शिक्षण खातं चालवायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं? सध्याच्या कारभाराचं वर्णन करायचं, तर एका वर्षात नित्यनेमानं एक पात्रता परीक्षा, दोन अभियोग्यता चाचण्या घ्यायच्या. "सरल'-"पवित्र' अशी ग्लॅमरस नावं पोर्टलला द्यायची. ऑनलाइन परीक्षांचे निकाल वेळेवर लागतील, हे मात्र पाहायचं नाही! 

डी. एड., बी. एड. पदवी घेतली, पण शिक्षक बनण्याचं स्वप्न अधुरंच राहिलं. शिक्षकाची सरकारी नोकरी मिळवायची, तर "टीचर्स इलिजिबिलिटी टेस्ट' म्हणजे "टीईटी' किंवा "टेट' अन्‌ "महाराष्ट्र टीचर्स ऍप्टिट्यूड ऍन्ड इंटेलिजन्स टेस्ट' म्हणजे "टैट', अशा चाचणीचे अडथळे पार करायचे. तेही केले, तरी सात वर्षांत भरतीच झाली नाही. नुसत्या घोषणा सुरू आहेत. बेरोजगारीचा ब्रह्मराक्षस अंगावर चालून आलाय. वय निघून चाललं, लग्नं थांबलीत. ही अशी बेरोजगारी, उपासमार नशिबी आलेल्यांची केवळ शिक्षण क्षेत्रात करिअर करू पाहणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या तरुण-तरुणींची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. शिक्षणमंत्र्यांवर, मुख्यमंत्र्यांवर, पर्यायाने सरकारवर दबाव आणण्याचे अन्य सगळे मार्ग खुंटल्याने हतबल युवावर्गाने सोशल मीडियाचा आधार घेतलाय. शिक्षकभरतीसाठी रोज सरकारला साकडं घातलं जातंय. खूप दबाव आल्यानं शिक्षणमंत्र्यांनी त्याची दखल घेतली खरी, पण भरतीसाठी सहा महिन्यांचा वायदा केला. 

बेरोजगारीचा प्रश्‍न किती अक्राळविक्राळ आहे, हे समजून घ्यायचं असेल, तर केवळ शिक्षक बनण्यासाठी पात्र असलेल्यांची आकडेवारी पुरेशी आहे. डी.एड. किंवा बी.एड. झालं, की लगेच खडूफळा मिळेल असं नाही. त्यासाठी पात्रता चाचणी द्यावी लागेल, असं मागच्या पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं ठरवलं. तेव्हापासून दर वर्षी "टीचर्स इलिजिबिलिटी टेस्ट' होऊ लागली. आतापर्यंतच्या चार "टीईटी'मधून उत्तीर्ण होऊन चार लाख 65 हजार पदविका व पदवीधारक शिक्षक बनण्यासाठी तयार आहेत. शिक्षकांच्या रिक्‍त जागा मात्र जेमतेम पाच टक्‍केही नाहीत. म्हणजे पात्र उमेदवारांना सामावून घेणं शक्‍य नाही. त्यातून अभियोग्यता नावाच्या आणखी एका चाचणीची टूम निघाली. तीदेखील दोन वेळा झाली, पण दुसऱ्या ऑनलाइन परीक्षेचा निकाल ऑफलाइन झाला. आता जीव टांगणीला लागलेल्या बेरोजगार पदवीधरांचा सोशल मीडियावर आक्रोश सुरू आहे. मोर्चे, अन्य आंदोलनांची तयारी सुरू आहे. 

