आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने १६ जून २०११ रोजी घरेलू कामगारांसाठी ठराव मंजूर केला. घरेलू कामगारांना उद्योगांमधील कामगारांच्या धर्तीवर वेतन आणि अन्य फायदे मिळतील, असे ठरावात म्हटले आहे. तेव्हापासून १६ जून हा जागतिक घरेलू कामगार दिवस मानला जातो. भारताने ठराव स्वीकारला; पण अंमलबजावणीसाठी पावले उचललेली नाहीत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनाचा शिरकाव भारतात पर्यायाने आपल्या परिसरात झाला आणि लॉकडाउन आले. सगळेच आपापल्या घरात अडकून पडले. लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्था आणि नोकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर होऊ लागली. याचा आणि एकूण परिस्थितीचा सगळ्यात आधी आणि थेट फटका बसला तो घरेलू कामगारांना.

शहरीकरणाचा आधारच उपेक्षित
घरकामातील मदतनीस, स्वयंपाकी, ड्रायव्हर, गाड्या धुणारे, बागकाम करणारे आदींचा समावेश घरेलू कामगारांमध्ये येतो. पुण्यात सुमारे २.५ लाख, तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुमारे ८० हजार घरेलू कामगार आहेत. त्यांना तुटपुंजा मोबदला मिळतो. त्यामुळे पुरेसे पैसे कमविण्यासाठी त्यांना एकापेक्षा अधिक ठिकाणी काम करावे लागते. कामावर पोहोचण्याची जागा घरापासून फार दूर असेल तर परवडत नाही. त्यामुळे आलिशान वस्त्यांच्या जवळपास दाटीच्या वस्त्या या कामगारांच्या निवासाची सोय करतात.
शहरीकरणाचा वेग आता ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून, तो झपाट्याने वाढत आहे.

अकुशल मजुरांच्या लोंढ्यासोबतच नोकरदार सुशिक्षित वर्गही पुणे-मुंबईसारख्या शहरात स्थिरावतोय. शहरीकरणाच्या या चक्रात नोकरदार कुटुंबांना घरेलू कामगार आधार ठरतात. तरीही त्यांची नोंद प्रशासकीय पातळीवर होत नाही. कारण, या घटकाकडून कोणत्याही प्रकारचा महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा होत नाही. परिणामी, लोकप्रतिनिधीही त्याची नोंद घेत नाहीत, हे वास्तव आहे.

वाढतेय ‘सामाजिक’ अंतर
कोरोनामुळे शारीरिक अंतर वाढविणे भाग आहे. पण, घरेलू कामगारांना कामाची संधी नाकारून सामाजिक अंतरही वाढताना दिसतेय. कोरोनाचा प्रादुर्भाव प्रामुख्याने दाट वस्तीच्या भागात झाला. बहुतांश घरेलू कामगार तेथे राहतात. तेच परवडते त्यांना. साहजिकच, अनेक ठिकाणी कोरोना आणि लॉकडाउननंतर त्यांना कामावर काय; पण सोसायटीच्या परिसरातही मज्जाव केला गेला. सरकारी अनलॉक सुरू झाल्यानंतरही अनेक ठिकाणी ही उपेक्षा कायम आहे. पुणे जिल्हा प्रशासनाने या कामगारांना कामावर जाता येईल, सोसायट्यांनी त्यांचे स्वतःचे नियम त्यांच्यावर लादू नयेत, असे आवाहन वारंवार करूनही अनेक सोसायट्या त्यांची भूमिका बदलण्यास तयार नाहीत.

यावर पुणे शहर मोलकरीण संघटनेच्या मेधा थत्ते म्हणतात, ‘कष्टकरी महिलांना काही प्रमाणात सोसायट्यांची प्रवेशद्वारे आता उघड होऊ लागली आहेत. मात्र, अजूनही दोन-तीन किलोमीटरच्या पुढे त्यांना कामावर जाता येत नाही. त्यांना पीएमपीच्या बसमध्ये प्रवेश दिला पाहिजे. घरेलू कामगार मंडळानेही या महिलांपर्यंत पोचणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही.’

महामंडळ कागदावरच
घरेलू कामगार आणि त्यांच्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संघटनांच्या पाठपुराव्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ऑगस्ट २०११ मध्ये महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना केली. मंडळाला आर्थिक पाठबळही दिले. मंडळावर सरकारतर्फे सहा सदस्य, तर उद्योगांमधून सहा प्रतिनिधी नियुक्त केले. घरेलू कामगारांची नोंदणी जिल्हास्तरावर करण्याची मोहीम सुरू झाली. पहिल्या टप्प्यात सुमारे ४ लाख ५० हजार महिलांची नोंदणी झाली. त्यात ९० हजार महिला पुण्यातील होत्या. २०१४ मध्ये सत्तांतर झाले. तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्वीचे सदस्य काढून महामंडळाची सूत्रे कामगार कल्याण आयुक्तांकडे सोपविली. हळूहळू महामंडळाचा आर्थिक टेकूही कमी झाला आणि हे महामंडळ कागदावरच उरले.

घरेलू कामगार कल्याण महामंडळाचे माजी सदस्य सुनील शिंदे म्हणतात, ‘‘कोरोनाच्या काळात घरेलू कामगार महामंडळ पूर्वीसारखे कार्यान्वित करण्याची गरज अधोरेखित झाली. आपत्तीतही या घटकाकडे दुर्लक्ष केले गेले. शहरीकरणाचा अविभाज्य भाग असूनही या घटकाला सन्मान नाही. त्यामुळे आम्हालाच पदरमोड करून अन्नधान्याचे किट त्यांच्यापर्यंत पोचवावे लागले.’

आपत्तीमध्येही घरेलू कामगार उपेक्षितच 
कोरोना आपत्तीच्या काळात केंद्र सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. तळागाळातील; पण महत्त्वाचा घटक असलेल्या घरेलू कामगारांसाठी कोणतीही उपाययोजना त्यात नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही विसरच पडला. त्यामुळे आपत्ती काळात भूतदयेवरच हा घटक टिकला आहे. या एकूण परिस्थितीवर पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या किरण मोघे नाराजी व्यक्त करताना म्हणाल्या, ‘आर्थिक पॅकेज देताना सरकारने केवळ उद्योगांकडे लक्ष दिले, याचे वाईट वाटते.’

कामासाठी पूरक वातावरणही द्या
कोरोनानंतर कामाच्या पद्धतीत बदल होत आहेत. त्यामुळे घरेलू कामगारांना कामाची संधी नाकारण्यापेक्षा त्यांना पूरक वातावरण निर्माण करून देणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. पुरेसे उत्पन्न एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी आणि कामाचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी सोसायट्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. त्यांना काम आणि कामाचा मोबदला हवाय. त्यांचा आत्मसन्मान जपण्यासाठी पुढाकार घेऊयात.