प्रथिनयुक्त पदार्थ गोरगरिबांना मिळावेत, यासाठी कडधान्यांच्या उत्पादनाचा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. मांस, अंडी आदी पदार्थ रेशनिंगद्वारे पुरविण्याची निती आयोगाची शिफारस मात्र अव्यवहार्य आहे.

‘निती आयोग’ अस्तित्वात आल्यानंतर त्या संस्थेने विविध आर्थिक प्रश्‍नांच्या संदर्भात सरकारला वेळोवेळी सुचविलेले उपाय हे कल्पक आणि व्यवहारात, आचरणात आणता येतील असेच होते. परंतु याला छेद देणारा आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात, आचरणात आणता येणारच नाही असा उपाय सुचवून निती आयोगाने आपण केवळ अर्थतज्ज्ञांची टीम नव्हे तर कविमनाचे असल्याचे दाखवून दिले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतातील सुमारे ४० टक्के मुलांची वाढ प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे खुरटलेली आहे. भविष्यात ती मुले जेव्हा कार्यक्षम वयोगटात दाखल होतील, तेव्हा शारीरिक वा बौद्धिक काम करण्यासाठी सक्षम ठरणार नाहीत. ही गंभीर समस्या आहे. अशा अक्षम तरुणांकडून काम कसे होणार आणि त्याचा लाभ आपल्या अर्थव्यवस्थेला कसा होणार? हे सर्व प्रश्‍न टाळायचे असतील, तर मुलांच्या आहारात प्रथिनांचा समावेश व्हायलाच हवा. परंतु प्रथिनयुक्त पदार्थ म्हणजे मासे, मांस, अंडी हेच होत, असा निती आयोगातील तज्ज्ञांना गैरसमज झाला असावा. त्यामुळे देशातील लोकांच्या आहारातील प्रथिनांचा अभाव दूर करण्यासाठी लोकांना रेशन दुकानांमार्फत स्वस्त दरात मासे, मांस वा अंडी देण्याची व्यवस्था करावी, असा उपाय निती आयोगाने सुचविला आहे. 

हा उपाय व्यवहार्य नाही. मासे व मांस असे पदार्थ नाशवंत असतात. त्यामुळे ते नेहमीच शीत कपाटात ठेवावे लागतात. अन्यथा ते थोड्याच वेळात खराब होतात. यातील मासे हे पाण्याबाहेर काढल्यावर ते तात्काळ बर्फात ठेवावे लागतात. अन्यथा ते खाण्यायोग्य राहात नाहीत. मांसाच्या संदर्भातील स्थिती मासळीपेक्षा जरा बरी असते. म्हणजे मांस दोन चार तास सामान्य वातावरणात टिकाव धरू शकते. परंतु यापेक्षा जास्त काळ ते साठवायचे असल्यास तेदेखील शीतपेटीत ठेवावे लागते. यामुळे मासे व मांस अशा नाशवंत पदार्थांचे वाटप रेशन दुकानाद्वारे असा सल्ला देण्याचे काम करणारे विद्वान थोरच म्हणायला हवेत. देशातील सुमारे एक लाख रेशन दुकानांत मासे व मांस विक्रीला ठेवण्यापूर्वी सर्वप्रथम अशा दुकानांत शीत कपाटांची सोय करावी लागेल. तसेच मासे आणि मांस यांच्या वितरणासाठी शीत वाहनांची व्यवस्था करावी लागेल. आपल्या देशातील विद्युत पुरवठ्याची अनियमितता विचारात घेता मासे व मांस वाहतूक करताना व साठवण्याच्या प्रक्रियेत खराब होण्याची जवळपास खात्री आहे.  

आज मासे व मांस यांचे बाजारातील दर पाहता असे पदार्थ गरिबांना परवडतील अशा दरात रेशन दुकानात उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर जो भार पडेल तो सध्याच्या स्थितीत सरकारला परवडणारा नाही. सध्या तांदूळ आणि गहू ही तृणधान्ये गोरगरीब ग्राहकांना अत्यल्प दरात वितरित करण्यासाठी सरकारला वर्षाला १ लाख ८४ हजार कोटी रुपयांचा भार उचलावा लागतो. त्यात कपात कशी करता येईल याचा सरकार आज विचार करीत आहे. त्यामुळे सध्या सरकारी अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव पुढे रेटला जाऊ शकणार नाही.

देशातील काही लोक पूर्णपणे शाकाहारी आहेत; तसेच मांसाहारी असणाऱ्यांपैकी बरेच लोक सोमवार, गुरुवार, शनिवार, श्रावण मास, गणपतीचा काळ, नवरात्र, मार्गशीर्ष मास असे वर्षातील सुमारे २०० दिवस मांसाहार निषिद्ध मानतात. त्यामुळे अशा दिवशी मासे व मांस फुकट वाटले तरी लोक ते खाणार नाहीत. तेव्हा सरकारने  उपरोक्त वास्तव विचारात घ्यावे. सध्या मासे व मांस यांच्या कमतरतेमुळे त्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अशा वेळी अशा उत्पादनांसाठी नवीन ग्राहकांचा वर्ग तयार करणे ही कदाचित दंगली निर्माण करणारी कृती ठरू शकेल.  प्रस्तुतः कडधान्ये, पनीर, चीज, श्रीखंड असे पदार्थ स्वस्तात उपलब्ध करून दिले तर आहारातील प्रथिनांच्या अभावाची समस्या निकालात निघेल. 

आज देशात कडधान्ये मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत अशी स्थिती नाही. तेव्हा त्यांचा पुरवठा सुधारण्यासाठी काही काळ आपण त्यांची आयात सुलभपणे करू शकतो. तसेच कडधान्यांना आकर्षक भावाची हमी देऊन आपल्याला त्यांच्या पुरवठ्यात सहज वाढ करता येईल. सुक्‍या वाटाण्याच्या आयातीला बंदी केली आहे. सरकारच्या या कृतीमुळे गरीब लोकांना होणारा प्रथिनांचा पुरवठा खंडित होणार आहे. न्यूझीलंडमधून दुधाची पावडर आणि चीज कमी किमतीत आयात होऊन भारतीय दूध उत्पादक संघांच्या नफ्यात घसरण होऊ नये म्हणून आपण रिजनल काँब्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप या करारावर सही केली नाही. थोडक्‍यात आमच्या आर्थिक धोरणाला कोणताही शेंडा वा बुडखा नाही. ज्वारी, बाजरी, नाचणीच्या उत्पादनाला चालना देऊन सरकारने प्रथिनांचा प्रश्‍न सोडवावा. कडधान्यांचे उत्पादन वाढविण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा.