‘तत्त्वा’त जिंकलो; पण ‘तपशिला’त हारणार की काय, या भीतीने  ब्रिटनमधील अनेकांना ग्रासले आहे. त्यातूनच सध्याचा राजकीय पेच तीव्र झाला आहे.

उत्कट भावना आणि प्रखर अस्मिता यांच्या जोरावर युद्ध जिंकता येईलही; परंतु यशस्वीरीत्या तह करता येतोच, असे नाही. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडून आपले ‘स्वातंत्र्य’ प्रस्थापित करण्याची लढाई ब्रिटनमधील ‘ब्रेक्‍झिट’वाद्यांनी सार्वमतातून जिंकली खरी; परंतु कोंडी निर्माण झाली आहे, ती बाहेर पडण्याची पद्धत काय असावी, या प्रश्‍नावरून. तत्त्वात जिंकलो; पण तपशिलात हारणार की काय, या भीतीने ब्रिटनमधील अनेकांना पछाडले असून, त्यामुळेच तेथील राजकीय पेचप्रसंग विकोपाला गेला आहे. सार्वमतानंतर युरोपीय महासंघाबरोबर ‘ब्रेक्‍झिट’संबंधी करार करणे आणि त्या कराराला पार्लमेंटची मान्यता मिळविणे, ही दोन मोठी आव्हाने पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्यापुढे होती. त्यानुसार करार झाला; परंतु त्यावर व्यापक सहमती निर्माण करणे सोपे नव्हते. याचे कारण विरोधी मजूर पक्षच नव्हे, तर सत्ताधारी हुजूर पक्षातूनच या कराराला तीव्र विरोध आहे. या करारामुळे देशाचे नुकसान होणार आहे, ही तक्रार केवळ ‘ब्रेक्‍झिट’वाद्यांची नसून ‘ब्रेक्‍झिट’विरोधकांचीही आहे. हे माहीत असल्यानेच पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी लोकप्रतिनिधीगृहाला सामोरे जाण्यासाठी दोन महिने मुदत मागून घेतली होती. परंतु, लोकप्रतिनिधींना कराराचे महत्त्व पटवून देण्यात मे यांना अपयश आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांनी केलेला करार सभागृहाने सपशेल फेटाळला आहे. कराराच्या विरोधात ४३२, तर बाजूने २०२ मते पडली. त्यांच्या सरकारचा हा दारूण संसदीय पराभव असल्याने हे सरकार सत्तेवर राहणार की नाही, असाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

अविश्‍वास ठरावावर काय होते, यावर या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे; परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे तो ‘ब्रेक्‍झिट’चे काय होणार हाच. युरोपीय महासंघाशी जोडलेली आर्थिक, राजकीय रचना ब्रिटनच्या हिताची नाही, अशी सार्वत्रिक जनभावना तयार झाल्यानंतर साऱ्या देशाचे वातावरण या मुद्द्यावर अक्षरशः ढवळून निघाले. अशा वेळी संसदीय लोकशाहीच्या माध्यमातून अशा प्रश्‍नांची सोडवणूक करणे ही कसोटी असते. थेरेसा मे यांचे हुजूरपक्षीय सरकार नेमक्‍या याच वळणावर अडखळले आहे. पंतप्रधानांना पदावरून दूर व्हावे लागणार की नाही, हे अविश्‍वास ठरावावरील मतदानात काय होते, यावर ठरेल. पण या घटनांमुळे राजकीय अनिश्‍चिततेचे वातावरण तयार झाले आहे, हे नक्की. आता देशाला मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरे जावे लागू शकते किंवा याच प्रश्‍नावर पुन्हा सार्वमत घेण्याची वेळ येऊ शकते. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडूच नये, असे मानणाराही वर्ग ब्रिटनमध्ये आहे आणि तो या घटनांमुळे पुन्हा डोके वर काढू शकेल. पण सर्वांत धोक्‍याची शक्‍यता म्हणजे कराराविनाच ‘ब्रेक्‍झिट’ घडणे. तसे झाल्यास त्यातून आर्थिक, राजकीय अनागोंदीची स्थिती तयार होईल.

युरोपीय महासंघाने एकत्र येणे ही जागतिकीकरणाच्या मुळाशी जी तत्त्वे होती, त्याच्याशी सुसंगत होते. ‘...अवघे धरू सुपंथ’ हा त्यामागचा मंत्र होता; पण गेल्या दशकांत परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली. स्पर्धा जसजशी तीव्र होऊ लागली, तसतसे रोजगारसंधींचे भागीदार वाढू लागले. त्यातच पश्‍चिम आशियातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे युरोपात स्थलांतरितांचे लोंढे येऊ लागले. रोजगाराच्या शोधात येणाऱ्यांना अटकाव करता येत नसल्याने स्थानिकांमध्ये असंतोषाची ठिणगी पडली. भूमिपुत्रांच्या हक्कांची भाषा जोर धरू लागली. युरोपीय महासंघाला ब्रिटनकडून भरपूर काही मिळते; पण त्या बदल्यात ब्रिटनच्या वाट्याला काही येत नाही. व्यापारातही अन्य युरोपीय देशांच्या तुलनेतच ब्रिटनचा तोटाच होतो, अशी मांडणी होऊ लागली. त्यातच आयर्लंडने युरोपीय महासंघाबरोबर राहण्याची भूमिका घेतली आहे. उत्तर आयर्लंड हा ब्रिटनचाच भाग असून, तो आपल्या सीमा बंदिस्त करायला तयार नाही. यातून ब्रिटिश अस्मिता डिवचली गेली. देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व यावरच हा घाला आहे, अशी टीका होऊ लागली. थेरेसा मे यांनी केलेल्या कराराच्या विरोधाला जास्त धार आली, ती या मुद्द्यामुळे. परिणामतः राष्ट्रवादी भावनेचा झोका उंच गेला. तो अद्याप जमिनीजवळ आलेला नाही, हेच सध्याच्या घटनांमुळे दिसते आहे. अशा परिस्थितीत तडजोड, तारतम्य आणि देवघेव यांसारखी भाषा करणाऱ्यांना देशहितविरोधी मानले जाणे, हेही एकूण राजकीय वातावरणात साहजिकच. ‘ब्रेक्‍झिट’च्या करारात सध्या ज्या तरतुदी आहेत, त्यापेक्षा कोणतीही अधिक सवलत देण्यास युरोपीय महासंघाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळेच कोंडी निर्माण झाली आहे. उभयमान्य असा ‘तह’ झाला तरच हा घटस्फोट सुरळितपणे होऊ शकतो. ब्रिटनमधील सध्याची राजकीय खदखद त्या तहानेमुळे आहे. या परिस्थितीतून ‘ब्रेक्‍झिट’ची नौका पार करून देणाऱ्या कुशल नावाड्याची गरज आज ब्रिटनला कधी नव्हे एवढी तीव्रतेने भासत आहे.