पस्तीस लाख टन प्लॅस्टिक कचरा आपण भारतीय प्रतिवर्षी निर्माण करतो आणि हे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांमध्ये प्रतिव्यक्ती दुपटीने वाढले आहे. नागरिकांनी नेहेमीच्या वापरात ‘कमीत कमी प्लॅस्टिक’ हा मूलमंत्र आचरायला हवा.

एक-वापर (सिंगल यूज) असलेल्या प्लॅस्टिकच्या बऱ्याच वस्तूंवर एक जुलैपासून बंदी आली. कोणत्या वस्तूंवर बंदी आहे, याविषयी प्रदूषण मंडळाच्या जाहिरातीही लगोलग वृत्तपत्रातून झळकल्या. हा निर्णय अर्थातच स्वागतार्ह आहे. मात्र आम नागरिकांमधे त्याच्यासंबंधी पूर्ण स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. तसेच त्याची अंमलबजावणी अगदी सोपी नसल्याने त्यासंबंधी विचारविनिमय गरजेचा ठरतो. काही मोठ्या गोष्टी अद्यापही या बंदीतून सुटल्या आहेत. त्यांचा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार २०५०पर्यंत जगातील प्लॅस्टिक कचऱ्याचे प्रमाण १२ अब्ज टन इतके पोहोचले असेल. यातील जवळपास ७९% कचरा म्हणून जमिनींवर/वातावरणात पसरते. १२टक्के जाळले जाते. फक्त ९% इतक्याच प्लॅस्टिकचे पुनर्चक्रीकरण केले जाते. अशा पुनर्चक्रित होणाऱ्या प्लॅस्टिकपैकी फक्त एक टक्के इतकेच काय ते एकापेक्षा अधिक वेळी पुनर्चक्रित होते. उर्वरित पुन्हा प्रदूषक कचराच होतो आणि खर्ची घालायला लागणाऱ्या ऊर्जेच्या मानाने खरेतर पुनर्चक्रीकरण हा अत्यंत आत-बट्ट्याचा व्यवहार ठरतो.

अमेरिका क्रमांक एक, चीन क्रमांक दोन यांच्यापाठोपाठ प्लॅस्टिक कचरा निर्मितीत जगात आपला देश तिसऱ्या ‍या क्रमांकावर आहे. कॅनडात अशी बंदी डिसेंबर २०२२मध्ये येईल, तर चीनही या वर्षाच्या शेवटापर्यंत ती लागू करेल. पस्तीस लाख टन प्लॅस्टिक कचरा आपण भारतीय प्रतिवर्षी निर्माण करतो आणि हे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांमध्ये प्रतिव्यक्ती दुपटीने वाढले आहे. (यातला प्रतिव्यक्ती शब्द महत्त्वाचा-म्हणजे काssही करत नाही सरकार!-या आपल्या नेहेमीच्या गोड तक्रारीने आपल्याला वर्तनात मिळणारी पळवाट बंद होते). एक-वापर प्लॅस्टिकवर सहापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये काही प्रमाणात आधीपासूनच बंदी आहे. (उदाहरणार्थ तमिळनाडू, सिक्किम).

२०१९ पासून तमिळनाडूत आलेल्या बंदींनंतर आजवर त्यांनी १७६८ टन प्लॅस्टिक जप्त केले आहे आणि कैक कोटी रुपये दंडात्मक कारवाई करून मिळवले आहेत. ‘फाऊंडेशन फॉर कॅम्पेन अगेन्स्ट प्लॅस्टिक पोल्युशन’चे भारतकुमार श्रीवास्तव यांनी बंदीचे स्वागत करत असताना त्यामुळे उद्भवू शकणाऱ्या भावी काळातील काही धोक्यांची जाणीव करून दिली. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने ह्या निर्णयाचे स्वागत करत असताना अंमलबजावणीचे आव्हान प्रचंड मोठे आहे, या तज्ज्ञांच्या मताशी सहमती दर्शवताना, ’पण मग त्यापासून होणारे फायदेही तितकेच मोठे आणि चांगले आहेत’ अशी सकारात्मक टिपणी केली. काही मराठी माध्यमांतून प्लॅस्टिक किती कल्याणकारी आहे, बंदीपेक्षा पुनर्चक्रीकरण वाढवा असाही सूर उमटला.

‘अशा किती टिकतील बांबूच्या स्ट्रॉ’ इत्यादी लिहिले गेले. पण मुळात आत्ता सरसकट प्लॅस्टिकबद्दल आपण बोलत नसून फक्त एकदा वापरून फेकून देण्यातल्या अत्यंत छानछोकी गरजांच्या वस्तूंवरील बंदीवर बोलत आहोत, हे विसरले गेले. समजा बांबूची स्ट्रॉ कमी टिकली तरी नाहीतरी ती एकदा/काही वेळा वापरून फेकून देण्याचीच गोष्ट असेल तर ती मायक्रोप्लॅस्टिक होऊन आपल्या अन्नात प्रवेश करून आपण कर्करोगग्रस्त होण्यापेक्षा बांबूचीच बरी नाही का?त्यामुळे प्रस्तुत लेख फक्त एक-वापर प्लॅस्टिकबाबत आहे. ‘ऑल इंडिया प्लॅस्टिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष किशोर संपत यांनी अपेक्षेप्रमाणे सदर बंदीला विरोध केला. या निर्णयामुळे असे उत्पादन करणाऱ्या ८० हजार कंपन्या संपतील आणि देशाचे अब्ज्जावधी डॉलरचे नुकसान होईल, हा घिसापिटा सूर त्यांनी आळवला. असा अनुचित विरोध करणाऱ्या अन्य भारतीय कंपन्यांमध्ये पार्ले अग्रो, डाबर, अर्थातच पेप्सिको आणि संपत यांची संस्था आहे. तशी ती का आहे, ते समजणे अवघड नाही. आश्चर्य वाटले ते ‘अमूल’सारखी एरवी सामाजिक जाणिवा असणारी कंपनीही त्यांच्यात आहे हे.

