- विकास झाडे

काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी कोण याचे उत्तर लवकरच मिळेल. तथापि, भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. कोरोनाने आणलेल्या कामकाजावरील मर्यादा आणि तोंडावरील निवडणुका पाहता विद्यमान अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना मुदतवाढ मिळेल की काय, अशीही चर्चा आहे.

जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहात असलेल्या भारताला एका डॉलरसाठी ८२ रुपये मोजावे लागतात. भारतीय नागरिकांना अमेरिकेत जाण्यासाठी व्हिसा हवा असल्यास प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागते. शेजारच्या चीनमध्ये दोन दिवसांत मुलाखत देऊन अमेरिका गाठता येते. गेल्या सहा महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेने चौथ्यांदा रेपो दरात वाढ केली. आता घर, वाहन, शैक्षणिक कर्जाचे हप्ते वाढणार आहेत. महागाईमुळे कंबरडे मोडलेल्या सामान्य नागरिकांचा दर महिन्याला दोन-चार हजाराने खिसा कापला जाणार आहे. इतक्या विचित्र स्थितीतून देश जात असताना भारतीय जनता पक्षासाठी सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे तो म्हणजे काँग्रेसचा नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण?

गेले काही दिवस यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काँग्रेसपेक्षाही याची सर्वाधिक चिंता आहे ती भाजपला. लोकसभा निवडणुका १८ महिन्यांवर आलेल्या आहेत. यावर्षीच्या अखेर गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश; तर पुढील वर्षी त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, मिझोराम, राजस्थान, तेलंगाणा अशा अकरा राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका आहेत.

देशच आता निवडणुकीच्या मानसिकतेत जात असल्याने काँग्रेसचा नवा अध्यक्ष, त्यांचा समुदाय यावर भाजप आणि काँग्रेसचे गणित अवलंबून राहणार आहे. नेता कोणत्या समुदायातून येतो त्या आधारावर मतांची गोळाबेरीज करण्यात येते. अलीकडे भाजपच्या नेत्यांकडून प्रत्येक दिवशी काँग्रेसला अध्यक्षपदावरून लक्ष्य केले जात आहे. काँग्रेसमध्ये घराणेशाहीचीच परंपरा राहील, असे भाकीत केले जाते. अध्यक्षपदासाठी मल्लिकार्जुन खर्गे आणि शशी थरूर हे उमेदवार दिसताच गांधी परिवाराचे बाहुले असलेले खर्गेच अध्यक्षपदी विराजमान होतील, यावर भाजपकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आले. इकडे काँग्रेसच्या मुख्यालयात नेते अर्ज भरत होते तेव्हा ओडिशातील एका कार्यक्रमात बोलताना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी, काँग्रेस आता राष्ट्रीय पक्ष नाही तर तो केवळ भावा-बहिणीचा पक्ष बनल्याचे वक्तव्य केले.

निवडणूक प्रक्रिया कधी?

काँग्रेसच्या घरात डोकावून पाहताना नड्जा यांना आपल्या घरातील अंधारही दूर करावा लागेल. १९ जानेवारी २०२३ रोजी नड्डा यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपत आहे. नवा अध्यक्ष निवडताना भाजपला सहा महिने आधीच प्रक्रिया सुरू करावी लागते. परंतु चार महिन्यांपेक्षा कमी वेळ उरला असतांनाही भाजपमध्ये हालचाली नाहीत. घराणेशाहीचा शिक्का मारणाऱ्या भाजप अध्यक्षांना एकाधिकारशाहीपुढे दंडवत घालावा लागतो, ही बाब दृष्टीआड कशी करायची? काँग्रेसचा नवा अध्यक्ष जर रबरी शिक्का असेल तर भाजपच्या विद्यमान अध्यक्षांना कोणते स्वातंत्र्य आहे? कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता रोखठोक, स्पष्ट बोलणाऱ्या नितीन गडकरींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांवर आरोप लावत त्यांना कसे बाजूला केले हे देशाने अनुभवले आहे. लोकशाहीचे दावे करणाऱ्या या पक्षाला नरेंद्र मोदी-अमित शहांसाठी उपद्रवमूल्य नसलेला अध्यक्ष हवा आहे. नड्डांच्या निमित्ताने असा अध्यक्ष मिळाला. नड्डा मोदींच्याच निर्देशानुसार काम करतात यावर वेगळे भाष्य करण्याची गरज नाही. त्यांनी मोदी-शहांशी छान जुळवून घेतले आहे. त्यामुळे त्यांना मुदतवाढ मिळू शकते.

