अयूबखान, झिया व मुशर्रफ या लष्करशहांनी घटना गुंडाळून सत्ता ताब्यात घेतली होती. अशा प्रकारचा घटनाद्रोह व लष्करी कायदा रोखण्यासाठी घटनेत तशा कृतीस देशद्रोह ठरवून मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद पाकिस्तानात करण्यात आली आहे. ताज्या पेचात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचीच कसोटी लागणार आहे.

पाकिस्तानात राजकीय पेच ही नवी बाब नाही. १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात आल्यापासूनच पाकिस्तानमधील लोकशाही गेली ७४ वर्षे अडखळत चालली आहे. अखंड हिंदुस्थानात हिंदू बहुसंख्याकांच्या वर्चस्वाखाली राहणे मुस्लिम लीगचे नेतृत्व करणाऱ्या सरंजामी नेत्यांना मान्य नव्हते. ब्रिटिशांशी सौदेबाजी करून मिळविलेल्या देशाला संतुलित राज्यघटना देण्यात ते अपयशी ठरले. स्वातंत्र्यानंतर एक दशकानंतर आलेली घटना जनरल अयूब खान यांनी गुंडाळून १९५८ मध्ये पहिला मार्शल लॉ लागू केला. त्यांचाच कित्ता पुढे जनरल मोहंमद झिया उल हक व जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी गिरविला.

पूर्व पाकिस्तान वेगळे झाल्यावर (१९७१) पाकिस्तानी लष्कर बॅकफूटवर गेले होते. त्याचा लाभ घेत झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी १९७३ची राज्यघटना तयार करून घेतली. इस्लाम हाच एकमेव आधार घेत जन्मलेल्या पाकिस्तानात लोकशाही मूल्यांना पुरेसे रूजू देण्यात आले नाही. एक लष्कर वगळता शासनाची अन्य अंगे, न्यायपालिका कमजोरच राहिली. त्यामुळेच जनरल अयूब खान, जनरल झिया, जनरल मुशर्रफ यांनी राजकीय सत्ता हस्तगत करताना लावलेला लष्करी कायदा त्या त्या वेळच्या सर्वोच्च न्यायालयांनी "लॉ ऑफ नेसेसिटी''चा आधार घेत वैध ठरविला. सरन्यायाधीश मोहंमद इफ्तेकार चौधरी यांनी जनरल मुशर्रफ यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा सावरली. परंतु पहिले सरन्यायाधीश मुनीर यांच्यापासून विद्यमान सरन्यायाधीश उमर अटा बंदियाल यांच्यापर्यंतच्या कालखंडात न्यायनिष्ठूरतेचे सातत्य दिसले नाही. तीन एप्रिलला नॅशनल असेंब्लीत (संसदेचे कनिष्ठ सभागृह) इम्रान खान यांच्या विरोधातील अविश्‍वास ठरावाला बगल देत नॅशनल असेंब्लीच विसर्जित करून नव्याने निवडणूक घेण्यापर्यंतचे जे घटनाविरोधी निर्णय झाले, त्याची सरन्यायाधीशांनी दखल घेतली मात्र जे काही घडले त्याला त्वरित स्थगिती देण्याची तत्परता दाखविली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हेतूंविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. तीन दिवसांनंतरही निर्णयाची प्रतिक्षा असल्याने गुंता वाढत जाणार आहे.

इम्रान सरकारविरोधातील अविश्‍वास ठरावावर ३ एप्रिलला मतदान व्हायचे होते. सत्ताधारी तेहरिक ए पाकिस्तानकडे बहुमत राहिले नव्हते. सरकारचा पराभव निश्‍चित होता. अविश्‍वास ठरावाचा निकाल आपण स्वीकारूच असे नाही, असे इम्रान खान यांनी म्हटले होते. मतदानात पराभवाची नामुष्की टाळण्यासाठी रडीचा डाव खेळण्यात आला. उपसभापती कासिम खान सुरी यांनी घटनेतील कलम ५(१) चा आधार घेत अविश्‍वास ठराव फेटाळला. त्यांची ही कृती घटनाबाह्य आहे किंवा नाही हाच एक सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच जणांच्या खंडपीठाकडे आहे. विरोधी पक्षांनी परकी देशाशी (अमेरिका) हातमिळवणी करीत अविश्‍वास ठराव आणला आहे, असा युक्तिवाद करीत तो फेटाळण्यात आला. विरोधी पक्षांनी देशाशी एकनिष्ठतेच्या कलमाचे उल्लंघन केले आहे, असे ठराव फेटाळताना कारण देण्यात आले.