दुटप्पीपणा आणि दंभ

या सर्व कंपन्यांना असा निर्णय अमलात आणण्यासाठी आणखी ६-१२ महिन्यांचा वेळ हवा आहे. उचित/पर्याप्त पर्याय नसणे, असलेले पर्याय परवडणारे नसणे, त्या पर्यायांची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत, असली नेहेमीची गळेकाढू कारणे त्यांनी दिली आहेत. त्यांचा यातील दुटप्पीपणा आणि ढोंगीपणा असा,की त्यांना हवा असणारा वेळ सरकारने केव्हाच दिला होता. २०१९च्या स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी जनतेला देश एक-वापर प्लॅस्टिकपासून मुक्त करण्याचे आवाहन केले होते. ते सूत्र धरून ‘पर्यावरण आणि हवामान बदल’ खात्याने १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी ‘प्लॅस्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट अमेण्ड्मेंट रुल्स’ प्रकाशित करत असतानाच आता बंदी येत असणाऱ्या वस्तूंवर जुलै २०२२पर्यंत बंदी येणार, याचे सूतोवाच केले होते. म्हणजे या सर्व कंपन्यांना पर्याय शोधणे, पुरवठा साखळीत एकात्मिक रीतीने त्या पर्यायांचा अंतर्भाव करणे, आपले डिझाईन बदलून पर्यावरण-स्नेही पर्यायाना जुळवून घेणे, याला किमान एक वर्ष होते. त्या दिशेने संशोधन कुणीच केले नाही. आता एकेक निर्णय पुढे ढकलण्यात काही अर्थ नाही. सरकारने आता तसे करू नये.

निर्धारणासाठी वापरलेली शास्त्रीय पद्धत कोणत्या वस्तूंवर अग्रक्रमाने बंदी आणायची, हे ठरवण्यासाठी एका शास्त्रीय अहवालाचा आधार घेतला गेला. ‘रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या’ रसायने आणि पेट्रो रसायने’ विभागाने हा अहवाल तयार केला. तो तयार करणाऱ्या या समितीत वैज्ञानिक, धोरणकर्ते,अभ्यासक आणि प्लॅस्टिकसंबंधित विषयातील संशोधक अशा तज्ज्ञांचा समावेश होता. वस्तूंची छाननी दोन मोठ्या निकषांवर केली गेली. एक म्हणजे तिचा उपयुक्तता निर्देशांक;आणि दुसरा म्हणजे तिचा पर्यावरणीय आघात. ह्या निकषांचेही पाच उपविभाग तपासले गेले. उपयुक्तता निर्देशांकाचे उपविभाग असे होतेः होणारी स्वच्छता, उत्पादनाची सुरक्षितता, निकड,सामाजिक आघात,आणि आर्थिक आघात. तर पर्यावरणीय आघाताचे उपविभाग होते गोळा (जमा) करण्याची पात्रता, पुनर्चक्रीकरणाची क्षमता, वस्तूचे आयुष्य संपत असताना त्यापासून काही बनू शकते का, पर्यायी उत्पादनांचा पर्यावरणीय आघात किती आहे?(जास्त/कमी) आणि सदर वस्तूची कचरा म्हणून मोकाट, स्वैर फैलावण्याची क्षमता. प्रत्येक निकषातल्या प्रत्येक उपविभागाला २० गुण दिले आणि एकूण १०० गुणांच्या आधारे हे निर्धारण पार पाडले. ज्यांची उपयुक्तता कमी आणि ज्यांचा पर्यावरणीय आघात मात्र जास्त, अशा २० वस्तू प्रथमतः निवडल्या. मात्र अशाच काही वस्तू अद्याप बंदीच्या बाहेर आहेत.आत्ता निवडलेल्या सर्व गोष्टी छोट्या/मध्यम उद्योगक्षेत्रात उत्पादित होणाऱ्या आहेत आणि ज्या वस्तू वगळल्या आहेत त्या मात्र बड्या कंपन्यांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या आहेत. इथे सरकारला टीकेचा सामना करावा लागणार.

प्लॅस्टिक पिशव्या आता डिसेंबर २०२२ पर्यंत ७५ मायक्रॉन जाडीच्या आणि नंतर १२० मायक्रॉन अशाच वापरता येणार आहेत. पॉलिव्हिनाईल क्लोराइड (PVC) बॅनर आता फक्त १०० मायक्रॉनचेच मिळणार. प्लॅस्टिक कचऱ्यातला ६०% भाग, पॅकेजिंगसाठीच्या प्लॅस्टिक (कठीण आणि लवचिक) चा असतो. ते क्रमशः बंद करण्याविषयी नियमावलीत एक शब्द नाही. त्याची जबाबदारी उत्पादकावर टाकणे आदी मागील धोरणांमध्ये सुचवलेल्या आणि इतकी वर्षे रखडलेल्या उपायांविषयी सदर नियम मौनच पाळताना दिसतात’. ‘प्लॅस्टिक कुळा’तील सर्व वस्तूंचे आकार, वजन, आणि घटक यानुसार वर्गीकरण वेगळे होते. त्यानुसार त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या पद्धती बदलत जातात. हे सर्व समजून घेऊन नागरिकांनी कमीत कमी प्लॅस्टिक हा मूलमंत्र आचरायला हवा. ओल्या-सुक्याबरोबरच प्लॅस्टिकही कचऱ्यात वेगळे काढून यंत्रणांना दिले, तरी या बंदीचे ‘नागरिक शास्त्र’ होणार नाही.