळ मिळालेल्या प्रशासनाने मग कंबर कसून काम केले. मी याचा साक्षीदार होतो. अतिवृष्टीने थैमान घातलेल्या या घटनेला वर्ष होत आले; परंतु शासन, प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये जागरुकता आली का? याचे उत्तर समाधानकारक नाही. या निमित्ताने अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. पश्चिम घाट ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ जाहीर होऊनही आपण सह्याद्रीचे लचके तोडत आहोत. त्याचे दुष्परिणाम सह्याद्रीच्या माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत अधिवास असलेल्या जीवांना भोगावे लागणार आहेत.
भूस्खलनानंतर भारतीय भूशास्त्रीय सर्वेक्षण पथकाला या भागाचे सर्वेक्षण करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यांचा अहवाल अजूनही प्रतीक्षेत आहे. देशभरातल्या भूस्खलनाचे सर्वेक्षण भारतीय वैज्ञानिक विभागातर्फे होत असते; मात्र या संस्थांकडून सुचवलेल्या उपाययोजनांची प्रभावीपणे कार्यवाही होत नाही. महसूल आणि वन विभागासह सर्व सरकारी यंत्रणा सोयीनुसार वागतात. काही अधिकारी, कर्मचारी मलिद्यावर डोळा ठेवून घटनांकडे कानाडोळा करतात. या परिसरातील जनताही कधी अज्ञानापोटी तर कधी अनामिक भीतीपोटी दुर्लक्ष करते. दरड कोसळण्यामागे काही नैसर्गिक कारणे आहेत; परंतु त्याहीपेक्षा जास्त कारणे मानवनिर्मित आहेत. याचे गांभीर्य प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी वेळीच ओळखले पाहिजे. २००५ मध्ये जावळी, महाबळेश्वर, पाटण तालुक्यात काही ठिकाणी जमीन सरकण्याचे आणि दरड कोसळण्याचे प्रकार घडले होते. त्याची कारणे शोधण्यासाठी सूर्यकांत बागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ञांच्या समितीने २००६ मध्ये आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यात अतिवृष्टी, डोंगररांगांवर वाढते अतिक्रमण, तिथे वाढलेली वस्ती, जलस्रोत व नद्यांवरील अतिक्रमण, डोंगरांवरील खोदाई या कारणांबरोबरच डोंगरांवरची वेगाने घटणारी वृक्षसंपदा दरड कोसळण्याचे प्रमुख कारण आहे, असे नमूद केले. हे निष्कर्ष आपण किती गांभीर्याने घेतले ते दिसतच आहे!
बेसुमार वृक्षतोड
मोठ्या प्रमाणातली जंगलतोड, उन्हाळी हंगामातील वणवे, नैसर्गिक जलस्त्रोतांकडील दुर्लक्ष, जैवविविधतेकडे डोळेझाक, रासायनिक द्रव्ये, सांडपाणी, दूषित पाणी व घनकचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यातले अपयश, प्लास्टिकचा स्वैर वापर अशा कितीतरी कारणांनी पर्यावरणाची हानी होते. बेकायदेशीर, बेसुमार वृक्षतोड आणि वणवे ही वृक्षसंपदा कमी होण्याची कारणे आहेत. वणव्यामुळे नैसर्गिकरित्या होणारी नव्या झाडांची निर्मित थांबते. जुन्या झाडांचा व गवताचा नाश होतो. जमीन भाजून भुसभुशीत होते. परिणामी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर धूप होऊन दगड उघडे पडतात. उन्हामुळे दगडांना भेगा पडून त्यामध्ये पाणी शिरते. कालांतराने तो दगड जमिनीला सोडून देतो. दरडी कोसळणे वरवर नैसर्गिक वाटले तरी त्याला मानव निर्मित कारणेच जास्त कारणीभूत दिसतात. पर्यावरणाकडे पाहण्याचा माणसांचा दृष्टिकोन स्वार्थी व संकुचित असल्यामुळे निसर्ग नियम पाळले जात नाहीत. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडते. दुष्काळ, अतिवृष्टीला सामोरे जावे लागते. सह्याद्रीच्या पट्ट्यामध्ये पूर्वी मोठ्या प्रमाणात भातशेती होती. डोंगर माथ्यावर हंगामी शेती व्हायची. येथील लोक मोठ्या प्रमाणावर दुधाळ जनावरे पाळत, दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीतून चार पैसे कमवत. चाऱ्यासाठी डोंगरात गवत राखले जायचे, मोठमोठी कुरणेही होती. ती वणव्यांपासून सांभाळली जात.
पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत डोंगराच्या कडेकपाऱ्यांत असल्यामुळे ते सांभाळण्यासाठी अवघ्या डोंगराचे संरक्षण व्हायचे. त्यामुळे तीन-चार पिढ्यांपूर्वीपर्यंत त्या परिसरातल्या नागरिकांचे सह्याद्रीशी घट्ट नाते होते. मात्र सरकारने सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांत धरणे बांधली. बहुसंख्य लोकांचे पुनर्वसन झाले. जवळपास शंभर टक्के भातशेती जलाशयाच्या बुडीत क्षेत्रात गेली. योग्य वेळी, योग्य प्रमाणात पाऊस नाही; परिणामी जंगलाच्या आधाराने मिळणारे उत्पन्न व इतर पिकेही कमी घटली. परिणामी, रोजगारासाठी स्थलांतर वाढले. सह्याद्रीच्या भूमिपुत्राची नाळ तेथील संस्कृती, प्रकृतीशी जोडलेली होती. सह्याद्रीवर अतीव प्रेम होते. परंतु पुनर्वसन आणि स्थलांतरामुळे सह्याद्रीचा भूमीपुत्र परागंदा झाला. सह्याद्रीच्या उरावर आज मोठ्या प्रमाणात उपऱ्यांचेच साम्राज्य आहे. त्यांना सह्याद्री भोगवादासाठी हवा आहे. इथल्या मातीशी त्यांचे कसलेही नाते नाही. सह्याद्रीचा बहुतांश भाग केंद्रीय वन विभागाच्या अखत्यारीत गेल्यानंतर माणसांचे निसर्गाशी नाते तुटले. यात वनसंज्ञा व इतर निर्बधांचाही समावेश आहे. ज्या भावनेने मालकी हक्कातील जमिनीचे संरक्षण व्हायचे, तसे आता होत नाही. काही वर्षात चोरटी जंगलतोड आणि वणवे रोखण्यात वनविभागाला हवे तसे यश आलेले नाही. सार्वजनिक वनक्षेत्र सरकार दरबारी नोंदवल्याने रहिवाशांचे सह्याद्रीबरोबरचे नाते कायमचे तुटले. सह्याद्री पट्ट्यातील जलस्त्रोतही आता बदलले आहेत. पूर्वी त्यांचे जतन व्हायचे. सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये तलाव, बंधारे व्हायचे. त्यावर शेती व बागायती अवलंबून असायची. मात्र नैसर्गिक जलस्त्रोतांकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष भूस्खलनाला कारणीभूत ठरल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
दरडी कोसळण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यात सह्याद्रीची रचना, भूस्तरीय स्वरूप, भूकंपप्रवण क्षेत्र, अतिवृष्टी याच्याशी त्याचा संबंध जोडला जातो; पण त्याशिवाय मानवनिर्मित अनेक कारणे याला आहेत. सह्याद्रीत डोंगर खचण्याच्या घटना नवीन नाहीत. यापूर्वी पुणे जिल्ह्यातील माळीण, मालवण तालुक्यातील काळसे-धामापूर येथील अनेक कुटुंबे अशा भुस्खलनाची साक्षीदार आहेत. निसर्गाने वाजवलेली धोक्याची घंटा समजून घ्यावी. संकटग्रस्त भागात प्रशासकीय यंत्रणेकडून व सामाजिक क्षेत्रांतील जाणत्यांकडून जनजागृती, प्रभावी उपाययोजना आणि वन संरक्षणाच्या कठोर अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे. सह्याद्री अनेक नद्यांचे उगमस्थान आहे. हरित क्रांतीचे मर्मस्थान आहे. आपल्या अस्तित्वासाठी त्याचे संवर्धन आवश्‍यक आहे.
- राजेंद्र शेलार
(लेखक वसुंधरा विकास संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.