विरोधकांचे आरोप

विरोधी पक्षांनी कलम ५(२) चा हवाला देत इम्रान सरकार घटनेशी बांधिलकीच्या तत्त्वापासून ढळले आहे, असा दावा केला आहे. कलम सहामधील देशद्रोहाच्या कलमानुसार नॅशनल असेंब्लीचे सभापती, उपसभापती, पंतप्रधान व नॅशनल असेंब्ली विसर्जित करून नव्याने निवडणूक घेण्याचा आदेश देणारे अध्यक्ष आरिफ अल्वी यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी ते करीत आहेत. कलम सहा मध्ये देशद्रोहाच्या गुन्ह्याबद्दल मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयापुढे असलेले प्रकरण किती महत्त्वाचे व तातडीचे आहे हे लक्षात येईल. पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुकीत केंद्र व राज्य पातळीवर राजकारणबाह्य व्यक्तींचे काळजीवाहू सरकार स्थापन केले जाते. त्यासाठी सभागृहातील सत्तारूढ व विरोधी गटाच्या प्रमुखाच्या शिफारशीनुसार काळजीवाहू पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती होते. इम्रान खान यांनी माजी सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. विरोधी गटाचे नेते शाहबाज शरीफ तीन एप्रिलच्या नॅशनल असेंब्लीमधील घटना मान्य करीत नसल्याने त्यांच्याकडून काळजीवाहू पंतप्रधानांच्या नावाची शिफारस आलेली नाही. नव्या निवडणुका ९० दिवसांत घेण्याचे बंधन आहे. त्यानुसार निवडणूक आयोगाला तयारीला लागा, असे सांगण्यात आले आहे; परंतु निवडणूक आयोग या मुदतीत जबाबदारी पार पाडू शकणार नाही, असेही आता दिसते आहे.

लष्करशहा जनरल झिया यांनी १९८८मध्ये पंतप्रधान मोहंमद खान जुनेजो यांचे सरकार बडतर्फ करून नॅशनल असेंब्लीची नव्याने निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात ही बडतर्फी रद्द झाली. मात्र निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने ती रोखून जुनेजो सरकार व नॅशनल असेंब्ली पुनरुज्जीवित करण्याऐवजी तेव्हाच्या सरन्यायाधीशांनी ‘आता पुन्हा मागे फिरण्यात अर्थ नाही’, असे कारण देत घटनेच्या पायमल्लीस हातभार लावला होता. आताही त्याचीच पुनरावृत्ती होते की काय, अशी शंका विरोधी पक्षांना आहे. तीन एप्रिलच्या नॅशनल असेंब्लीचे इतिवृत्त सरन्यायाधीश बंदियाल यांनी मागविले आहे. इम्रान खान म्हणतात तसे या अविश्‍वास ठरावामागे देशविरोधी शक्तींचे कारस्थान आहे, यावर पाकिस्तानी लष्कराप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयाचाही विश्‍वास नाही. इम्रान सरकार व त्यांच्या सभापतीचे तीन एप्रिलचे कृत्य घटनाविरोधी आहे किंवा नाही, हाच एकमेव महत्त्वाचा मुद्दा असताना सरन्यायाधीश निर्णयास वेळ लावत असल्याने विरोधी पक्षांत अस्वस्थता आहे.

विरोधी पक्षांची इम्रानविरोधी मोहीम गेल्या वर्षापासून सुरू आहे. २०१८ मधील निवडणुकीत लष्कराच्या तीन लाख सैनिकांच्या देखरेखीखाली इम्रान खान सत्तेवर आले. पाकिस्तानात निवडणुकीचा निकाल आधी निश्‍चित होतो आणि प्रत्यक्ष मतदान नंतर होते हीच परंपरा आहे. त्यामुळेच इम्रान हे निवडून आलेले नव्हे, तर लष्कराने नेमलेले पंतप्रधान आहेत, असा विरोधकांचा दावा आहे. अर्थात याच तंत्राने नवाझ शरीफ दोनदा सत्तेत आले होते. खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील स्थानिक निवडणुकीत निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेचा भंग करून स्वातमध्ये जाहीर सभा घेतल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांना अलीकडेच ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तीन एप्रिलला त्यांनी आपली सत्ता वाचविण्यासाठी थेट घटनेच्याच गळ्याखाली नख लावले. पूर्वी घटना गुंडाळण्याचे काम पाकिस्तानी लष्कर करीत असे. या वेळी प्रथमच राजकीय पक्षाच्या नेत्याने हा अपराध केला आहे. विरोधी पक्षाच्या आरोपानुसार घटनेच्या कलम सहा चे त्यांच्याकडून उल्लंघन झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध झाले तर त्या कलमातील तरतुदीनुसार मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावली जाईल की शरीफ यांच्यासाठी मध्यस्थी करणारा सौदी अरेबिया इम्रान यांच्याही मदतीस येईल, हे लवकरच दिसेल.