‘निर्भया’ बलात्कार खटल्यातील आरोपींच्या फाशीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्‍कामोर्तब केले, त्याच दिवशी त्यांचे निधन झाले, हा खरे तर योगायोग; मात्र त्यामुळे ‘निर्भया’वर झालेल्या अत्याचारानंतर बलात्काराविरोधातील कायदे अधिक कठोर करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. जे. एस. वर्मा समितीचे स्मरण होणे अपरिहार्य आहे. या समितीपुढे त्यांनी बजावलेल्या कामगिरीमुळे हे कायदे आता अधिक कडक बनले आहेत. त्या म्हणजे प्रख्यात विधिज्ञ आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायमूर्ती लीला सेठ. कोणत्याही राज्यातील उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती होण्याचा मान संपादन करणाऱ्या त्या पहिल्याच. मानवी हक्‍कांसाठी, तसेच कोणासही कोणावरही प्रेम करण्याच्या अधिकाराबाबत आवाज उठवणाऱ्या एक ज्येष्ठ कायदेपंडित. त्यांनी ज्या काळात हा आवाज उठवला, तो महिलांसाठी आपल्या देशात अत्यंत कठीण काळ होता; मात्र त्यांनी काळावर मात करत महिलांना वारसा हक्‍काचे सर्व लाभ मिळावेत, म्हणून प्रयत्न केले आणि शिवाय ‘एलजीबीटी’सारख्या विषयातही पुरोगामी भूमिका घेतली. प्रख्यात लेखक विक्रम सेठ यांच्या त्या मातोश्री.

लीला सेठ या मूळच्या लखनौच्या. विवाहानंतर आपल्या पतीसमवेत त्या लंडनला गेल्या आणि तेथे कायदेविषयक शिक्षण घेताना ‘लंडन बार असोसिएशन’ची परीक्षा प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाल्या, तेव्हा एका ब्रिटिश वृत्तपत्राने त्यांचा उल्लेख ‘मदर-इन-लॉ’ असा केला होता; मात्र त्यांच्या देदीप्यमान कारकिर्दीतील हे एकमेव यश नव्हते. त्या बॅरिस्टर झाल्या, त्याच वर्षी त्या ‘आयएएस’ही झाल्या. भारतात परतल्यावर त्यांनी वकिली करण्याचे ठरविले; मात्र एका प्रख्यात वकिलाने त्यांना तरुण महिलांनी प्रथम विवाहबंधनात अडकावे, असा सल्ला दिला. आपण विवाहित आहोत, असे सांगितल्यावर त्याने मग मुले होऊ द्यावीत आणि ती एक नव्हे तर दोन, असे सुचवले. लीला सेठ या त्याही निकषात बसताहेत, असे कळल्यानंतर अखेर त्या कायदेपंडिताने त्यांना आपले सहायक नेमण्यास मान्यता दिली! त्यानंतर पुढची किमान पाच दशके त्यांनी आपल्या पुरोगामी भूमिकेचा प्रत्यय वेळोवेळी दिला. त्यांचे निधन झाले, तेव्हा त्या ८६ वर्षांच्या होत्या. त्यामुळे ते अकाली म्हणता येणार नाही. ‘न्यायदेवता आंधळी असते!’ हा समज खोडून काढणाऱ्या एक ज्येष्ठ कायदेपंडिता आपल्यातून निघून गेल्या आहेत.