- प्रा. डॉ. साताप्पा चव्हाण

देशात दिव्यांगांसाठी प्रागतिक धोरण ठरवण्यात महाराष्ट्राची आघाडी आहे. तीच परंपरा कायम राखत दिव्यांगांचे शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि त्याद्वारे त्यांना रोजगाराच्या दृष्टीने स्वयंपूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दिव्यांगांकरता स्वतंत्र विद्यापीठाची गरज आहे.

राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा झाल्याने दिव्यांगांसाठी स्वतंत्रपणे कार्य सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. दिव्यांगांचे प्रश्न योग्य पद्धतीने सोडवले जावेत, त्यांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी रोजगार उपलब्ध व्हावा, त्यांच्या शिक्षण-प्रशिक्षणाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे, ही बाब समाधानकारक म्हणावी लागेल.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे सोयीचे व्हावे, यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते इत्यादींकडून करण्यात येत होती. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ स्थापण्याची आवश्यकता आहे का? याचा अभ्यास करण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका सदस्य सचिवांसह तेरा सदस्यांची समिती राज्य सरकारने नेमली. या समितीने अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतरच स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करायचे असल्यास प्रक्रिया सुरू होईल, असे दिसते.

का हवे दिव्यांग विद्यापीठ?

महाराष्ट्रात ब्रिटिशांच्या काळात १८५७ मध्ये स्थापन झालेले मुंबई विद्यापीठ हे सर्वात जुने विद्यापीठ आहे. महिला, कृषी, तंत्रज्ञान, विविध भाषा, पशु-मत्स्य विज्ञान, आरोग्य, क्रीडा इत्यादी विषयांसंदर्भातील अशी आज एकूण सव्वीस विद्यापीठे कार्यरत आहेत. वर्ध्याचे महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एकमेव विद्यापीठ राज्यात आहे.

महाराष्ट्रातील एकूण विद्यापीठांचा विचार करता सध्या राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठाची आवश्यकता आहे. असे विद्यापीठ राज्यात झाल्यास दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचा मार्ग अधिक सुखकर होईल. उच्च शिक्षणातील दिव्यांगांचा टक्का वाढायला मदत होईल, असे वाटते. राज्यात २०११च्या जनगणनेनुसार २९ लाख ६३ हजार ३९२ दिव्यांग आहेत.

मात्र सध्या दिव्यांगांची संख्या किती आहे, याबाबत सर्वेक्षण करून निश्चित संख्या अभ्यासकांसमोर येणे अत्यावश्यक आहे. तसे झाल्यास समितीला आणि सरकारला विद्यापीठ स्थापनेच्या मुद्दावर अधिक साकल्याने विचार करता येईल. तसेच त्याबाबत अनेक धोरणात्मक निर्णय घेणेही शक्य होईल. त्या करता प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून दिव्यांगांचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे.

सद्यस्थितीत राज्याच्या विविध विद्यापीठांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थी वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांचा अभ्यास करत आहेत. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसोबतच त्यांचे शिक्षण होत असले तरी अशा दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, हे वास्तव आहे. सर्वसमावेशक शिक्षणाला चालना देणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६च्या सर्व बाबींचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

‘राईटस ऑफ पर्सन्स विथ डिसॲबिलिटीज’ कायद्यात समाविष्ट असलेले शिक्षण ही संकल्पना लक्षात घेता दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन केल्यास त्यांना सर्वसामान्य मुलांसोबत शिक्षण घेता येणार नाही. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांमध्ये वेगळेपणाची भावनाही वाढीस लागू शकते, असा एक मानसशास्त्रीय मतप्रवाह समोर येत आहे. तथापि, तो तितकासा रास्त वाटत नाही. उलट स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन झाल्यास दिव्यांग विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे आपले उच्च शिक्षण घेण्यासाठी नवे विश्व निर्माण होईल, असा विश्वास वाटतो.

स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात सरकारने नियुक्त केलेले पंधरा अभ्यासक जो अहवाल मांडतील त्यानुसार विद्यापीठाची उभारणी होणार अथवा नाही, हे ठरणार आहे. तरीही दिव्यांग चळवळीच्या अभ्यासाकरता संबंधित समिती सकारात्मक विचार करून नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी संशोधन कार्यक्रम विशेषतः दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार सरकारसमोर ठेवेल, अशी आशा वाटते. बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ व्हावे, काहीशी अशीच भावना दिव्यांग चळवळीच्या कार्यकर्त्यांसह सर्वसामान्यांमध्ये आहे.

(लेखक सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक असून, अहमदनगर कॉलेजमध्ये हिंदीचे वरिष्ठ प्राध्यापक आहेत.)