महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात जल, कृषी व उपजीविका विकासाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ‘ॲक्‍शन फॉर ॲग्रिकल्चरल रिन्युअल’ (अफार्म) संस्थेला नुकतीच ५० वर्षे पूर्ण झाली. समाजातील मागास घटक, महिला, सर्वदूर भागातील उदयोन्मुख नेतृत्व यांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान देण्याची ‘अफार्म’ची धडपड मी गेल्या ३०वर्षांहून अधिक काळ अनेकदा अनुभवली आहे. सुरुवातीच्या काळात हातपंप दुरुस्ती प्रशिक्षण, पाणी परीक्षण असे ‘पेयजला’शी संबंधित विषय असायचे. ‘अफार्म’ने ‘सहभागी पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्प’ सदस्य संस्थांमार्फत राबवण्यास घेतला, तो एक पुढचा टप्पा होता. सिंचनक्षमतेच्या मर्यादा लक्षात घेता, संरक्षित पाण्याद्वारे खरीप पिकाची व त्यातून अन्न सुरक्षेची हमी, रब्बी क्षेत्रातील वाढीमधून ग्रामीण स्थलांतराला आळा व रोजगारनिर्मिती अशा ग्रामीण विकासाच्या अनेक शक्‍यता पाणलोटक्षेत्र विकासाच्या कार्यक्रमातून खुणावत होत्या. नांदेड जिल्ह्यातील वर्ताळा गावच्या एक हजार हेक्‍टर जमिनीच्या पाणलोटक्षेत्र विकासाच्या ‘अफार्म’प्रणित प्रकल्पात आम्ही सहभागी झालो. तेव्हा प्रत्यक्ष कार्यक्रमातून सदस्य संस्थांच्या सक्षमीकरणाचा ‘अफार्म’चा व्यवहारी मार्ग अनुभवाला आला. उच्च तांत्रिकक्षमता, सखोल मार्गदर्शन करण्याची बांधीलकी, अखंडित अर्थसाह्य यामुळे उत्कृष्ट परिणाम मिळाले. संस्थेचा व लोकांचाही आत्मविश्‍वास वाढला. कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि लोकसहभाग यातून दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रासाठी एक नवा मार्ग खुला झाला.    

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लातूरच्या प्रलंयकारी भूकंपानंतर ‘अफार्म’ने तेथे बरेच लक्ष घातले. आर्थिक, वैद्यकीय मदतीबरोबरच खचलेल्या मनांना उभारी देण्यासाठी समुपदेशन केले. संवेदनशील वयातील मुलींसाठी ‘किशोरी विकास कार्यक्रम’ आखला. परसबाग, बचतगट, हे पोषण, अर्थकारणाचे झरे मजबूत केले. लातूरजवळ एका प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी केली. पुढे पुणे जिल्ह्यात रांजे येथेही एक प्रशिक्षण केंद्र उभारले. संस्थाबांधणी, सामाजिक मूल्ये, रोजगारासाठी कौशल्यविकास, बदलत्या हवामानाची कारणे व त्यानुसार शेतीतंत्रे अशा विविध विषयांसाठी प्रशिक्षण तेथे जात आहे. भूकंपग्रस्तांसाठी मदतकार्य, पुनर्वसन आणि उपजीविकेची हमी या चढत्या भाजणीने कामांची आखणी व उभारणी झाली. 

लोकांना सक्षम करण्याचे प्रयत्न
मुळात ‘अफार्म’ची निर्मिती झाली होती, तीच दुष्काळ या आपत्तीच्या निवारणासाठी. त्यानंतर राज्यावरील प्रत्येक संकटात मदतीसाठी ‘अफार्म’ धावून आली. मदतकार्य ही अत्यंत गरजेची, पण तरीही मलमपट्टीच असते. त्या दृष्टीने कायमच दारिद्य्राने पिचलेल्या, विषमतेने चिरफाळलेल्या समाजाची नव्याने उभारणी हे खरे आव्हान आहे. ते पेलण्याचा ‘अफार्म’चा प्रयास आहे. तोही तिच्या सदस्य असलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून. संस्था कोणतीही असो, ती उत्तम रीतीने चालवायला लोकांना सक्षम करणे, हा ‘अफार्म’चा महत्त्वाचा अजेंडा आहे.      

समाजातील प्रश्‍न सोडवणे, विकासाला हातभार लावणे याच्या जोडीने, राज्यसंस्थेला आपले कार्य योग्यरीत्या पार पाडण्यास उद्युक्‍त करणे, धोरणात्मक बदल घडवून आणणे हे स्वयंसेवी संस्थांचे काम आहे. ग्रामीण विकासाचे कार्य करणाऱ्या संस्थांची शिखर संस्था म्हणून ‘अफार्म’ने ही प्रत्येक भूमिका समर्थपणे पार पाडली आहे. कृषी व ग्रामीण क्षेत्राविषयी सरकारी धोरणांमध्ये जनकेंद्री बदल घडवण्यासाठी ‘अफार्म’ने सदस्य, तसेच देशपातळीवरील सहयोगी संस्थांमार्फत सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. स्वयंसेवी संस्थांच्या अंशदानाचा प्रश्‍न, पाणीवापराचे प्राधान्यक्रम, सेंद्रिय शेतीविषयक धोरण, कोरडवाहू शेतीचे प्रश्‍न अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर समाज, सरकार, प्रशासन, माध्यमे अशा प्रभावशाली क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व जाणकारांना ‘अफार्म’ने एका व्यासपीठावर आणून सखोल चर्चा घडवून आणली आहे. त्याचबरोबर त्यातील निष्कर्षांबाबत शासनदरबारी पाठपुरावा करण्याचे काम चिकाटीने केले आहे. जलसंवर्धन, पाणलोटक्षेत्र विकास, अल्पखर्ची सेंद्रिय कृषितंत्रे असे शेतीशी निगडित विषय असोत, छोट्या शेतीपूरक उद्योगांची उभारणी असो की अल्पशिक्षित महिलांनी आधुनिक युगात डिजिटल व्यवहार करण्याचे आव्हान असो, ‘अफार्म’ने घडवलेले कार्यकर्ते आत्मीयतेने जनसामान्यांमध्ये आत्मविश्‍वास जागवताना दिसून येतात. 

‘अफार्म’च्या पन्नास वर्षांच्या वाटचालीचे फलित अनेकांगी आहे. लोकसहभाग, लोकशाही मूल्यांची जपणूक, शाश्‍वत व समन्यायी विकासाची कल्पना लोकांपर्यंत व सरकारपर्यंत पोहोचवणे असे त्याचे काही ठळक पैलू सांगता येतील. आत्महत्याग्रस्त, कोरडवाहू सीमान्त शेतकरी, ग्रामीण महिला, आदिवासी, भटके यांसारखे उपेक्षित समाज यांच्या शाश्‍वत विकासाची विविध प्रारूपे ‘अफार्म’ने सिद्ध केली आहेत. ‘अफार्म’सारख्या ध्येयवादी, कार्यक्षम स्वयंसेवी संस्थांची प्रस्तुतता त्यामुळेच अधोरेखित होत आहे. या सर्व आव्हानांना तोंड देत ‘अफार्म’चे कार्य या पुढेही सुरूच राहील, असा विश्‍वास आहे.  
(लेखिका ‘नवनिर्माण न्यास’च्या कार्यकारी विश्‍वस्त आहेत.)