जातपंचायत नावाच्या टोळ्यांना आता बऱ्यापैकी पायबंद बसला आहे. जातीचा वृथा अभिमान बाळगणाऱ्या, त्या अभिमानाच्या नावाने संपूर्ण कुटुंब, महिला-मुलांना वाळीत टाकणाऱ्या, छळ करणाऱ्या अन्‌ बारसे-लग्न-मृत्यू अशा प्रसंगी बहिष्कार टाकून त्याआडून खंडणी उकळणाऱ्यांवर जरब बसविण्यासाठी स्वतंत्र कायदाही झाला आहे. जातीच्या पंचांकडून होणाऱ्या छळाविरोधात जागोजागी पोलिस तक्रारी होत आहेत. हे पुरेसे नसले तरी साधारणपणे गेल्या चार वर्षांत सामाजिक परिवर्तनाच्या आघाडीवरील ही प्रगतीही खूप मोठी आहे.

जातपंचायतींकडून होणाऱ्या छळाविरुद्ध ही वज्रमूठ नाशिकमधील एका तरुण मुलीच्या हत्या प्रकरणाने आवळली गेली. प्रमिला कांबळे हे त्या तरुणीचे नाव. तिचे आई-वडील मोलमजुरी करणारे. त्यांच्या मनाविरुद्ध आंतरजातीय विवाह केला, एवढाच तिचा अपराध. तिचा बाप एकनाथ कुंभारकर. जातीबाहेर लग्न करून मुलीने समाजात मान खाली घालायला लावली, याचा राग त्याच्या मनात होता. "तिच्याशी संबंध तोडा; अन्यथा बहिष्कारासाठी तयार राहा,' अशी जातपंचायतीने धमकी दिली. त्यामुळे कुंभारकरने "आजीच्या भेटीला नेतो' असे सांगून सोबत घेतले व वाटेत रिक्षातच पोटच्या मुलीचा गळा आवळला. दुर्दैव म्हणजे प्रमिला त्या वेळी नऊ महिन्यांची गर्भवती होती. तिच्या पोटातल्या अंकुरासाठीही कुंभारकरचे मन द्रवले नाही. प्रमिलाच्या आईनेच खुनाची फिर्याद पोलिसात दिली. त्या संतापात लेकीचा जीव घेणाऱ्या नराधमाला फाशीच द्या, असा हंबरडा तिने फोडला.

प्रमिलाची हत्या झाली 28 जून 2013 रोजी. चार वर्षांपूर्वीचा प्रमिलाच्या आईचा तो आक्रोश जणू न्यायदेवतेने ऐकला. सोमवारी नाशिकच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुचित्रा घोडके यांनी दुहेरी हत्येच्या आरोपाखाली एकनाथ कुंभारकर याला फाशीची शिक्षा ठोठावली. या निकालाच्या रूपाने सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेचे कारण ठरलेल्या घटनेवर न्यायाची मोहोर उमटली आहे. "सकाळ'ने या दुहेरी खुनामागील जातपंचायतीचे कारण पुढे आणल्यानंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने "जातीला मूठमाती' मोहीम राज्यभर राबविली. परिवर्तनाचे बीज रुजविण्यासाठी नाशिकची माती राज्यभर नेली. लातूर, जळगाव आदी ठिकाणी "मूठमाती परिषदा' झाल्या. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. त्या वर्षी 20 ऑगस्टला त्यांची निर्घृण हत्या झाल्यानंतरही "अनिसं'च्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी परिवर्तनाची ही वाट प्रशस्त केली, ही बाब उल्लेखनीय आहे.