लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडे हे भारतीय लष्कराचे प्रमुख होताहेत. ते एकोणतिसावे लष्कर प्रमुख म्हणून याच आठवड्यात सूत्रे स्वीकारतील. पांडे मूळचे नागपूरचे. तसे ते तिसरे मराठी लष्करप्रमुख. याआधी मनोज मुकुंद नरवणे आणि १९८३ मध्ये जनरल अरूणकुमार वैद्य लष्कर प्रमुख होते. पांडे यांना याचवर्षी प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल ‘परमविशिष्ट सेवा पदक’ मिळाले. त्यांच्या नियुक्तीमुळे अवघ्या महाराष्ट्राला आनंद होणे स्वाभाविक आहे. परंतु देश ज्या संक्रमणातून जातोय ते पाहता त्यांच्यापुढील आव्हानेही मोठी आहेत.

ले. जनरल पांडे यांची जनरल म्हणून नियुक्ती सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर झाली आहे. जनरल नरवणे यांच्यानंतर लष्करातील ते सर्वात वरिष्ठ अधिकारी आहेत. परंतु याआधीच्या काही नियुक्त्यांवर नजर टाकल्यास असे दिसते की, सरकारने काही अधिकाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष केले होते. उदाहरणार्थ, ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी लष्करप्रमुख म्हणून बिपीन रावत यांची नियुक्ती करताना त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ असलेले ले. जनरल प्रवीण बक्षी आणि पी. एम. हरिझ यांना डावलले होते. याचाच अर्थ मोदी सरकारला पांडे यांच्याकडून बऱ्याच अपेक्षा असतील. ते लष्करप्रमुखपदी २५ महिने असतील. या काळात त्यांना सीमावर्ती हालचाली, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारतावर अप्रत्यक्षपणे होणारे परिणाम यावर नजर ठेवत लष्करात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणणे, मनुष्यबळाचा तुटवडा असलेल्या लष्कराला बळकट करण्यापर्यंतची रखडलेली कामे अग्रक्रमाने मार्गी लावावी लागतील.

अस्वस्थ सीमा

गेल्या आठ वर्षांतील धोरणांमुळे भारताचे शेजारी देशांसोबतचे संबंध संमिश्र स्वरूपाचे आहेत. चीनची आक्रमकता, मुजोरी वाढली आहे. लडाख सीमा, गलवान खोऱ्यात चीनचा वाढलेला वावर ही सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. जग कोरोनाने बेजार असताना चीनने जून २०२० मध्ये घुसखोरी केली. आपणही जशास ठोसास ठोस प्रत्युत्तर दिले, हा अपारदर्शक दावा केंद्र सरकारने केला. परंतु देशातच अंतर्गत अस्थिरता असली की, त्याचे पडसाद सीमेवर उमटत असतात. चीन बाजूने असल्याने पाकिस्तान, नेपाळसह आता श्रीलंकाही भारतात घुसखोरीसाठी प्रयत्न करू पाहात आहे. सीमा क्षेत्रात चीनने पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचे जाळे विणले आहे. बुलेट ट्रेनही सीमेपर्यंत आणली आहे. संपर्कासाठी आधुनिक केबल यंत्रणा, मोबाईल टॉवर उभे केले आहेत.

चीन ड्रोन, एक्सोस्केलेटन असे अनेक शस्त्रे विकसीत करत आहे. एक्सोस्केलेटनद्वारे एका सैनिकाला जास्तीत जास्त वजन उचलता येते. आता चीन यंत्रमानवही सीमेवर तैनात करत आहे. एवढेच नव्हे तर पाकव्याप्त काश्‍मीरात अत्याधुनिक स्वरूपाचे बंकर बांधून देत आहे. भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. भविष्यात दोन्हीही सीमांवर लढायचे झाल्यास लष्कराच्या वेगवान हालचालींसाठी चांगले रस्ते गरजेचे आहेत. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनतर्फे हे काम सुरू आहे. बोगदेही बांधले जात आहेत. मात्र, अद्याप रेल्वेचे जाळे सीमावर्ती भागात विस्तारलेले नाही. अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी धोरणात्मक बदल सुचवण्याचे आव्हान लष्करप्रमुखांपुढे असेल.

गेल्या अडीच वर्षांत चीनच्या आव्हानामुळे आपल्या सीमेमध्ये झालेल्या बदलांमुळे भविष्यात आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी सज्ज राहण्याची गरज अधोरेखित होते. कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी लष्कराची लढाऊ क्षमता वाढवणे हे सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक असेल. भारत-चीन सीमेवर ५० हजारांवर सैनिक आहेत. दोन्ही देशांच्या लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांत झालेल्या वाटाघाटीतून फारसे काही हाती लागलेले नाही. पाकिस्तान आणि चीन यांनी एकाच वेळी हल्ला केला तर दोन्ही आघाड्यांवर लष्कराला तोंड द्यावे लागेल. त्यासाठी लष्कर प्रमुखांची व्यूहरचना महत्त्वाची ठरेल. रशियाला अजूनही युक्रेन जिंकता आला नाही. त्यामुळे लष्करी रणनीतीत भारताला मोठे बदल आणि या युद्धाचा अभ्यास करावा लागणार आहे.

