नियोजन आयोग ही स्वातंत्र्योत्तर भारतातील एक महत्त्वाची संस्था. उपलब्ध संसाधनातून देशाच्या समन्यायी विकासाचे प्रगतीचे चित्र साकार करणे, राज्याच्या विकास आराखड्यासाठीच्या निधीबाबत निर्णय घेणे ही महत्त्वाची कामे नियोजन आयोग करीत होता. पण या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीचे शिवधनुष्य नियोजन आयोगाला पेलता येत नसल्याचे कारण देत नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान होताच ही संस्था बरखास्त केली आणि ‘नीती आयोगा’ची (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) स्थापन केली. कालानुरुप बदल करायला कुठेही हरकत नसावी, हे खरेच. परंतु हा बदल करण्यामागचे हेतू साध्य झाले का, याचेही परीक्षण व्हायला हवे. नीती आयोगाची सातवी वार्षिक बैठक झाली त्यावेळी काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हजर रहाणेच टाळले. ज्या राज्यांना केंद्रस्थानी ठेवून भविष्याचे इमले रचायचे, त्यांचे प्रतिनिधी हजर राहात नसतील तर कुठला आयोग कसली ‘नीती’ ठरवू शकणार? साऱ्या देशापुढील विकास व नियोजनाशी संबंधित प्रश्नांचा विचार करणाऱ्या संस्थातरी राजकीय संघर्षापासून, हिशेबांपासून अलिप्त राहायला हव्यात. दुर्दैवाने संवादाची जागा सर्वच ठिकाणी आक्रसत चालली आहे.

भाजपला आव्हान देण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीकडे देशातल्या १० राज्यांच्या सत्तेची धुरा आहे. त्या राज्यांचे प्रमुख उपस्थित नव्हते. देशपातळीवर भाजप अन् मोदीपर्वाला आव्हान देऊ पाहाणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बहिष्कारात सामील न होता वेगळे अस्तित्व दाखवून दिले, मात्र बैठकीत सहभागी झाल्यानंतर तिथेही आपली रेघ ठळक करून दाखविण्याचा प्रयत्न केला. मुस्कटदाबीचा आरोप करत सहाव्या मिनिटाला बैठकीतून त्या बाहेर पडल्या. आपल्या राज्याविषयीची ‘व्हीजन’ मांडण्याची संधी त्यांनी घेतली नाही. उलट आक्रस्ताळेपणाच केला. त्याला तेवढ्याच अभिनिवेशाने राजकीय प्रत्युत्तर दिले केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी. इंडिया आघाडीचा राग घालविण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी हे वर्तन केल्याचा टोला त्यांनी हाणला. पण या वाद-प्रतिवादांमुळे एका मोठ्या संस्थेच्या कामकाजाचे गांभीर्य आणि प्रतिष्ठा यांना धक्का बसतो. खरे तर सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. ‘

इंडिया आघाडीने’देखील नीती आयोगाच्या व्यासपीठाचा राज्यांची बाजू एकमुखाने मांडण्यासाठी करायला हवा होता. पण अशा विधायक चर्चेत त्यांनाही रस नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची राजकीय वीण जशी पार बदलली तशीच आर्थिकही! काही दक्षिणी राज्ये विकासात पुढे गेली आहेत; पण उत्तरेकडची का मागे पडताहेत, याचेही उत्तर शोधणे गरजेचे आहे. ते शोधून योग्य उपाययोजना करणे, हेच राज्यकर्त्यांचे प्रमुख काम आहे. नीती आयोगाने आर्थिक प्रगतीचे दरवाजे खुले करताना संघराज्यभावना विकसित करावी, अशी दहा वर्षांपूर्वी व्यक्त झालेली अपेक्षा. ती पूर्ण होताना दिसत नाही. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीच्या कररचनेने तसेही राज्याचे उत्पन्नस्त्रोत आटले आहेतच. सहकारी व स्पर्धात्मकही अशा संघराज्याचे प्रतीक असलेल्या आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकून साधले गेले तरी काय?

मोदींनी मित्रपक्षांच्या प्रमुखांसमोर, ज्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही होते, राज्यांनी गुंतवणूक खेचून सक्षम होण्याचा सल्ला दिला. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना हेच करत होते. केंद्रस्थानी विरोधकांची राजवट होती तरी! गुंतवणूक आकर्षित करणारे कार्यक्रम अंगीकारा, तशी प्रणाली तयार करा अन् विकास साधा, असा मंत्र त्यांनी दिला. वर वर पाहाता पटणारा. पण प्रत्येकाने स्वबळ साधावे हे त्यात अनुस्यूत दडलेले. यात केंद्राची मदत कशी असेल, ती फक्त सख्ख्यांना असेल की विरोधकांच्या राज्यांनाही गुंतवणूक खेचण्याचे मार्ग दाखवले जातील, हे स्पष्ट व्हायला हवे. महाराष्ट्रात भाजपविरोधी पक्ष प्रत्येक प्रकल्प गुजरातेत नेला जात असल्याचा आरोप नित्यनेमाने करत असतातच. आता आयोग राज्यांचे श्रेणीनुसार विभाजन करणार आहे. त्याचे निकष कोणते हे स्पष्ट व्हायला हवे. जागतिक परिप्रेक्ष्यात स्वत:चे स्थान शोधणे आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करणे हे विचार ऐकायला चांगलेच आहेत, पण त्यासाठी केंद्र सरकारकडूनही चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना मदत देताना न्याय्य आणि निःपक्ष दृष्टिकोन ठेवला जावा. तसा तो ठेवला जाईल का,अशी शंका सध्याच्या राजकीय वातावरणात येतेच. म्हणूनच न्याय्य दृष्टिकोन असायलाही हवा आणि दिसायलाही हवा.