कोणतीही संस्था स्थापन करायची म्हणली की अडचणी ओगानेच येणारच. त्यात स्वायत्त संस्था म्हणले कठीण काम. सरकारी अंकुश असणारी सारथी संस्था विदयार्थीच्या प्रश्नाला न्याय देण्याएवजी अधिकच गोंधळच निर्माण करतेय. मुळातच या स्वायत्त संस्थेचा हेतु आर्थिक दुर्बल घटकातील विशेषतः मराठा आणि कुणबी विदयार्थीची शैक्षणीक प्रगती व्हावी यासाठी केला होता.

बार्टी या संस्थेप्रमाणे सारथीची स्थापना करण्यात आली होती. राज्यशासनाने त्यासाठी भरीव निधीची तरतूदही केली. परंतु कुठे माशी शिंकली? आणि थोडयाच कालावधीत जो संघर्ष प्रशासन आणि राजकीय मंडळीचा निर्माण झाला. यातुन बर्‍याच खर्‍याखोटया गोष्टी सामोरे आल्यात. कारण अशी संस्था जर टिकवायची असेल तर त्यांना स्वातंत्र्य देणे गरजेचं आहे. मात्र असं झालं नाही. उलट वाद अधिक झाले. बार्टी ज्या अधिकार्‍यांनी निर्माण केली तेच याही सारथी संस्थेचे जनक होते. डी आर परिहार. हेच सारथीचे काम विना मोबदला पाहत होते. त्याच्या कामाची पध्दत चांगली होती. सोशल ऑडिट व्हावे  अशी त्यांची भुमिका होती. सारथीचा कायपालट केला जाईल असे ते काम करत होते. राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने जस्त्र त्रास होऊ लागल्याने त्यानी राजीनामा दिला.

हा वाद नेमका कशावरून झाला, तर सहा महिन्यांपूर्वी राज्याचे प्रधान सचिव गुप्ता नामक अधिकाऱ्यांनी एक पत्र सारथी प्रमुखाला देऊन विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडवली आणि वडाळा तोंड फोडले. त्यानंतर जो सावळा गोंधळ निर्माण होतोय तो बंद आजही होण्यास तयार नाही. किंबहुना तो तसाच सुरु कसा राहील असा काही मंडळीचा हेतु नाही ना असा प्रश्न निर्माण होतोय.

मार्च 2020 च्या अधिवेशनच्या काळात सारथी साठी 50 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुद राज्यशासनानी केली होती. यातुन विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लागेल असे वाटले होते. मात्र असं काही झालं नाही. उलट ज्या ज्या वेळी यासंबंधीत माहीती  शासनाच्या निर्दशनास आणून दिली गेली तेव्हा एक काम त्यांनी प्रमुख्याने केलं. ते म्हणजे कोणतीही माहिती न घेता त्यावर उपाययोजना न करता सारथी प्रमुखाची बदली करणं. 

सारथीचे प्रमुख अधिकारीच बदलले की संस्था काही काळ पुन्हा विस्कळित होते. आणि एका वर्षात असे चार प्रमुख अधिकारी बदलत गेले. त्यांनी काय केलं याचे कारण मात्र समजू शकलं नाही नाही. 

योगायोगाने अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या राजीनाम्याच्या तसा उल्लेख देखील केला नाही. जो नवीन प्रमुख अधिकारी सारथीचा पदभार स्वीकारतो तोच याबद्दल काही महिने अनभिज्ञ असतो. 

विदयार्थी या संस्थेत स्पर्धा परीक्षांचे क्लासेस किंवा अभ्यास करण्यासाठी येतात. काही संशोधन करतात यासाठी आणखी निधी उपल्बध करुन देणे सोडा, पण ती मुळ रक्कम मिळावी यासाठी विदयार्थींना आंदोलनं, निवेदन, पत्रव्यवहार, शासनाशी करावे लागतात. ही बाब सारथीची वाटचाल कुठे घेउन चाललीय यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. 

कमी कालावधीत उभी राहिलेली ही संस्था, मात्र तीच आज संघर्षातुन वाटचाल करतेय का असा परंतू पडतोय. यातुन विदयार्थीमध्ये प्रचंड अनास्था निर्माण झालेय. यातुन तो तुलनात्मक विचार इतर घटकातील विदयार्थीच्या शिष्यवृत्ती बरोबर करतोय. एखतर शासकीय जागा वेळेवर निघत नाही. निघल्या तर परीक्षा वेळेवर होत नाहीत. निकाल तर त्याहुनही लांबच...

आतातर करोना या जागतिक महामारीचं संकट. अशात चक्रव्युहात अटकलेल्या अभिमान्यु सारखी अवस्था या विदयार्थीची झाली आहे. इथले विद्यार्थी हे सर्वसामान्य कुटुंबातील आहेत. प्रशासनात येउन काहीतरी देशासाठी समाजासाठी आणि कुटुंबासाठी करावं, पिढ्यानपिढ्यांचं दारिद्र्य दूर व्हावं, या उमेदीने इथे आलेली.  हे विद्यार्थी जिवापाड अभ्यास, तुटपुंजी खाजगी नोकरी करुन संशोधनही करतात. असंख्य संकटाचा सामाना करतात. यात विद्यार्थिनींची संख्या संख्या लक्षणीय आहे. 

या विद्यार्थिनी देखील कायम आपली भीमीक ठामपणे मांडत असतात, वेळोवेळो भुमिका घेतात. पण या विद्यार्थिनींकडे देखील कुणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. मराठा क्रांती मोर्चीचे समन्वयक आज कुठे आहेत, या मोर्चा  नंतर आपण काय साध्य केले ?? एकतर आरक्षण आणि दुसरी सारथी संस्था. आता आरक्षणाबद्दल येणारा काळच सांगेल. पण स्वायत्त संस्था टिकवण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर झुंज देण्याची वेळ मात्र आलीये. ही कोंडी फोडावी आणि विदयार्थींना चक्रव्यहातुन बाजुला काढावं. अन्यथा चक्रव्यूहात अभिमन्यु होणं अटळच.

नोट : सदर लेखात मांडलेले विचार हे लेखकाचे वय्यक्तिक विचार आहेत. सकाळ माध्यम समूहाचे नव्हे.