मोठा जनादेश मिळवून दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पाविषयी मोठे औत्सुक्‍य निर्माण झाले आहे. याचे कारण या जनादेशात समाजातील सर्वच स्तरांतील नागरिकांच्या आशाआकांक्षा गुंतलेल्या आहेत. त्याला प्रतिसाद देण्यासाठी सरकार नेमकी कोणती पावले उचलण्याची शक्‍यता आहे आणि कोणती उचलायला हवीत, याचा काहीसा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालातून येत असतो. मात्र त्याच्या मसुद्यावर नजर टाकली, तर पहिला ठसा मनावर उमटतो तो हा, की त्यात प्रामुख्याने प्रतिबिंबित झाला आहे तो आशावाद.

पाच ट्रिलियन डॉलर आकाराची अर्थव्यवस्था 2025 पर्यंत झाली पाहिजे, हे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविले आहे आणि त्या अनुषंगाने अहवाल तयार करण्यात आल्यानेच त्याचा रोख आशावादी असल्याचे दिसते. सलग पाच वर्षे आर्थिक विकासाचा दर आठ टक्के राहिला तर हे स्वप्न सत्यात उतरू शकते, असे त्यात नमूद केले आहे; तसेच 2019-20 या काळातील विकासदर सात टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. एकूणच या दस्तावेजामुळे हुरूप वाढण्यास मदत होईल, यात शंका नाही. परंतु त्या भरात सध्याच्या प्रमुख आव्हानांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. चालू आर्थिक वर्षात खनिज तेलाचे दर उतरणीचे असतील, असे अहवालात म्हटले आहे.

पश्‍चिम आशियातील अस्थिरतेची परिस्थिती लक्षात घेतल्यास या गृहीतकावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होते. उदाहरणार्थ समजा तेल दर कमी होण्याऐवजी वाढले तर एकूण महागाई तर भडकेलच; परंतु आयात-निर्यात व्यापारातील तुटीचा आकडा फुगेल. तसे झाल्यास वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टालाही बाधा येईल. अगदी अहवालात व्यक्त केलेली आशा फलद्रुप झाली, तरीदेखील कळीची आव्हाने समोर आहेतच. त्यांना भिडावेच लागणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेने मरगळ झटकण्याचा प्रश्‍न आहेच, त्यात व्यापार तंट्याची भर पडल्याने अनिश्‍चितता तयार झाली आहे. मॉन्सून कितपत समाधानकारक होईल, हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे.

बाजारपेठेत क्षीण आणि सपाट झालेल्या 'मागणी'ला उभारी येण्यासाठी कसा आणि कोणता धक्का दिला जाणार, हा प्रश्‍न आहे. हात-पाय गाळून बसलेल्या 'मागणी' नावाच्या घटकाची आर्थिक अहवालाने चर्चा केली आहेच. परंतु ही परिस्थिती हळूहळू बदलेल, हा मुद्दा मांडताना 2018च्या मध्यापासून ग्रामीण वेतनमान वाढत असून, उपभोग्य वस्तूंवरील नागरिकांचा खर्चही हळूहळू वाढत आहे, याकडे अहवालाने निर्देश केला आहे. हे होत असेल तर चांगलेच; परंतु सध्या तरी त्याची गती ठळकपणे जाणवावी, अशी नाही. परंतु त्या अनुषंगाने गुंतवणूक, मागणी, निर्यात, आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती हे चक्र कार्यान्वित व्हावे, ही अपेक्षा हा या अहवालातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणावा लागेल. 

वास्तविक स्वाभाविक आर्थिक विकासासाठी खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक होणे महत्त्वाचे असते. पण देशातील परिस्थिती पाहता अजूनही त्या उत्साहाला लागलेले ग्रहण दूर झालेले नाही. त्याच्या कारणांच्या मुळाशी जाऊन उपाययोजना कराव्या लागतील. खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक होत नसल्याने सरकारलाच हात मोकळा सोडावा लागेल. त्यावर अहवालात दिलेला भर पाहता अर्थसंकल्पातही यादृष्टीने काही घोषणा असण्याची शक्‍यता आहे. परंतु हे आव्हान पेलायचे तर उत्पन्नाची बाजू भक्कम हवी. आर्थिक अहवालातच म्हटल्याप्रमाणे अप्रत्यक्ष कराच्या महसुलात घट झाली आहे. वस्तू व सेवाकरातून (जीएसटी) अपेक्षित महसुलात सोळा टक्के घट दिसते आहे. ही घट; त्याचबरोबर विकासाची अपुरी गती, अंशदाने, सवलती यांवरील खर्च हे सगळे पाहता वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवण्याचे उद्दिष्ट कसे सांभाळले जाणार?

एकीकडे विकासाची गती वाढविण्याचा प्रयत्न आणि दुसरीकडे वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवण्याची जबाबदारी यांचा मेळ कसा घातला जाणार, हे पाहायला हवे. त्यादृष्टीने सरकारी खर्चाची उत्पादकता हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. मोदी सरकारची कसोटी तिथे आहे. त्याची स्पष्ट जाणीव करून देण्याची गरज आहे. सामाजिक हिताची आकडेवारी (डेटा) म्हणजे 'पब्लिक गूड' समजण्यात यावे, हा अहवालातील एक महत्त्वाचा मुद्दा. याचाच अर्थ ही आकडेवारी देशातील सर्वसामान्यांना सहज आणि एकाच वेळी उपलब्ध व्हायला हवी. अशा प्रकारची पारदर्शकता खरोखर आणण्यासाठी सरकार तयार आहे काय, हा प्रश्‍न पूर्वानुभव लक्षात घेता सहजच मनात येतो. त्यामुळे त्या बाबतीत सरकार प्रत्यक्षात कसे वागते, हे पाहावे लागेल.

सर्वसामान्यांच्या अर्थसाक्षरतेची पातळी उंचावणे लोकशाहीत अत्यावश्‍यक असते. त्याचे एक साधन म्हणून "आर्थिक पाहणी अहवाल' या गोष्टीकडे पाहण्याचा माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम्‌ यांचा प्रयत्न राहिला. तो स्वागतार्ह होता. आता त्या प्रयत्नात खंड पडता कामा नये, अशी अपेक्षा आहे. ती व्यक्त करावीशी वाटणे, हेच यंदाच्या अहवालावरील पुरेसे बोलके भाष्य नव्हे काय?