अमेरिका, चीन, रशिया पाठोपाठ भारतीय लष्करासाठीची आर्थिक तरतूद सर्वाधिक आहे. भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेता भारतही अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे विकसीत करीत आहे. रशियासोबत सहा लाख अत्याधुनिक एके-२०३ रायफल्सचा करार झाला आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील ७० हजार रायफल्स पोहचल्या. भारतीय लष्कराला ड्रोन्स हवेत. त्यासाठी सरकारचे नियोजन सुरू आहे. ७० टक्के रशियन, त्याखालोखाल अमेरिका आणि इस्त्रायली बनावटीची शस्त्रास्त्रे भारतीय लष्कर वापरत आहे. मात्र, अतितटीच्या काळात त्यांना या देशांकडून मदत मिळत नाही. यामुळे या शस्त्रास्त्रांच्या सुट्या भागांचा प्रश्न निर्माण होतो. भारतीय सैन्याकडे हल्ला करणाऱ्या हेलिकॉप्टरची संख्या कमी आहे. सध्या भारत सरकारने स्वदेशी तंत्रावर भर दिला आहे. शंभरावर परकी शस्त्रांची आयात बंद करण्यात आली. भारत आता आत्मनिर्भरतेकडे जातो आहे. खासगी कंपन्यांना याचे कंत्राटे दिली जात आहेत. भारतीय लष्कराचे आधुनिकीकरण हे सर्वात मोठे आव्हान लष्कर प्रमुख म्हणून पांडे यांच्यापुढे असेल.

आधुनिकीकरणाची गरज

तिन्ही दलांचे एकत्रीकरण करून थिएटर कमांडची निर्मिती होत आहे. सरसेनापती (सीडीएस) जनरल बिपीन रावत यावर वेगाने काम करत होते. मात्र, त्यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे हे काम थांबले आहे. त्याला मूर्त रूप देण्यासाठी लष्कर प्रमुखाची भूमिका महत्त्वाची असेल. संरक्षण मंत्रालय सशस्त्र दलांसाठी ‘टूर ऑफ ड्युटी’ नवीन भरती प्रक्रिया सुरू करीत आहे. जी तीन वर्षांच्या अल्प कालावधीसाठी असेल. मनुष्यबळ वाढवणे आणि पैसा वाचवणे हा सरकारचा उद्देश दिसतो. लष्करात जे भरती होतात त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांना कित्येक वर्षे सीमेवरील सराव असतो. युद्धाच्या प्रसंगी ते खरे उतरतात. अशावेळी तीन वर्षांसाठी नियुक्ती होणाऱ्या जवानांना प्रशिक्षण दिले तरी ते या सीमेवरच्या जबाबदारीला न्याय देऊ शकतील का? कालावधी संपल्यानंतर त्यांच्या भवितव्याचे काय? आणि या संस्थेची पत घसरणार तर नाही ना? याबाबत विविध मतप्रवाह आहेत. सध्या तिन्ही दलात जवळपास १३ हजार अधिकाऱ्यांची आणि सव्वा लाख सैनिकांची पदे रिक्त आहेत. हा तूट भरून काढावी लागेल.

आधुनिकीकरणाबरोबरच लष्कराच्या शिस्तीची वीण घट्ट करणे, सैनिकांना काळाबरोबर तांत्रिकदृष्ट्या बदलण्यासाठी प्रवृत्त करणे यावर नव्या लष्कर प्रमुखांना भर द्यावा लागेल. महिलांचा लष्कारातील सहभाग दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुण्याच्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत (एनडीए) महिलांची तुकडी प्रशिक्षित होत आहे. ही समाधानाची बाब आहे. ते लक्षात घेऊन धोरणात्मक कार्यवाही करावी लागेल. तसेच पाकिस्तानकडून होणाऱ्या आगळिकीसह हनी ट्रॅपसारख्या प्रसंगांना वेळीच रोखले पाहिजे. पूर्वेकडील राज्ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम या भागातील सीमेचे रक्षण आणि सैन्याचे मनोबल उंचावणे, लष्करी गुप्तहेर खाते अधिक सक्षम करणे, लष्करात महिलांना अधिकाधिक संधी देणे यावरही संरक्षण विभागाला बरेच काम करायचे आहे.

- विकास झाडे