जागतिक बाजारपेठेतील भारताच्या निर्यातीचे प्रमाण पुढील दोन वर्षांत साडेतीन टक्‍क्‍यांवर नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. वस्तू आणि सेवांचा उत्तम दर्जा व आकर्षक दर यांतूनच हे साध्य होईल. तेव्हा अशा उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी आणि निर्यातीतून विकासवृद्धीसाठी सर्व राज्यांना धडाडीने काम करावे लागेल. 

विकासवृद्धीसाठी निर्यातीवर भर देण्याचे आणि त्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे. 2020 पर्यंत भारताला प्रभावी निर्यातदार बनविण्याचे हे धोरण आहे. यातून रोजगार वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. रोजगार वाढविण्यासाठी उत्पादन, सेवा क्षेत्र वाढणे आवश्‍यक आहे आणि हे सारे निर्यातीवर अवलंबून आहे. पर्यायाने विकासदरसुद्धा. त्यामुळे निर्यात वाढविण्यासाठी आता केंद्राने राज्यांकडे मोर्चा वळविला आहे. 2013-14 मध्ये 485.9 अब्ज डॉलर असलेली भारतीय निर्यात 2019-20 पर्यंत 900 अब्ज डॉलरवर नेण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.

येत्या सात-आठ वर्षांत देशाच्या विकासदरात व्यापारामुळे चाळीस टक्‍क्‍यांनी वाढ होईल. त्यातही निम्मा विकासदर निर्यातीवर अवलंबून असेल. त्यामुळेच, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी नुकत्याच झालेल्या "कौन्सिल फॉर ट्रेड डेव्हलपमेन्ट अँड प्रमोशन'च्या बैठकीदरम्यान, तसेच राज्यांच्या उद्योगमंत्र्यांच्या परिषदेत निर्यातीसाठी राज्यांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यातही राज्यांनी निर्यातवृद्धी धोरण आखताना जिल्हा हा केंद्रबिंदू मानावा अशी सूचना पुढे आली होती. जिल्ह्यांचा "जीडीपी' वाढला, तर राज्याचा वाढेल आणि राज्यांमुळे देशाचा "जीडीपी' वाढेल, हे त्यामागचे सूत्र. 

साहजिकच यात महाराष्ट्रासारख्या राज्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. सध्या देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी तब्बल 45 टक्के निर्यात महाराष्ट्र आणि गुजरातमधून होते. आजही औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा देशात सर्वांत जास्त आहे. त्याखालोखाल गुजरात आणि तमिळनाडूचा क्रमांक आहे. महाराष्ट्राला असलेले महत्त्व हे आर्थिक राजधानी - मुंबईमुळे, समुद्रकिनाऱ्यामुळे आणि कुशल मनुष्यबळामुळेही आहे. याच जोरावर गेल्या दहा वर्षांत (2007-08 ते 2016-17) महाराष्ट्रातील निर्यातीने 1.80 लाख कोटी रुपयांवरून 4.53 लाख कोटी रुपयांचा पल्ला गाठला आहे. पण हे प्रगतीसाठी पुरेसे नाही; कारण महाराष्ट्राच्या विकासदरामध्ये निर्यातीचे प्रमाण गुजरात, गोवा या राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. साहजिकच निर्यातवृद्धीसाठी केंद्राकडून होणाऱ्या सूचना, मिळणारे सल्ले यांचा उपयोग महाराष्ट्राकडून कसा होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. 

महाराष्ट्रातून होणाऱ्या निर्यातीमध्ये हिरे, मौल्यवान धातूंच्या, दागिन्यांच्या निर्यातीचा वाटा 39 टक्के आहे, तर देशभरातून होणाऱ्या या वस्तूंच्या निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा तब्बल 82.3 टक्के आहे. मौल्यवान खडे आणि दागिने निर्यातीमध्ये मुंबईतील "सिप्झ' (सांताक्रूझ इलेक्‍ट्रॉनिक एक्‍स्पोर्ट प्रोसेसिंग झोन) या विशेष आर्थिक केंद्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. संयुक्त अरब अमिराती, बेल्जियम, सिंगापूर, अमेरिका, हॉंगकॉंगला येथूनच निर्यात होते. या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबईत राज्याने दागदागिन्यांचे जागतिक दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर (प्रदर्शन केंद्र) उभारावे, अशी सूचना निर्यात प्रोत्साहन मंडळाने केली आहे. 

