केंद्र सरकारने जम्मू-काश्‍मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 आणि 35 (अ) रद्द करून राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. यानंतर येथे दूरसंचार सेवांवर पूर्णपणे निर्बंध घालण्यात आले. अनेक नेते, व्यावसायिक, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या नावाखाली डांबण्यात आले. राज्यातील संचारबंदीच्या वातावरणामुळे नागरिकांना घराबाहेर पडणेही अवघड बनले. त्यांच्या रोजच्या जगण्यावरही निर्बंध आले. आरोग्यसुविधांचाही मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला. शिक्षण बंद झाले, तर व्यापार ठप्प झाला. "काश्‍मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स'च्या अंदाजानुसार, ऑगस्टपासून खोऱ्याला 15 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला असून, पर्यटन आणि इतर रोजगारांमध्ये 90 टक्के घट झाली आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारकडून आता परिस्थिती सुधारण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. राजकीय नेत्यांना बंदीवासातून सोडण्यात येत आहे. सरकारने याआधीच पोस्टपेड मोबाईल कॉलिंगवरील निर्बंध मागे घेतले होते. आता पाच महिन्यांनंतर राज्यातील इंटरनेटवरील निर्बंध काहीसे सैल करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले. यामध्ये 80 रुग्णालयांमध्ये इंटरनेटसेवा पूर्ववत सुरू करण्यात आली, तर नागरिकांसाठी एसएमएसवरील निर्बंध उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात बीएसएनएल वगळता इतर कोणत्याही दूरसंचार कंपनीने एसएमएस सेवा सुरू केलेली नाही. रुग्णालयांचा विचार करता तेथील ब्रॉंडबॅंड सेवा अद्याप सुरू झालेली नाही.

काश्‍मीरमध्ये 40 लाख मोबाईल पोस्टपेड ग्राहक आहेत. त्यातील 13 लाख ग्राहक हे बीएसएनएलचे आहेत. तसेच राज्यात 26 लाख प्रीपेड ग्राहक आहेत. पोस्टपेड मोबाईलसाठी कॉलिंगची सुविधा ऑक्‍टोबरपासून सुरू झाली, मात्र प्रीपेड ग्राहकांसाठी सर्व सेवा अद्याप बंद आहेत. पोस्टपेडसाठी केवळ बीएसएनएलची एसएमएस सेवा सुरू झाली आणि इतर खासगी कंपन्यांची एसएमएस सेवा सुरू न झाल्याने नागरिक नाराजी व्यक्त करीत आहेत. नवीन वर्षाची सुरुवात सरकारने फसवणुकीने केल्याची प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करीत आहेत. 

काश्‍मीरमधील या अनिश्‍चिततेच्या वातावरणाचा सर्वाधिक फटका तेथील पर्यटन आणि व्यापाराला बसत आहे. काश्‍मीरमधील उद्योजक आणि व्यापारी व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाखाली दबले गेले आहेत. इंटरनेट बंद असल्याने अनेक उद्योग बंद पडले, तर अनेकांना व्यवसाय गुंडाळून काश्‍मीर खोऱ्याबाहेर पडावे लागले. येथील पर्यटकांचा ओघ अतिशय कमी झाला आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून पर्यटकांच्या संख्येत तब्बल 87 टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची पावलेही काश्‍मीरकडे वळणे बंद झाल्याचे समोर आले आहे. खुद्द जम्मू-काश्‍मीरचा पर्यटन विभागाने माहिती अधिकारात याविषयी माहिती दिली आहे.

पर्यटन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने टाकलेल्या निर्बंधांनतर खोऱ्यातील पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. पर्यटनाशी निगडित हॉटेल, गेस्ट हाउस आणि हाउसबोट बंद पडल्या आहेत. पर्यटन उत्पन्नात ऑगस्ट ते ऑक्‍टोबर या काळात तब्बल 71 टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे. आर्थिक आघाडीवर राज्यातील परिस्थिती अतिशय बिकट असून, यातून मार्ग काढण्यासाठी घोषणांपलीकडे म्हणावे तसे प्रयत्न सरकारकडून होताना दिसत नाहीत. राज्यातील जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्यात सरकार अद्याप अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे.