भारतात शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगाराभिमुख उद्योग म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे पाहिले जाते. या उद्योगातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या लाखो जणांना रोजगार मिळतो; परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अवकृपा सुरू असल्यामुळे वस्त्रोद्योग मेटाकुटीला आला आहे. राज्यात सर्वाधिक यंत्रमाग इचलकरंजी, सोलापूर, भिवंडी, मालेगाव येथे आहेत. याशिवाय अन्य शहरांतही छोट्या-मोठ्या प्रमाणात हा उद्योग विस्तारला आहे. राज्यातील यंत्रमागांची संख्या १२ ते १३ लाखांच्या आसपास आहे. यामध्ये साधे यंत्रमाग आणि आधुनिक यंत्रमाग यांचा समावेश आहे. या यंत्रमागासाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजे सूत होय. हे सूत राज्यातील सूतगिरण्याबरोबरच दक्षिणेकडील राज्यातूनही मोठ्या प्रमाणात आवक होते.

परकी चलन मिळवून देण्यात वस्त्रोद्योग व्यवसायाचा मोठा वाटा आहे; मात्र त्यावरील निर्यातीला ज्या प्रमाणात सबसिडी द्यायला हवी, तेवढी दिली जात नाही. चीनध्ये निर्यातीला १२.५ टक्के अंशदान दिले जाते. तसेच चीनमधून कापड थेट भारतात आल्यास त्यावर जास्त कर लागत असल्यामुळे ते कापड बांगलादेशच्या माध्यमातून भारतात आणले जाते. त्यामुळेच साहजिकच भारतात उत्पादित होणाऱ्या कापड दरापेक्षा तेथून आलेले कापड दर्जेदार आणि स्वस्त असल्यामुळे त्याला मागणी मोठी आहे, त्याचा फटका भारतातील वस्त्रोद्योगाला बसत आहे. विविध प्रकारच्या १९ ते २० मोठ्या उद्योगांमध्ये कापडाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो.

कापड उद्योगातील नवनवीन तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनाचे मूल्यावर्धित कापडात रूपांतर करणे सहज शक्य झाले आहे. त्यामुळे केवळ कापूस आणि कापड उत्पादन करून न थांबता मूल्यवर्धित उत्पादनावर भर देण्याची आवश्‍यकता आहे. राज्यात कुशल कामगार, कुशल तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था, कापसाचे उत्पादन, सूत उत्पादन मुबलक आहे; परंतु राज्यातील नेतृत्वाकडे धोरणात्मक दृष्टिकोनाचा अभाव असल्याने हे उद्योग अडचणींच्या गर्तेत सापडले आहेत. पूर्वी मिळणारे भांडवली अनुदान बंद झाले आहे. विजेची सवलत हवी असल्यास त्यांच्या नोंदींसाठी किचकट प्रक्रिया राबवण्याचा घाट घातला जात आहे. मल्टी पार्टी कनेक्शन बंद केले जात आहे. वीज दरवाढीने पिचलेले व्यावसायिक या नव्याने उभ्या राहिलेल्या प्रशासनातील नियमांनी पुरता वाकून गेला आहे.

राज्यात उत्पादित होणारा कापूस राज्यातच वापरल्यास त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. या व्यवसायात शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टाळून सूत गिरण्यांना पुरेसे सूत उपलब्ध करून दिल्यास या व्यवसायाला गती मिळणार आहे. कापूस वायदे बाजारात गेल्याने सूत दर अस्थिर असतात. त्याचा फटका कापड उत्पादक विशेषतः विकेंद्रित यंत्रमाग उद्योजकांना बसत आहे. सूत दर स्थिर ठेवण्याची मागणी करूनही त्यावर निर्णय होत नाही. कापसाला किमान हमीभाव द्यावा आणि ‘सीसीया’ या संस्थेच्या माध्यमातून मिळावा, ही मागणी असली तरी त्याला दर देतानाही चालू दराप्रमाणे हमीभाव मिळत नाही.

कापडावरील प्रक्रिया करण्याचे काम राज्यातच कसे होईल, हे पाहायला हवे. या क्षेत्रातील कामगारांचे प्रश्न ही जटील स्वरूप धारण करत आहेत. त्यांना किमान वेतन मिळत नाही. अनेक वेळा कामगारांना १२ तास काम करावे लागते. अन्य राज्यांनी वस्त्रोद्योग वाढविण्यासाठी अनेक सोयी सुविधा आणि सवलतीच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील हा उद्योग आजूबाजूच्या राज्यांतही स्थलांतरीत होऊ लागला आहे. याचा फटका राज्यातील रोजगारावर होत आहे. कापडापासून अनेक उत्पादने शक्य आहेत. राज्यात कुशल तंत्रज्ञान निर्माण करणाऱ्या डीकेटीई, व्हीजेटीआय अशा शैक्षणिक संस्था देश पातळीवर अग्रेसर आहेत. अशा संस्थांच्या माध्यमातून व्यवसायाला अधिक बळ देता येईल. अनुदान राहू दे निदान स्थिरता तरी द्या, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.