चीनच्या "बीआर आय (बेल्ट अँड रोड फोरम)" व्यासपीठाची दुसरी परिषद नुकतीच बीजिंगमध्ये झाली. चीनचे भारतातील राजदूत लुओ झावहुई यांनी आज "द हिंदुस्तान टाईम्स"मध्ये लिहिलेल्या लेखानुसार परिषदेला, "150 देश व 92 आंतरराष्ट्रीय संघटनांतील तब्बल 6 हजार पाहुणे उपस्थित होते. बैठकीला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आले होते.

परिषदेतील विचारविनिमयानंतर सुमारे एक हजार मसुद्यांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या करारांन्वये 64 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे."" झावहुई यांची व चीनची एकमेव खंत म्हणजे, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 2013 मध्ये सुरू केलेल्या या प्रकल्पात भारताने अद्याप भाग घेतलेला नाही, की भाग घेण्याची तयारी दर्शविलेली नाही. भारताने त्यासाठी दिलेली दोन कारणेही तितकीच महत्वाची आहेत. चीनने भारताचे अविभाज्य अंग असलेल्या पाकव्याप्त काश्‍मीरमधूून (गिलगिट, बाल्टिस्तान) ओबीओरचा भाग असलेल्या चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपेक मार्ग) बांधण्याचे काम चालू केले आहे. भारताच्या सार्वभौमत्वाचे त्यामुळे उल्लंघन झाले आहे. दुसरे कारण म्हणजे, ओबोरच्या अंमलबजावणीची रूपरेषा पारदर्शक नाही. उलट, त्यातून चीनची विस्तारवादी भूमिका स्पष्ट होते.

राजदूत झावहुई यानी लेखात म्हटले आहे, की भारताला व्यासपीठाच्या परिषदेला उपस्थित न राहाण्यासाठी किंचितसेही कारण नव्हते. कारण, याच मार्गावर 2000 वर्षांपूर्वी भारत व चीन दरम्यान व्यापार सुरू होता. त्याचप्रमाणे, ""भारत व चीन दरम्यानच्या व्यापारातील असंतुलन संपुष्टात आणायचे असेल, तर दळणवळण वाढविणे हा एकमेव उपाय आहे."" भारताच्या मागणीप्रमाणे चीनने जैश ए महंमदच्या मसूद अजहर या म्होरक्‍याला संयुक्त राष्ट्र संघाच्या दहशवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्यास गेली नऊ वर्ष घेतलेली हरकतही गेल्या आठवड्यात मागे घेतली. त्यामुळे, संबंध सुधारण्याबाबत असलेल्या एका प्रमुख कारणाचे निसरन झाले आहे.

चीन व भारतादरम्यान अद्याप असलेल्या मतभेदात न सुटलेल्या सीमावादाव्यतिरिक्त जम्मू काश्‍मीरमधील नागरिकांना चीनभेटीसाठी देण्यात येणारा स्टेपल्ड व्हीसा, तवांगाचा प्रश्‍न, भारताचे न्यूक्‍लियर सप्लायर ग्रूपचे सदस्यत्व आदींचा समावेश असून, अक्साई चीनच्या न सुटलेल्या प्रश्‍नाचाही समावेश आहे. तथापि, ते सुटण्यासाठी दिर्घ काळ लागेल. दरम्यान, "दळणवळण वाढवून संबंधवृद्धी करणे," हा एकमेव उपाय झावहुई सुचवितात. अजहरला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करा, याची मागणी भारताने प्रथम 2009 मध्ये केली होती. त्यानंतर जम्मू काश्‍मीरमधील उरी, नागरकोट, पठाणकोट, पुलवामा आदी ठिकाणी व संसदेवर झालेल्या हल्ल्यांची जबाबदारी जैशने मान्य केली होती.

