कोरोनाच्या महासाथीतही शेतकरी आणि शेतीने आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळ दिले आहे. ही शेती अधिक प्रभावी आणि उपयुक्त ठरून शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलण्यासाठी आधुनिकतेवर भर आणि प्रयोगशीलतेला प्रोत्साहनाचे धोरण राबवले जात आहे. त्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल.

कोरोना काळातील बिकट परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे काम कृषी क्षेत्राने केले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी विक्रमी उत्पादन घेतल्यामुळे कृषी क्षेत्राकडे उद्योग म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान व उत्तम संशोधन यांच्याद्वारे दर्जेदार पीक उत्पादनासाठी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकरी कर्जमाफीनंतर आता शासनाने कृषिपंप वीज जोडणी धोरणाद्वारे शेतकऱ्यांना तातडीने वीज जोडणी देणे, बिलातील थकबाकीवरील व्याज व विलंब शुल्कात सवलतीचा निर्णय घेतला आहे. ''जे विकेल ते पिकेल'' या अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांनी बाजारात मागणी असलेल्या कृषी मालाचे दर्जेदार उत्पादन घ्यावे, यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या माध्यमातून संशोधीत बियाणे, अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांची निर्मिती करण्यात येत आहे.

दोन लाख लाभार्थींची निवड

शेतकऱ्यांच्या एकाच अर्जावर कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ देणाऱ्या महाडीबीटी पोर्टलद्वारे नुकतीच प्रथमच ऑनलाईन सोडत काढली. त्याद्वारे राज्यातील २ लाख शेतकऱ्यांची पारदर्शकपणे निवड करण्यात आली. यांत्रिकीकरण, सूक्ष्मसिंचन, विशेष घटक योजना, नवीन विहिरी आणि फलोत्पादनाच्या विविध बाबींसाठी लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. नवनवीन प्रयोगांद्वारे उत्तम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन आणि त्यांच्यापासून इतरांना प्रेरणा मिळावी, यासाठी शासनामार्फत १९६७पासून विविध पुरस्कार देण्यात येतात. यामध्ये पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार, जिजामाता कृषिभूषण पुरस्कार, वसंतराव नाईक कृषिरत्न पुरस्कार, सेंद्रिय शेती पुरस्कार, उद्यानपंडित पुरस्कार व शेतीनिष्ठ अशा पुरस्कारांचा समावेश आहे. यासाठी शेतकरी निवडताना पात्रतेचे निकष बदलण्याबरोबरच पुरस्कारांची संख्याही वाढवली आहे. तरूण शेतकऱ्यांना वाव देण्यासाठी नव्याने ‘युवा शेतकरी पुरस्कार'' आणि उत्तम काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या सन्मानासाठी ‘उत्कृष्ट कृषी संशोधक पुरस्कारां‘चाही समावेश आहे. यापूर्वी एकूण ६३ पुरस्कार होते. आता नव्याने ९९ पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व विभागातून तसेच जिल्ह्यातून शेतकरी निवडले जातील, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे.

‘विकेल ते पिकेल’ अभियान

खरिपात “विकेल ते पिकेल” हे अभियान राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. आतापर्यंत शेतकरी ते थेट ग्राहक विक्री व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी “संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार” अभियानातून जवळपास ९७०२ ठिकाणी विक्री केंद्रे तयार झाली आहेत. शेतकरी ते शहरी ग्राहकांना थेट भाजीपाला, फळे, धान्य आदींच्या थेट विक्रीमुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळत आहे. यासाठी राज्यातील ८१८९ शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खरेदीदारांशी जोडले. या अभियानांमुळे बाजारात मागणी असलेल्या पिकाखालील क्षेत्र झपाट्याने वाढले. यंदाच्या हंगामात किमान १लाख ६०हजार हेक्टर क्षेत्र वाढेल, असा अंदाज आहे.

खते, कीडनाशकांचा पुरवठा

खते, बियाणे तसेच किटकनाशके योग्य व सुरळीत पुरवठा व्हावा, टंचाई भासू नये, त्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी विभाग तसेच जिल्ह्यास्तरीय यंत्रणेला सूचना दिल्या आहेत. राज्यात ९१७३ ग्राम कृषी विकास समित्या स्थापल्या आहेत. याचबरोबर मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनांच्या माध्यमातून ९७ प्रकल्पांना जवळपास २१.७३ कोटी अनुदानाचा लाभ दिला. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत ७.०४ कोटी रुपये अनुदान पात्रताधारक लाभार्थ्यांना दिले. राज्यातील ५००९ शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक स्थापली. यंदा खरिपासाठी सर्व प्रकारची मिळून ६३.६४ लाख टन रासायनिक खते उपलब्ध असतील. विशेष म्हणजे, युरियाचा दीड लाख टनांचा बफर (संरक्षित) साठा असेल. खते, बियाणे किटकनाशकांचा काळाबाजार, लिंकिंग अप्रमाणित मालाची विक्री होऊ नये यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. राज्यात यंदा सर्व जिल्ह्यांत मिळून ३९५ भरारी पथके स्थापली आहेत.

सोयाबीनचे घरचे बियाणे

कृषी विभागाने घरचे बियाणे तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांसोबत अभियान राबविले. परिणामी यंदा सोयाबीनचे २९ लाख क्विंटल घरचे बियाणे उपलब्ध होईल. यामुळे ऐन हंगामात बियाण्याची टंचाई जाणवणार नाही. यंदा खरीपाखालील क्षेत्र १७५ लाख हेक्टरवर नेण्याचे नियोजन आहे. या मध्ये प्रामुख्याने भात १५.५० लाख हेक्टर, मका ८.८४लाख, कडधान्ये २३लाख आणि ९.५०लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस अपेक्षित आहे. राज्यांत चालू हंगामात सर्व प्रकारचे १८.२६ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. सोयाबीनचा पेरा ४३.५० लाख हेक्टरवर अपेक्षित आहे. चालू हंगामात कपाशीखालील क्षेत्र वाढून ४३ लाख हेक्टर राहील. राज्यात २कोटी ७१लाख बियाणे पाकिटांची आवश्यकता असून, मागणीच्या तुलनेत २कोटी २२लाख पकिटांच्या पुरवठ्याचे नियोजन आहे. राज्यातील विशेषतः युवा शेतकऱ्यांनी उपलब्ध शेतीमध्ये नवनवी तंत्रज्ञानांच्या माध्यमातून आधुनिकतेची सांगड घालून नाविन्यपूर्ण प्रयोग करून दर्जेदार उत्पादन घेण्याकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. या सगळ्यांत व्यापारी दृष्टिकोन ठेवल्यास शेतकरीही उद्योजक होऊ शकतो.

एक लाख शेतमजुरांना प्रशिक्षण

राज्याच्या शेती व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कौशल्यावर आधारित काम करणाऱ्या शेतमजुरांना प्रशिक्षण देण्याबाबतचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शासनातर्फे हाती घेण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जवळपास एक लाख शेतमजुरांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. कृषी विभागाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यासाठी ५८७ प्रशिक्षण वर्ग राज्यातील विविध भागात आयोजित केले होते. त्यामधून आजपर्यंत २५ हजार ६८८ शेतकरी तसेच शेतमजुरांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे.

- डॉ. विश्वजीत कदम

(लेखक महाराष्ट्राचे कृषि राज्यमंत्री आहेत.)