सध्याचं आधुनिक जग हे केवळ परस्परांशी जोडलेलेच नाही, तर पूर्वी कधी नव्हतं इतकं एकमेकांवर अवलंबूनही आहे. गतवर्षी ज्या रितीनं कोरोना संसर्गाचा जगभरात प्रसार वेगाने झाला आणि त्याला रोखण्यासाठी ज्या पद्धतीनं वेगानं काही महिन्यातच लस विकसित झाली आणि त्याचं सर्व देशांमध्ये वितरण झालं, ते पाहता सद्यःस्थिती लक्षात येईल. यावरून एक बाब स्पष्ट होते की सध्याच्या काळात संकुचित राष्ट्रवाद कालबाह्य झाला आहे. म्हणून एक बाब निश्‍चित होते की, प्रत्येक देशानं आपल्या शेजारील देशाच्या हातात हात घालून चालायला हवं, जगातील अन्य देशांशीही संवाद साधला पाहिजे, आपली अर्थव्यवस्था जगाच्या अर्थव्यवस्थेशी अनुसरून विकसित करायला हवी आणि ती जगातील सर्वोत्तम असावी.

सुमारे वर्षभर सीमावादावरून भारत आणि चीन यांच्यात द्विपक्षीय संबंधात तणाव अनुभवास आला. गेल्याच आठवड्यात सीमेवरचा ताण कमी करण्यासाठी सैन्य माघारीची प्रक्रिया सुरू झाली. काही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या भडक आणि भावनांना साद घालणाऱ्या, रंगवून केलेल्या वार्तांकनांला बळी न पडता, भारत आणि चीन यांच्यातल्या तणावाचा कोणाला अधिक फायदा होईल, हे विचारपूर्वक तपासायला हवं. दोन्ही देश एकत्र येऊन ते नव्या जगाचं सत्ताकेंद्र कसं ठरतील, यादृष्टीनंही विचार होणं आवश्‍यक आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दुसऱ्या महायुद्धानंतर शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हियत रशियाप्रमाणेच सध्याच्या जागतिक सत्ताकारणात तुल्यबळ होत असलेल्या चीनच्या वर्चस्वाला शह म्हणून अमेरिकेनं भारताशी जवळीक साधणं साहजिकच आहे. पण यावेळी भारत हा अमेरिका आणि चीनच्या संघर्षातील आघाडीच्या फळीत असेल. म्यानमारमधील लष्कराने काबीज केलेली सत्ता हा इशारा असेल तर, भारत हा चोहोबाजूंनी चिनी समर्थक देशांनी वेढला जात असल्याचं निदर्शनास येईल. देशावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या मुद्द्यावरही आपल्याकडे राजकीय पक्षांत एकवाक्यता नाही, असं खेदानं नमूद करावंसं वाटतं. गेल्या वर्षभराच्या सीमेवरील तणावानंतर अत्यंत प्रयत्न करून हा तणाव कमी केला गेला असतानाही याचे कौतुक करण्याऐवजी काही नेत्यांनी अत्यंत बेजबाबदारपणे मते मांडली आहेत. चीन हा शेजारचा विश्‍वासू देश म्हणून गृहीत धरता येत नाही आणि ही खरोखरच वाईट स्थिती आहे. देशानं या विश्‍वासाची मोठी किंमत १९६२ मध्ये मोजली आहे. त्यानंतर चीनने पाकिस्तानला क्षेपणास्त्र दिली आणि अण्वस्त्रसज्ज केले. 

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

भारताविरोधातील दहशतवादी कुरापतीसाठी डोळे झाकून त्यांना ही मदत केली जात आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळातही चीननं लबाडी करत प्रत्यक्ष ताबा रेषा बदलण्याचाही प्रयत्न केला. अशा प्रकारचा वाईट शेजारी आपल्याला लाभला असून आपले भविष्य आपल्याकडेच डोळे रोखून पहात आहे. पण त्याहून वाईट स्थिती आपल्या देशातच आहे. कारण काही जण आपल्या देशाच्या अस्तित्वाला असलेल्या या धोक्याकडे सरळसरळ 
डोळेझाक करत आहेत. 

