युद्ध हे आगामी काळात रणभूमीवर जसे लढले जाईल तसे ते आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगतीच्या बळावरही लढले जाईल, शह-काटशह दिले जातील. आशियातील भारत आणि चीन या प्रमुख सत्तांमधील सर्व पातळ्यांवरील स्पर्धेचा वेध घेत तज्ञांनी दिलेल्या सूचनांचा दस्तावेज ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर'ने तयार केला आहे. त्याचा घेतलेला मागोवा.

गलवानच्या खोऱ्यातून चीन व भारतीय सैन्य माघारी फिरले, तरी घोग्रा, हॉटस्प्रिंग, प्याँगाँग सरोवर येथील तणाव कमी झालेला नाही. उभयपक्षी बोलणी चालूच आहेत. भविष्य काळात भारतापुढे चीनचे कायमचे आव्हान राहाणार आहे. त्याला धोरणात्मकदृष्ट्या कसे सामोरे जावे, याबाबत ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर'च्या (पीआयसी) सहा तज्ञांनी ‘स्ट्रॅटेजिक पेशन्स अँड फ्लेक्झिबल पॉलिसीज-हाऊ इंडिया कॅन राईज टू चायना चॅलेंज', हा 22 पानी दस्तावेज मार्च 2021 मध्ये प्रसिद्ध केला आहे. सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर, उपाध्यक्ष विजय केळकर, विश्वस्त डॉ गणेश नटराजन, भारताचे चीनमधील माजी राजदूत गौतम बंबवाले, अजित रानडे आणि अजय शहा यांच्या विचारांचा त्यात समावेश आहे.

धोरणांची नव्याने मांडणी

चीनबरोबर संबंध ठेवण्यासाठी आजवर अंमलात आणलेल्या परिमाणांना त्यागून धोरणांची अमूलाग्र नवी मांडणी केली पाहिजे. कळीचा मुद्दा आर्थिक प्रगती हा असून, ती साध्य करण्यासाठी व्यूहात्मक चिकाटी दाखविण्याची गरज आहे, असे त्यात सुचविले आहे. चीनमधील सत्ता माओत्से तुंग केंद्रित नेतृत्वाप्रमाणे आता अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या हाती एकवटली आहे. त्यांच्या कामगिरीला राष्ट्रीयत्व, लष्कराचा आदर आणि भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली विरोधकांना संपविणे याचा मुलामा देण्याचे काम सातत्याने चालू आहे.

भारत आणि चीन या जपानव्यतिरिक्त आशियातील दोन महत्वाच्या सत्ता. चीनमध्ये साम्यवादी प्रणाली, तर भारतात लोकशाही. पण, चीनने भारतापेक्षा आर्थिक आघाडीवर मोठी प्रगती साधील आहे. 1980 मध्ये चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 305 अब्ज डॉलर्स होता. 2019 मध्ये तो 14 महापद्म (ट्रिलियन) झाला. याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार 189 अब्ज डॉलर्सवरून केवळ 2.9 महापद्म डॉलर्स झालेला आहे.

चीनचे आव्हान कडवे

पाश्चात्यांच्या जागतिक वर्चस्वाला धक्का देण्यासाठी ‘बेल्ट अँड रोडस' या महत्वाकांक्षी योजनेव्यतिरिक्त न्यू डेव्हलपमेन्ट बँक (पूर्वाश्रमीची ब्रिक्स बँक), बायडोऊ ही नवी जीपीएस प्रणाली, डॉलरला रेनमिनबी हे पर्यायी चलन, वीचॅट, पे व अलीपे यांना चालना देऊन हुआवेईच्या साह्याने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान अवगत करणे हे चीनचे धोरण आहे. दस्तावेजातील एक महत्वाचा इशारा म्हणजे, ‘चायना प्रपोजेस ए कम्युनिटी फॉर द शेअर्ड फ्युचर ऑफ मनकाइंड'. या आव्हानाला भारताला सामोरे जायचे आहे. त्यासाठी भारताने वीस समविचारी देशांचा समूह तयार केला पाहिजे, असे सुचविण्यात आले आहे. तथापि, त्यांची नावेही देणे आवश्यक होते. तज्ञांनी ते का टाळले, हे समजत नाही. चीनला लोकशाहीचे काही देणे घेणे नाही, म्हणून कोणतीही प्रणाली असो, तिच्याशी चीन मैत्री करतो आणि त्यांची साखळी तयार करतो. भारताला चीनविषयक धोरणाचा मूलतः फेरविचार करून ते निश्चित करावे लागेल. ‘इट कॅननॉट बी बिझिनेस एज युज्वल'. त्यासाठी मध्यम मार्ग योग्य ठरेल.