एवढा सज्जड पुरावा असूनही चीन अजहरला दहशवादी मानण्यास तयार नव्हता. पुलवामावरील हल्ल्याचा पुरावा भारताने केवळ पाकिस्तानला दिला नाही, तर अमेरिका, फ्रान्स, रशिया,ब्रिटन व चीनलाही दिला. तरही चीन अडमुठेपणाची भूमिका बदलत नव्हता. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीतील अमेरिका, फ्रान्स, रशिया व ब्रिटनने अजहरला दहशतवादी घोषित करण्याबाबत भारताला पाठिंबा दिला. तसेच, समितीतील अकायम सदस्य राष्ट्रांनीही पाठिंबा दिल्यावर चीन अक्षरशः एकाकी पडला. त्यामुळे भारताच्या मागणीला पाठिंबा देऊन आपली हरकत मागे घेण्याशिवाय चीनला पर्याय उरला नाही. अखेर चीन नमला, वा नमावे लागले. गेली काही वर्ष भारताने संयुक्त राष्ट्र संघ व सुरक्षा परिषदेत केलेल्या यशस्वी शिष्टाईचे हे फलित आहे, हे निर्विवाद. यात राष्ट्रसंघातील भारताचे कायमचे प्रतिनिधी व विद्यमान केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी व विद्यमान कायमचे प्रतिनिधी सईद अकरूद्दीन यांच्या प्रयत्नांचा व भारताच्या बाजूने लॉबी तयार करण्याचा मोठा वाटा आहे. अर्थात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी चीनवर आणलेला दबाव, हे ही एक कारण होय.

दरम्यान, "बीआरआय"च्या दुसऱ्या व्यासपीठावरही चीनला एक पायरी खाली उतरावे लागले आहे. जगातील सुमारे 65 देशात बीआरआयचे प्रकल्प राबविण्यात येणार असले, तरी गेल्या दोन वर्षात या प्रकल्पांबाबत चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेबाबत रास्त शंका आल्याने मलेशिया, म्यानमार यांनी जोरदार आक्षेप घेतल्याने व प्रकल्पांमुळे आफ्रिका व आशियातील पाकिस्तानसह काही देश कर्जबाजारी होण्याची दाट शक्‍यता असल्याने प्रकल्पांना वाढता विरोध होत होता. चीनला त्याचे निरसन करणे आवश्‍यक होते. ते या परिषदेच्या निमित्ताने अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी केले.

बीआर प्रकल्प हा आशिया, युरोप व आफ्रिका या तीन खंडांना व्यापणारा आहे. चीन आज जगाची फॅक्‍टरी बनला असून, प्रचंड प्रमाणावर होणाऱ्या उत्पादित वस्तूंची निर्यात करण्याची व बाजारपेठ शोधण्याची गरज चीनला सातत्याने भासते आहे. गेल्या दोन वर्षात अशीही शंका व्यक्त होत होती, की प्रकल्प अमलबजावणीच्या संदर्भात चीन व संबंधित देशात वाद निर्माण झाला, तर तो कोणत्या कायद्याखाली सोडविला जाणार? याबाबत कायदेतज्ञांचे म्हणणे असे, की चीनने तयार केलेले कायदे व न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गत हे तंटे सोडविण्याचा मार्ग सुचविण्यात आला होता. त्यामुळे तंट्यांचे निकाल अन्य देशांना बाध्य ठरले असते.

तथापि, आता अन्य देशातील कायद्यांबरोबर समन्वय कसा साधता येईल, याचा विचार करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर अन्य देशातील बौद्धिक संपदा आदींचा आदर केला जाणार आहे. "प्रकल्पांद्वारे संबंधित देश व चीन याचा दुहेरी विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे," असे जिनपिंग आपल्या भाषणात म्हणाले.

परिषदेला भारताव्यतिरिक्त अमेरिकेचा प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. परंतु, या प्रकल्पात नेपाळ, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या शेजाऱ्यांचा समावेश असल्याने चीनच्या बीआर प्रकल्पाला पर्याय शोधण्याचा विचार भारताला करावा लागेल. त्यासाठी अमेरिका व दक्षिण आशियातील सिंगापूर, उत्तर कोरिया, व्हिएतनाम, जपान आदी देशांचे मन वळवावे लागेल. या मार्गात सर्वात मोठी अडचण म्हणजे, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असल्याने चीनकडे असलेला अब्जावधी डॉलर्सचा साठा व त्यामानाने भारताकडे त्याची असलेली चणचण. तसेच, "भारत हाती घेतलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करीत नाही," अशी मित्रदेशांची असलेली रास्त तक्रार आहे. त्यामुळे, एका मागून एक शेजारी चीनच्या प्रभावाखाली जात आहे, याची योग्य व गंभीर दखल भारताला घ्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे, बांग्लादेश, चीन, भारत व म्यानमार यांचा "बीसीआयएम" या दळणवळण व संपर्क प्रकल्पाचे नेमके काय करायचे याचा ठाम विचार करावा लागेल. आजवर या प्रकल्पाबाबत भारताने धरसोडीची भूमिका घेतली आहे.