- विकास झाडे

राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधकांचे बळ अधिक दिसत असतानाच महाराष्ट्रातील सत्तांतर घडले आणि समीकरणे बदलली. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे मौन, ‘आप’चे खुले न झालेले पत्ते हे सगळे चित्र पाहता विरोधकांना गतवेळेपेक्षा यावेळी निवडणूक जड जाईल, असे चित्र आहे. सुमारे १५ दिवसांपूर्वीचे चित्र आठवा! देशातील संयुक्त विरोधी पक्षाला राष्ट्रपती पदासाठी दमदार उमेदवार मिळत नव्हता. प्रयत्नांती बाजी मारून नेऊ शकतात, असे दिग्गज नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी निवडणूक लढविण्यास नकार दिला. त्यानंतर गोपाळ कृष्ण गांधी आणि फारुक अब्दुल्ला यांनीही नकारघंटा वाजवली. खरं तर सगळ्यांनाच भाजपचा विजयरथ वेगाने दौडतांना दिसत आहे. सरतेशेवटी मूळचे भाजपचेच असलेले आणि अलीकडे ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेलेले देशाचे माजी अर्थमंत्री व परराष्ट्र व्यवहार मंत्री यशवंत सिन्हा यांना मैदानात उतरविण्यात आले.

विरोधी पक्षांकडील ५१.१ टक्के मते आणि अंतर्गत कलहात भाजपमधील मित्रांची मिळणारी मते यामुळे आपला विजय सुनिश्चित आहे, असे सिन्हा यांना वाटत असले तरी यावेळी विरोधकांना ही निवडणूक २०१७ पेक्षाही कठीण जाणार आहे. भाजपने द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी महिलेला उमेदवारी दिल्याने विरोधकांचे सगळे अंकगणित बदलले आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रात नाट्यमय घडामोडींनंतर एकनाथ शिंदे सरकार स्थापन झाल्याने मुर्मू यांच्या विजयात महाराष्ट्राचे खूप मोठे योगदान राहील, असे चित्र निर्माण झाले आहे. मोदींचा सर्वत्र प्रभाव पाहता मुर्मू यांनी ७५ टक्क्यांपर्यंत मते घेतल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

सतराव्या राष्ट्रपती पदासाठी येत्या १८ जुलै रोजी मतदान होईल. २१ जुलैला निकाल लागेल. यासाठी लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभेचे सदस्य मतदान करतील. राज्यसभा आणि लोकसभेतील खासदार ७७६ आहेत; तर विधानसभा सदस्यांची संख्या चार हजार १२० आहे. या सगळ्यांचे एकूण मतमूल्य दहा लाख ९८ हजार ९०३ आहे. उमेदवाराला विजयासाठी पाच लाख ४९ हजार ४५२ मतमूल्य हवे. भाजपकडे ४८.९ टक्के मते आहेत.

यशवंत सिन्हा विजयाची अपेक्षा बाळगून आहेत व देश पिंजून काढत आहेत. ही लढाई एका विचारप्रणाली विरोधात आणि राज्यघटना वाचविण्यासाठी असल्याचे ते प्रत्येक राज्यात जाऊन सांगत आहेत. हुकूमशाही, एकाधिकारवादी वृत्तीला छेद देण्याचा ८४ वर्षीय सिन्हा यांचा संकल्प आहे. राष्ट्रपती पदासाठी आदिवासी महिला उमेदवाराची निवड केली, अशी दवंडी पिटण्यापेक्षा मोदी सरकारने आठ वर्षांमध्ये आदिवासींसाठी काय केले याचा लेखाजोखा मांडावा, अशी विरोधकांची मागणी आहे. मुर्मू ओडिशामध्ये मंत्री होत्या. झारखंडच्या राज्यपाल होत्या. परंतु त्यांच्या गावात अद्याप वीज पोहोचलेली नाही. अशा स्थितीत त्या निवडून आल्यास देशासाठी काय करतील? असा सवाल विरोधक करत आहेत.

तरीही द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपात महिला आदिवासी उमेदवार देऊन मोदी यांनी विरोधकांचे गणित बिघडवले, हे मान्य करावे लागेल. आदिवासी समाज आपल्यापासून दूर जाऊ नये म्हणून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) विरोधातल्या अनेक पक्षांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. संसदेत ३७ पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यातील १६ पक्ष एनडीएमध्ये आहेत. आता स्थिती अशी आहे की, बिगर एनडीएमधूनही मुर्मू यांना मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत आहे. सिन्हा त्याला दडपशाही म्हणत आहेत. ईडी, सीबीआय अशा संस्थांचा गैरवापर मोदी सरकारकडून होऊ शकतो, त्यामुळे विरोधातील काही नेते भीतीपोटी एनडीएला सहकार्य करीत असल्याचे सिन्हांचे निरीक्षण आहे. एनडीएचे घटक नसलेल्या वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दलाने (बीजेडी) मुर्मूंना पाठिंबा दिला आहे. शिवाय, शिरोमणी अकाली दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष, चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम, आसाम युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट, मायावतींचा बसप हेही मुर्मूंसोबत आहेत. सिन्हांना उमेदवारी देताना आपल्याला विचारले नसल्याचा मायावतींचा आरोप आहे. याच वर्षी उत्तर प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपला मदत केली होती. आजमगड आणि रामपूर येथे लोकसभेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांची भाजपला मदत झाली आहे. समाजवादी पक्षाला दोन्ही जागा गमवाव्या लागल्या. भाजपची सरशी झाली. आता मायावती काय करतात, हे पाहायचे.

बहुमूल्य महाराष्ट्र!

यशवंत सिन्हा यांनी २७ जून रोजी उमेदवारी अर्ज भरला. त्यावेळी राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, सीताराम येच्युरी, डी. राजा, अभिजित बॅनर्जी आदी नेते उपस्थित होते. परंतु यूपीएचाच भाग असलेले झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन त्या दिवशी दिल्लीत असूनही गैरहजर होते. ते त्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाही भेटले. सोरेन यांच्याकडील ३० आमदार आणि तीन खासदार यांचे ७,४०४ मतमूल्य मुर्मूंकडे वळण्याची शक्यता आहे. सोरेन यांना पुढील राजकारणासाठी आदिवासींचा अग्रक्रमाने विचार करावा लागेल. २०१७ मध्ये एनडीएचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना ६६.३६ टक्के मते मिळाली होती. भाजपकडे आता स्वतःची ५० टक्के मते नसली, तरी मुर्मू या कोविंद यांचा विक्रम मोडतील, असेच चित्र आहे.

महाराष्ट्रातले महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर येथून मुर्मू आणि सिन्हा यांना मिळणारे मतमूल्य बदलले आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांची मते सिन्हा यांना जाणार होती. परंतु भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या डावपेचांमुळे महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. राज्यसभेत शिवसेनेच्या उमेदवाराला आणि विधान परिषदेत काँग्रेसच्या उमेदवाराला धोबीपछाड मिळाली. शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांना हाताशी घेऊन भाजपने सरकार बनवले. विरोधकांना एकापाठोपाठ एक झटका देणाऱ्या फडणवीसांनी राष्ट्रपती निवडणूक दृष्टिक्षेपात ठेवली होती. सरकार पडले नसते तर मुर्मू यांना महाराष्ट्रातून केवळ भाजपच्या आणि त्यांच्या घटक पक्षांचीच मते मिळणार होती. सिन्हा यांना मिळणारे १७ हजार २४६ मतमूल्य आता मुर्मू यांच्याकडेच वळेल, अशी चिन्हे आहेत. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या ३९ आमदारांबरोबरच ११ अपक्ष आमदारांना सोबत नेले आहे. शिवाय शिवसेनेचे १२ खासदार शिंदे गटासोबत आहेत. म्हणूनच मुर्मू यांच्या विजयात महाराष्ट्राचे योगदान बहुमूल्य ठरणार आहे.

‘आप’ची भूमिका संदिग्ध

दिल्ली आणि पंजाब या दोन राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षाने अद्याप आपले पत्ते उघडले नाहीत. त्यांचे राज्यसभेत दहा आणि दिल्ली, पंजाब व गोवा विधानसभेत एकूण १५६ आमदार आहेत. या सगळ्यांचे मतमूल्य २१ हजार ३८८ आहे. ‘आप’चे संयोजक अरविंद केजरीवाल कोणता निर्णय घेतात, याची प्रतीक्षा आहे. केजरीवाल उघडउघड एनडीएच्या उमेदवाराला समर्थन देणार नाहीत. सिन्हा हे तृणमूल काँग्रेसमधून आले असल्यामुळे ममता बॅनर्जी आणि केजरीवाल यांचे संबंध पाहता ‘आप’ची मते सिन्हा यांच्याकडे जाऊ शकतात. परंतु ‘आप’च्या आमदार, खासदारांना भविष्यात कोणत्याही ‘संस्थांचा’ त्रास होऊ नये, यासाठी ‘आप’ची भूमिका सावध असू शकते. त्यांचे एक मंत्री तुरुंगात आहेत आणि काहींवर टांगती तलवार आहे. मुर्मू यांना अधिकाधिक मते मिळवण्यासाठी मोदी-शहा यांचे प्रयत्न आहेत. याआधीचे सर्वच विक्रम मोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.