औषधेनिर्माण उद्योगातही महाराष्ट्राची आघाडी आहे. देशातील दहा आघाडीच्या औषधनिर्मिती कंपन्या राज्यात आहेत. याचे कारण म्हणजे राज्यात असलेले कुशल मनुष्यबळ. किरकोळ विक्रीसाठी औषधे, लशींची निर्यात यातून महाराष्ट्राला मिळणारे उत्पन्न घसघशीत आहे. इंडोनेशिया, नायजेरिया, अंगोला, अमेरिका, दक्षिण आफ्रिकेत त्यांची निर्यात होते; पण हे "फार्मा क्‍लस्टर' म्हणून ओळखले जाणारे उद्योगसमूह ठाणे, नाशिक आणि औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्रापुरतेच मर्यादित राहू नयेत, तर अधिक सवलती देऊन राज्याने इतर भागांमध्येही या उद्योगांना चालना द्यायला हवी. कारण या उत्पादनांचा महाराष्ट्राच्या निर्यातीत केवळ पाच टक्के वाटा असला, तरी देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये 29 टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळे अशा प्रोत्साहनातूनच, प्रमुख औषधी घटकांसाठी (ऍक्‍टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडिअंट्‌स- एपीआय) चीनवर असलेले अवलंबित्व कमी होईल. या क्षेत्रात देशाचे स्वावलंबित्व वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने "एपीआय' उत्पादकांना प्रोत्साहन आणि सवलती देतानाच उत्पादन वाढविण्यासाठी धोरणही तयार करण्याची गरज आहे. 

अनुकूल औद्योगिक धोरण आणि कुशल मनुष्यबळ यामुळे वाहने आणि सुटे भाग निर्यातीत, तर महाराष्ट्राचा वाटा 4.1 टक्का, तर देशाच्या एकूण निर्यातीत 28 टक्के वाटा आहे. याशिवाय दुग्धजन्य पदार्थांसोबतच मांस निर्यातीमध्येही महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स या देशांना महाराष्ट्रातून मांसाची निर्यात होते. या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने "अपेडा'ची मदत घ्यावी. निर्यातीसाठी पूरक पायाभूत सुविधा विस्तारण्याकडेही महाराष्ट्राने लक्ष द्यावे, असा सल्ला निर्यात प्रोत्साहन मंडळाने दिला आहे. याकडे महाराष्ट्र सरकार किती गांभीर्याने पाहते त्यावरच प्रगतीची गती ठरणार आहे. 

उदारीकरणापूर्वी आपल्या अर्थव्यवस्थेत आयातीवर भर होता, पण 1991 नंतर गुंतवणूक आली. परिणामी निर्यात वाढली आणि विकासदरानेही बाळसे धरले. अर्थात, मंदीचा काळ गृहीत धरला, तरीही आणि किंवा विकासदर ठरविण्यासाठी आधार वर्षातील बदलावरून तज्ज्ञांमध्ये वाद असला तरीही आपला विकासदर वाढला आहे हे निश्‍चित. या वाढीमध्ये निर्यातीचा वाटा लक्षणीय आहे. यात जवाहीर-दागिनेनिर्मिती, खनिज उत्पादन, वस्त्रप्रावरणे, वाहने आणि सुटे भाग, यांत्रिकी उपकरणे, अणुभट्टी, बॉयलर, औषधे, रसायने, विद्युत उपकरणे, पोलाद, कापूस, खनिज संपत्ती यांसारख्या घटकांचा, त्याचप्रमाणे भारताकडून इतर देशांना पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांचा समावेश आहे. हीच बाब हेरून जागतिक बाजारात आतापर्यंत दोन टक्के असलेले भारतीय निर्यातीचे प्रमाण 2019-20 पर्यंत साडेतीन टक्‍क्‍यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठरविले आहे. वस्तू आणि सेवांचा उत्तम दर्जा व आकर्षक दर यातूनच साध्य होऊ शकते. अशा उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी आणि निर्यातीतून प्रगती साधण्यासाठी राज्यांनाही अंग झटकून कामाला लागावे लागणार आहे.