भारतीय संरक्षणदलांपुढे अंतर्गत आघाडीवर जी आव्हाने आहेत, त्यांचा विचार सध्याच्या घडीला करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. स्वतंत्र भारताची सुरवातच मुळी फाळणीमुळे असुरक्षित वातावरणात झाली. सशस्त्र टोळीवाल्यांना घुसवून काश्‍मीर बळकाविण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला; परंतु घुसखोरांना पिटाळून लावण्यात सैन्याला यश आले. भारतीय हवाईदलाने यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हवाईदलाला दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करू देण्याआधीच भारत सरकारने एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर केली आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे हा प्रश्‍न नेला. हा आदर्शवाद अस्थानी होता. जो प्रश्‍न त्याचवेळी निकालात निघाला असता, तो सात दशके भळभळत राहिला, उत्तरोत्तर आणखी गंभीर होत गेला.

पण या अनुभवातून राजकीय नेतृत्वाने काही धडा घेतला नाही. लष्कर ही संकल्पना दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात कालबाह्य झाल्याचा घातक समज त्यांच्यात त्या वेळी बळावला होता. त्यातूनच 1962 मध्ये नामुष्की ओढविली. चीनकडून धोका उद्‌भवू शकतो, असा इशारा जनरल करिअप्पा यांनी दिला होता; पण त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. या अवमूल्यनाचे एक दृश्‍यरूप म्हणजे भारतीय सैन्याच्या प्रमुखांचे (लष्करप्रमुख) "कमांडर- इन- चीफ' हे पद जाऊन त्याची जागा "चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्मी' या पदाने घेतली. हा केवळ नावापुरता बदल नव्हता. लष्कराच्या नेमक्‍या गरजा जाणण्याची क्षमता नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या हाती त्यासंबंधीच्या निर्णयांची जबाबदारी सोपविली गेली; अगदी कपडेलत्ते, बुटांपासून अद्ययावत शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीपर्यंत. "जगातील सर्वोत्कृष्ट लढाऊ दल' आपल्याकडे असूनही 62 चा धक्का बसला तो या पार्श्‍वभूमीवर. 1965 मध्ये अमेरिकी मदतीने शस्त्रसज्ज झालेल्या पाकिस्तानने काश्‍मीर भारतापासून तोडण्यासाठी आक्रमण केले. तो प्रयत्न सैन्याने हाणून पाडलाच; पण व्यूहरचनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या जागा ताब्यात घेतल्या. पाकव्याप्त काश्‍मिरातील "हाजीपीर खिंड' हे त्याचे एक उदाहरण. लष्कराचा सल्ला धुडकावून त्यावरील ताबा सोडण्यात आला, ज्याचे परिणाम आजही भारतीय सैन्याला भोगावे लागत आहेत. बांगला युद्धात तर आपल्या सैन्याने देदीप्यमान कामगिरी बजावली; पण युद्धोत्तर वाटाघाटीत लष्कराला काहीच प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही. ते दिले गेले असते, तर भारत- पाकिस्तान संबंधातील आज भेडसावणारे बरेच प्रश्‍न निकालात निघाले असते.

गेल्या साधारण सात दशकांतील इतिहासावर ओझरता दृष्टिक्षेप टाकला तरी लष्कराची ही उपेक्षा जाणवते. आजही परिस्थिती सुधारलेली नाही. "राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार' म्हणून आजवर एकाही लष्करी अधिकाऱ्याला नेमले गेले नाही. लष्करातील एकूण वेतन- भत्ते आणि लष्कराचे एकूण स्थान यांचा आलेख घसरता आहे. ही उपेक्षा एवढ्यावरच थांबत नाही. स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याच्या घातक प्रवृत्तीचा प्रादुर्भाव आपल्याकडे दिसतो. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दिलेल्या एका आदेशात म्हटले आहे, की एखाद्या सैनिकाने त्याच्याशी संघर्ष करणाऱ्या व्यक्तीस गोळी घातली, तर त्या सैनिकाविरुद्ध "एफआयआर' दाखल करण्यात येईल. वास्तविक युद्धजन्य स्थितीत जी अनिश्‍चित परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, त्या वेळी सैनिकाला मोकळेपणाने कर्तव्य बजावता यायला हवे. अमेरिकेसह विविध प्रगत देशांत सैनिकांना अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री तर पुरविली जातेच; परंतु न्यायालयीन खटल्यांपासून संरक्षणही दिले जाते. सैनिकाने रणक्षेत्रावर लढाई करायची, की कोणत्या खटल्याला सामोरे जावे लागेल, याची काळजी करायची? सध्याची एकूण स्थिती लक्षात घेता रक्षण करणाऱ्या सैनिकाच्या पाठीशी आपण उभे राहायचे, की राज्याच्या शत्रूच्या पाठीशी, याविषयीच आपण संभ्रमात आहोत की काय, असा प्रश्‍न उभा राहतो.

सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (आफ्सा) रद्द करा, म्हणून हाकाटी पिटली जाते; परंतु अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी लष्कराला पाचारण करण्याची वेळ का आणि कोणत्या परिस्थितीत येते, हे राजकारण्यांसह सर्वांनी समजावून घ्यायला हवे. लष्कर हे निमलष्करी दलाप्रमाणे काम करीत नाही. कायदे करणारे लोकप्रतिनिधी, कायद्यांचा अर्थ लावणारे न्यायमंडळ, प्रसिद्धिमाध्यमे, सर्वसामान्य नागरिक या सर्वांनीच लष्कर, केंद्रीय राखीव पोलिस दल, प्रांतिक सशस्त्र दले आणि विविध राज्यांचे पोलिस दल यांचे कार्य, जबाबदाऱ्या व अधिकार यांचे स्वरूप आणि त्यातील फरक समजावून घेण्याची नितांत गरज आहे. हा फरक मोठा आहे. जेव्हा दोघांची कार्यक्षेत्रे एकमेकांत मिसळू लागतात, तेव्हा गोंधळ वाढतो. सध्या नेमके तेच झाले आहे. सार्वजनिक पातळीवर अभ्यासाविनाच या विषयावर चर्चा झडताहेत. त्यातून संभ्रमात भर पडते. संरक्षण दले आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी काम करणारी दले यांच्यातील फरक स्पष्टपणे लक्षात यावा, यादृष्टीने गणवेश आणि त्यावरील बॅजेस यांची वेगवेगळी रचना करायला हवी. युद्ध करणाऱ्या सैनिकाकडे वाकड्या नजरेनेही कोणाला पाहता येणार नाही, असेच त्याचे दिसणे हवे. कोणीही नागरिक वा सरकारी संस्था यांनी लष्कराच्या अधिकारांचे अवमूल्यन होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. लष्कराच्या मागे लागू नका, त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहा.