सौदी अरेबियाचे राज्यकर्ते सामाजिक सुधारणांच्या माध्यमातून प्रतिमानिर्मितीचा खटाटोप करीत असले तरी या मुखवट्याआडचा भेसूर चेहरा समोर आला आहे. अमेरिका त्यांना परिणामकारक विरोध करण्याची शक्यता खूपच क्षीण आहे.

‘स र्व प्रकारच्या युद्धांत काही ना काही चुका होतातच.’ येमेनमधील हौती बंडखोरांच्या विरोधातील लष्करी संघर्षात निरपराध माणसे बळी जात होती, तेव्हा मानवी हक्कांविषयी चिंता करणाऱ्यांच्या तोंडावर सौदी अरेबियाचे राजपुत्र महंमद बिन सलमान यांनी हे वाक्‍य फेकले होते. मानवी हक्क वगैरे तत्त्वांविषयी ते काय पत्रास बाळगतात, याची साधारण कल्पना त्यावरून यायला हरकत नाही. जमाल खशोगी हे बंडखोर पत्रकार सौदी अरेबियाच्या तुर्कस्तानातील दूतावासातून अचानक गायब झाले असून, महंमद बिन सलमान यांच्या आदेशाने त्यांची क्रूर रीतीने हत्या घडविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. आता हेही त्यांच्या मनातील ‘वेगळ्या प्रकारचे युद्ध’च असणार. त्या सबबीखाली सगळीच दुष्कृत्ये खपविता येतात, असा त्यांचा एकूण आविर्भाव आहे. मात्र, खशोगी यांच्या गायब होण्याबाबत त्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. उदार आणि सामाजिक सुधारणावादी अशी प्रतिमा ते अलीकडच्या काळात निर्माण करू पाहत होते. स्त्रियांना स्वातंत्र्य देत आपण देशाला कसे आधुनिक वळणावर नेत आहोत, असे ते दाखवीत होते; पण ही प्रागतिकतेची ओढ नसून, सत्तेवरील मांड पक्की करण्याचे हे डावपेच आहेत, हे आता उघड होत आहे. अमेरिकेला गृहीत धरण्यापर्यंत बिन सलमान यांची मजल गेली आहे, हा ताज्या घटनाक्रमातला धक्कादायक भाग.

 पत्रकार खगोशी यांच्या चिकित्सक लिखाणामुळे त्यांना सौदीतून बाहेर पडावे लागले. मग अमेरिकेत जाऊन त्यांनी पत्रकारिता सुरू ठेवली. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील लिखाणातून त्यांनी सौदी राज्यकर्त्यांच्या धोरणांवर टीकेची धार धरली होती आणि बिन सलमान यांच्या प्रतिमेचे टवके उडायला सुरवात झाली होती. त्याचीच प्रतिक्रिया म्हणजे ही हत्या, असा दाट संशय आहे; पण हे प्रकरण नुसते एक राजसत्ता आणि त्याविरोधातील बंडखोरी एवढ्यापुरते मर्यादित नसून, त्याचे दूरगामी जागतिक परिणाम आहेत. ‘खशोगी यांची सौदीने हत्या घडवून आणल्याचे सिद्ध झाले तर योग्य ती कारवाई करू’, असा इशारा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिल्यानंतर आर्थिक आघाडीवर नवे संकट येते की काय, या शंकेने अनेकांची झोप उडाली असेल. खरे म्हणजे सौदी अरेबियातील राज्यकर्ते हे कायम अमेरिकेच्या कृपाछत्राखालीच राहिलेले आहेत. ते कितीही प्रतिगामी आणि हुकूमशहा असले तरी आर्थिक आणि भूराजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी अमेरिकेने त्यांचे लाड करणे चालूच ठेवले होते. ट्रम्प यांचे तर सौदीशी विशेष सख्य आहे, हे कधीही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांनी कितीही इशारा दिला असला तरी, खरोखरच ते सौदी अरेबियाविरुद्ध आर्थिक निर्बंधांचे पाऊल उचलतील काय, याविषयी शंका आहे. सौदी अरेबियाकडे असलेला खनिज तेलाचा प्रचंड साठा हे तर कारण आहेच; पण त्याइतकाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करणारा हा देश आहे. सौदी अरेबिया आपल्या एकूण शस्त्रास्त्रखरेदीपैकी ६१ टक्के खरेदी अमेरिकेकडून करतो. ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाबरोबर ११० अब्ज डॉलरचा संरक्षण सामग्रीविषयक करार केला होता. तेव्हा या पार्श्‍वभूमीवर हा मोठा खरेदीदार देश दुरावला आणि चीन, रशियाचा पर्याय स्वीकारण्याचा विचार करू लागला तर अमेरिकेला ते जड जाईल. त्यामुळे ट्रम्प खरोखर सौदी अरेबियाविरुद्ध कारवाई करणार का, याविषयी शंका व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याचा उच्चार अमेरिकी राज्यकर्ते नित्यनेमाने करीत असतात;पण त्यातील `निवडक’पणा जगाच्या नजरेतून सुटलेला नाही. एकूणच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तत्त्वे आणि मूल्ये यांची कशी वासलात लावली जात आहे, याचे प्रत्यंतर अलीकडे वारंवार येत आहे. विरोधातील व्यक्तीचा काटा काढण्यासाठी कोणताही मार्ग निषिद्ध नाही, हे चीन आणि रशियाच्या अध्यक्षांनी दाखवून दिलेच होते. ट्रम्प यांनीही उघडपणे महासत्तेच्या अंगावरील एकेक जबाबदारी झटकून टाकण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यांच्या बाबतीत विचारसरणीचा प्रश्‍न येत नाही. त्यामुळे आपल्या देशातील एका पत्रकाराला आपल्याच मित्रदेशाने तिसऱ्या देशात षड्‌यंत्र करून मारल्याचा विषय ते किती लावून धरतील, हा प्रश्‍नच आहे. अशा वातावरणात पश्‍चिम आशियातील सौदी अरेबियाकडून वेगळी अपेक्षा ती काय ठेवणार? आर्थिक विकासाचे ‘व्हिजन’ जाहीर करीत परकी गुंतवणुकीसाठी आवाहन करायचे व त्यासाठी जगापुढे चकचकित केलेला प्रागतिक चेहरा आणण्याचा बिन सलमान यांचा खटाटोप आहे; पण दुसरीकडे विरोध चिरडून टाकण्यासाठी कोणत्याही थराला जायचे, असेही त्यांचे धोरण आहे. त्यांचा हा खरा चेहरा जमाल खशोगी यांच्या प्रकरणाने पुढे आला. अमेरिकेलाही अडचणीत आणण्यापर्यंत या `सौदी’बाजीची मजल गेली आहे.