प्रगतीच्या मार्गातील अडथळे

सकल राष्ट्रीय उत्पादनाबाबत भारताने येत्या वीस वर्षांची योजना आखणे आवश्यक असून, त्यादृष्टीने परराष्ट्र धोरणाला कळीची भूमिका बजवावी लागेल. श्रीलंका, बांग्लादेश, रशिया व क्वाड संघटनेतील भारताव्यतिरिक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान हा राष्ट्रसमूह अधिक घट्ट केला पाहिजे. 1991 ते 2011पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेने झेप घेतली होती. त्याची पुनरावृत्ती होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तथापि, त्या मार्गात प्रशासनाची दिवसेंदिवस वाढणारा व घट्ट होणारा विळखा, कायद्यांचा वाढणारा जाच व अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या हातात ठेवण्याची प्रवृत्ती या तीन गोष्टी टाळाव्या लागतील. विधिमंडळ आणि न्यायव्यवस्थेची सूत्रे वेगाने नोकरशाहच्या हाती जाणे हे देशाला परवडणारे नाही. राजकीय नेते आणि नोकरशहांच्या हाती अमर्यादित सत्ता एकवटल्याने त्याचा वापर समाज आणि अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरेल, असा गंभीर इशाराही दस्तावेजात दिलेला आहे. चौकशी करणे, गुन्हा दाखल करणे व शासन देणे या तीन अधिकारांचे केंद्रीकरण झाल्याने अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक आणि खुले वातावरण निर्माण होणार नाही. प्रगतीच्या मार्गातील तो मोठा अडसर होय.

वेगाने प्रगतीसाठी...

तरूण पिढीचा लाभ भारताला 2045 पर्यंत होणार आहे. त्यांची उर्जा कशा प्रमाणात मार्गी लावायची, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. भारताची आर्थिक प्रणाली चीनपेक्षा कितीतरी सकस आहे. पुढील काही वर्षात चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग 3 ते 5, तर भारताचा 4 ते 8 टक्के असेल. येत्या वीस वर्षात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वेग 8 टक्के राहिल्यास 2041 अखेर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान 40 महापद्म डॉलर्स आणि चीनचे 53 महापद्म डॉलर्स झालेले असेल, असे भाकित दस्तावेजात करण्यात आले आहे.

याव्यतिरिक्त व्यापाराचे उदारीकरण, परकी गुंतवणुकीचे धोरण, संगणकीय गुन्हेगारीविरूद्ध उपाययोजना, समविचारी देशांबरोबर प्रस्थापित करावयाचे व्यापारी करार, निरनिरळ्या देशांबरोबरची शिष्टाई, शिक्षण क्षेत्रात करावयाचे महत्वाचे बदल, आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने टाकावयाची पावले यांचा उहापोह असून, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन उत्पादन, रासायने, औषध निर्मिती व कृषिक्षेत्र यांना सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे लागेल, असे मत व्यक्त केले आहे.

चीनची प्रगतीची पंचसूत्री

चीनचा आकार भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या पाच पट आहे. 1997 ते 2019 या काळात चीनमधील परकी गुंतवणुकीचे प्रमाण 12.7 महापद्म डॉलर्स, तर भारतातल्या परकी गुंतवणुकीचे प्रमाण केवळ 460 अब्ज डॉलर्स होते. दस्तावेजानुसार, चीनहून होणाऱ्या भारतीय मालाची आयात येत्या काळात वाढणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील चीनच्या व्यापाराचे महत्व वाढेल. आर्थिक प्रगतीत संतुलन साधावे, म्हणून चीनने पाच गोष्टी ठरविल्या आहेत. त्या अशा-

1) निर्यातधार्जिण्या धोरणापासून अंतर्गत निर्मिती स्त्रोतांकडे वळणे.

2) गुंतवणुकीऐवजी उपभोक्ता प्रणालीला प्राधान्य देणे.

3) औद्योगिकरणाला अधिकाधिक सेवा क्षेत्राकडे वळविणे.

4) धातू, खाण, रसायने इत्यादी डर्टी क्षेत्रापासून इलेक्ट्रिक मोटार निर्मिती, गैरपरंपरागत व हरित उद्योगाकडे वळणे.

5) संगणकीय व सेमिकंडक्टर्सची निर्मिती, अंतरिक्ष तंत्रज्ञान व एआय (कृत्रिम बौद्धिकता) या क्षेत्रांकडे उद्योग वळविणे.