एका अहवालानुसार, राज्यात जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षकांच्या जवळपास चोवीस हजार जागा रिक्‍त आहेत. पालघर, यवतमाळ, नाशिक, पुणे, नांदेड, जालना अशा काही जिल्ह्यांमध्ये तर रिक्‍त जागांची संख्या प्रत्येकी हजाराहून अधिक आहे. बेरोजगारांनी सोशल मीडियावर राबवलेल्या मोहिमेनंतर त्या जागा सहा महिन्यांत भरण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केलीय. सहा महिनेच का, लगेच का नाही, यावर त्यांचं स्पष्टीकरण असं, की एप्रिल-मे महिन्यात शिक्षक बदल्यांची प्रक्रिया पार पाडू व नंतर जागा भरू. तावडे यांनी न सांगितलेला तिढा आहे, अतिरिक्‍त शिक्षक व त्यांच्या समायोजनाचा. जोडीला "टीईटी'चे निकाल झुगारून खासगी संस्थांनी केलेल्या नेमणुका, बिंदुनामावलीचा घोळ, असा बराच गुंता त्यात आहे. तशीही शिक्षणमंत्र्यांनी फेब्रुवारी 2016 पासून पाच वेळा शिक्षकभरतीची घोषणा केलीय. कधी महिनाभरात, कधी तीन महिन्यांत, तर कधी सहा महिन्यांत जागा भरू, असं सांगितलं गेलं. 

सरकार एकीकडे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून तिथल्या विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये सामावून घेण्याचं धोरण अमलात आणू पाहत आहे. त्याशिवाय, मोठमोठ्या कंपन्यांनी शिक्षण क्षेत्रात उतरावं, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा उघडाव्यात यासाठी पायघड्या घातल्या जाताहेत, पण त्या आंतरराष्ट्रीय शाळा ग्रामीण किंवा डोंगराळ आदिवासी भागात नव्हे, तर शहरांच्या आजूबाजूला उघडल्या जातील. जिथं शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची, झोपड्यांपर्यंत ज्ञान पोचवण्याची गरज आहे, तिथं या कंपन्या जाणार नाहीत. सार्वत्रिक शिक्षणाची जबाबदारी सरकारची असल्यामुळं त्या धोरणाची मदत ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कशी होणार? 

तसं पाहता शिक्षकांचा दर्जाही चिंताजनक स्थितीत आहे. नव्याने सुरू झालेली शिक्षक अभियोग्यता चाचणी गेल्या वर्षी जुलै व डिसेंबर, अशी दोन वेळा घेण्यात आली. जुलैमधल्या दोनशे गुणांच्या परीक्षेचा निकाल सांगतो, की जवळपास पावणेदोन लाख परीक्षार्थी शिक्षकांपैकी केवळ तिघे 160पेक्षा अधिक गुण मिळवू शकले. 141 ते 160 यादरम्यान गुण मिळविणाऱ्यांची संख्या अवघी साडेचारशे होती. शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकालही असाच निराशाजनक आहे. त्यातील उत्तीर्णांची टक्‍केवारी कधी चार-पाचच्या पुढे जात नाही. उदाहरणार्थ, पहिली ते पाचवी व सहावी ते आठवी, अशा दोन टप्प्यांतल्या जुलै 2016 मधल्या परीक्षेला जवळपास तीन लाख पदविका व पदवीधारक बसले होते. त्या परीक्षेचा निकाल ऑक्‍टोबरमध्ये लागला. पहिली ते पाचवीला शिकवू पाहणाऱ्यांसाठी पहिला पेपर, तर सहावी ते आठवीसाठी दुसरा पेपर, असे "टीईटी'चे स्वरूप असते. पहिल्या पेपरमध्ये एक लाख 70 हजारपैकी 4.27, तर दुसऱ्यात एक लाख 27 हजारपैकी 2.3 टक्‍के उत्तीर्ण झाले. दोन्ही पेपरमध्ये उत्तीर्ण झालेल्यांची एकूण संख्या 9495 एवढीच होती. दुसऱ्याही परीक्षेत तितकेच उत्तीर्ण झाले असतील असे गृहीत धरले, तरी त्या सगळ्यांना पुन्हा अभियोग्यता चाचणीचा आणखी एक अडथळा पार करावाच लागणार आहे.