वेगळ्या मार्गाने जाण्याचे हे मॉडेल काय?
युरोपमध्ये काय घडले, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. संपूर्ण पश्‍चिम युरोप नाझी जर्मनीच्या टाचेखाली आला होता. पूर्व युरोपात सोव्हियत रशियाच्या सैनिकांनी अनेक गावेच नष्ट करत अनेक देशांच्या सीमाच बदलल्या. पूर्वी युद्धात प्रचंड नुकसान होऊनही परस्परवैरभाव धरणारे देश कालांतराने आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एकत्र आले आणि सहकार्य वाढवले. मानवी इतिहासात प्रथमच होणारी युरोपीय संघाची निर्मिती हा राजकारणातील मोठा प्रयोग मानला जातो. मग याच धर्तीवर आशियाई संघ का होऊ शकत नाही?  

अमेरिकेच्या अणुबॉम्ब हल्ल्याला मागे टाकत जपाननं आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पश्चिम अर्थव्यवस्थेच्या बळावर स्वत:ला विकसित केले. याप्रमाणे जपान आशिया खंडातील पहिला विकसित देश ठरला. दक्षिण कोरियाने देखील स्वत:चा आकार लहान असताना आणि नैसर्गिक स्रोतांचा अभाव असतानाही स्वत:ला तंत्रज्ञानाचे आगार म्हणून सिद्ध केले. सामर्थ्य सामर्थ्याचा आदर करते. एका बाजूला चीननं स्वत:ला आर्थिक आणि सैनिक शक्ती म्हणून विकसीत केले असताना भारत मात्र वादविवादात, संभ्रमावस्थेत आणि प्रत्येक मोक्याच्या वेळी दुभंगलेला देश अशाच अवस्थेत राहिला. 

स्वातंत्र्यानंतर सरकारने महात्मा गांधी यांची ग्रामस्वराज्याची संकल्पना बाजूला ठेवत सोव्हिएत रशियाची केंद्रीत अर्थव्यवस्था अंगीकारली. साहजिकच सोव्हियत युनियन अपयशी ठरल्यानंतर ही संकल्पनाही बासनात गुंडाळली जाणे अपेक्षितच होते. बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेला ४० कोटी डॉलरचा निधी उभारण्यासाठी सोने गहाण ठेवावे लागले. त्यानंतरच्या उदारीकरण धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था शाबूत राहिली.

सध्या भारत ज्या संपत्तीचा आणि आर्थिक सामर्थ्याचा उपभोग घेत आहेत, ते खासगी उद्योगांच्याच कष्टाचे फळ आहे. कूपमंडूक वृत्तीचे जग आता संपुष्टात आले आहे. भारतासारखा मोठा देश एककेंद्री यंत्रणा राबवून, एककल्ली अर्थव्यवस्था बनून आणि स्वत:च भाजीपाल्याचे, डाळींचे भाव ठरवून स्वत:चा विकास घडवून आणू शकत नाही. एकीकडे ५० हजाराची पातळी गाठणारा शेअरबाजार पाहिला तर अर्थव्यवस्थेतील उणिवा झाकल्या जातात. दुसरीकडे सक्षम आणि फायद्याच्या नसलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी नक्राश्रू ढाळणारे नेते अद्यापही आपल्याला दिसतात. सरकारी पगडा राहिल्याने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग अपयशी ठरला आहे. तर खासगीपणाच्या वाऱ्यामुळे आयटी सेक्टर बहरलेले दिसून येते.

देशातील सहकारी उपक्रम पाहा. यात अमूलचे उदाहरण घेता येईल. ३६ लाख दूध उत्पादकांना सोबत घेऊन तयार झालेला अमूल संघ  हा केवळ देशातीलच नाही तर जगातील सर्वाधिक दूध आणि दूग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन करणारा संघ ठरला आहे. मग अशाच प्रकारची किमया शेतकरी अन्य उत्पादनात का करू शकत नाहीत. धान्य, तेलबिया, डाळी यात यशोगाथा का लिहू शकत नाहीत? अशावेळी स्थान बळकट करणारा नवा भारत हा प्रत्येक नवीन मुद्दयावर संघर्षात अडकतो, अशी टीका करू नका. कारण नव्या जगाशी मिळवून घेताना थोडा वेळ द्यावा लागणार आहे. आपण नवीन विचार करायला हवा आणि त्यावर नव्याने कृती केली पाहिजे. देशाची अर्थव्यवस्था ही नदीसारखी आहे. ती स्वच्छ ठेवा आणि गरजेनुसार वळण द्या आणि गरज असेल तिथे पूल बांधा.

(सदराचे लेखक वैज्ञानिक तसेच विविध घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
(अनुवाद : अरविंद रेणापूरकर)

Edited By - Prashant Patil