राज्य कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी आमदार आणि भाजपमध्ये ‘शेतकऱ्यांचे नेते’ म्हणून ओळखले जाणारे पाशा पटेल यांची नुकतीच नेमणूक करण्यात आली आहे. हा निर्णय म्हणजे योग्य वेळी, योग्य जागी, योग्य व्यक्तीची निवड असाच म्हणावा लागेल. राज्याच्या अस्वस्थ शेती वर्तमानाचे वास्तव शेतमालाच्या अयोग्य भावात दडलेले आहे. सध्या केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग २२ ते २४ शेतमालांच्या किमान आधारभूत किमती (हमीभाव) जाहीर करते; परंतु यात अनेक त्रुटी आहेत. खुद्द पाशा पटेल यांनी राज्यात शेतमालाचे भाव काढण्याच्या पद्धतीतील त्रुटी दाखवून दिल्या आहेत. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग जाहीर करीत असलेल्या शिफारशींतील चुकाही त्यांनी या आयोगाच्या आणि सरकारच्याही निदर्शनास आणून दिल्या. त्यांच्या अभ्यासाची केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडून प्रशंसाही झाली आहे. पाशा पटेल हे मुळात शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांचा त्यांना दीर्घकाळ सहवास लाभला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी त्यांनी जवळून पाहिल्या आहेत. शेतमाल उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभूत किमतीबाबत त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून तीन वर्षे त्यांना केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडे पाठविण्यात आले होते.

शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असताना त्यांनी शेतमालाच्या हमीभावाची पद्धती बदलण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. त्याचे अध्यक्ष डॉ. रमेश चंद (सध्याचे निती आयोगाचे सदस्य) हे होते. या समितीमध्ये पाशा पटेल दोन वर्षे निमंत्रित सदस्य होते. एवढेच नव्हे तर शेतमालाचे भाव ठरविण्याच्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांना तीन वेळा तर एक वेळा डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांना पटेल यांनी त्यांच्या गावात आणले होते. भाजपमध्ये आल्यानंतरही त्यांनी शेतमालास रास्त भावाचा मुद्दा लावून धरला होता. राज्य शेतमाल भाव समितीला कृषिमूल्य आयोगाचा दर्जा मिळावा, ही खरे तर त्यांचीच मूळ मागणी. यासाठी त्यांनी लोदगा ते औरंगाबाद आणि लातूर ते नागपूर पायी दिंडीसुद्धा काढली होती. त्यांच्या प्रयत्नांतूनच स्थापन झालेल्या ‘राज्य कृषिमूल्य आयोगा’च्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती झाल्यामुळे या पदाला ते न्याय देतील, हीच अपेक्षा.