भाजपच्या घटनेनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडीसाठी राज्यातील ५० टक्के संघटनात्मक निवडणुका आवश्यक आहेत. नड्डांचा कार्यकाळ संपत असल्याने निम्म्या राज्यांमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया ऑगस्टमध्ये सुरू व्हायला हवी होती. परंतु अद्याप त्याची सुरूवात नाही. हैदराबादमध्ये झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत मोदींनी नड्डा यांना कोरोना महासाथीमुळे त्यांची संघटनात्मक क्षमता सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळालेला नाही, असे विधान केले होते. त्यानंतर नवीन अध्यक्षासाठी कोणत्याही हालचाली न झाल्याने नड्डांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यापूर्वी अध्यक्ष राहिलेल्या अमित शहा यांचा कार्यकाळ २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत वाढवला होता.

आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका विचारात घेता भाजपनेही काँग्रेसप्रमाणेच जातीय समिकरणे मांडणे चालवले आहे. विशेषत: उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील ब्राह्मण मतदारांना सकारात्मक संदेश देण्याची संधी भाजपला साधता आलेली नाही. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री हा राजपूत, तर प्रदेशाध्यक्ष जाट समाजाचा आहे. बिहारमध्ये सर्वाधिक मागासवर्गीयांना विधानसभा आणि विधानपरिषदेत संधी मिळाली. आता सावधतेने नियुक्त्या होत आहेत. भाजपचे जे वरिष्ठ नेते दीर्घकाळ कोणत्याही पदावर नव्हते अशांना राज्यांचे प्रभारी बनवले आहे. एकीकडे राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा गर्दी खेचत असतानाच दुसरीकडे भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे देशभर घट्ट विणले जात आहे. २०१९मध्ये भाजपला लोकसभेच्या ज्या १४४जागा जिंकता आल्या नाहीत त्यांच्यावर त्यांनी केव्हाच लक्ष केंद्रीत केले आहे. भाजपचा पन्ना प्रमुख मतदारांना चिवटपणे ‘मोदी महिमा’ सांगण्यात यशस्वी होत आहेत. द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती केल्याने देशभरातील १० टक्के आदिवासींचा कल भाजपच्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न होईल. गृह मंत्रालयाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या मुस्लिम संघटनेवर पाच वर्षांसाठी घातलेल्या बंदींचाही परिणाम दिसेल.

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील निवडणुका लक्षात घेता मोफत धान्य वाटप योजनेला डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देऊन विरोधकांना हिणवणाऱ्या मोदींनी ‘रेवडी कल्चर’चाच आधार घेतला आहे. सीबीआय, इडीचा पाठलाग चुकवण्यासाठी अन्य पक्षातून भाजपमध्ये जाणाऱ्या नेत्यांची संख्या लक्षणीय आहे. सतत निवडणुकांच्या मानसिकतेतील भाजपचे हे यश म्हणावे लागेल. त्याचे मानकरी मोदी-शहा-नड्डा ठरतात. तिघांचेही व्यवस्थित चालले असल्याने चौथ्याला विश्वासात घेण्याचा आणि नवा अध्यक्ष देण्याचा भाजपचा अजेंडा सध्यातरी दिसत नाही. मित्रपक्ष सोडून गेले तरी भाजपला त्याचे दुःख नाही. मोदी-शहांचा आत्मविश्वास दांडगा आहे.

काँग्रेसचीही रणनिती

काँग्रेसचा अध्यक्ष कोणीही झाला तरी गांधी कुटुंबियांची पक्षावर घट्ट पकड असेल, हे निर्विवाद आहे. राहुल गांधी पदयात्रेतून लाखो लोकांना जोडत आहेत. तर खर्गेंना पक्षाध्यक्ष पदावर बसवून देशातील २२ टक्के दलित आणि दक्षिण भारतापर्यंत पोहचण्याचा काँग्रेसचा संकल्प दिसतो. दुसरीकडे दिग्विजय सिंह यांना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता बनविण्याच्या हालचाली दिसतात. त्यामुळे उत्तर-दक्षिण संतुलन साधले जाईल. २००४मध्ये सत्तेच्या चाव्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे सोपवून स्वतंत्र भारताचा पहिला शीख (अल्पसंख्याक) पंतप्रधान देण्याचे श्रेय सोनिया गांधींना मिळाले होते. तसेच खर्गेंची जादू चालली तर त्यांना दलित पंतप्रधान बनविण्याचे श्रेय राहुल गांधी यांच्या पारड्यात जाऊ शकते. स्वातंत्र्यानंतर दुसऱ्यांदा दलित नेता काँग्रेसच्या सर्वोच्च पदावर बसण्याचा फायदा आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला कितपत मिळतो, ते पाहावे लागेल. राष्ट्रीय पातळीवर सध्या राजकारणात कोणताही मोठा दलित चेहरा नाही. दलितांचा झंझावात असलेल्या बसपच्या अध्यक्षा मायावतींमधील आक्रमकपणा कमी झाला आहे. काँग्रेसने हे हेरले. परंतु काँग्रेसचे हे डावपेच मतपेटीपर्यंत पोहचणेही गरजेचे आहे; त्याबाबतीत भाजप मात्र तरबेज आहे. त्यामुळे डावपेचातून मतदारांवर कोण प्रभाव टाकतो, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल.