शेअर बाजार चार जून रोजी मोठ्या प्रमाणावर खाली घसरला, त्याची ‘ संयुक्त संसदीय समिती’ अर्थात ‘जेपीसी’ मार्फत चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षानं केली आहे. पंतप्रधान, अर्थमंत्री शेअर बाजाराविषयी काय म्हणाले किंवा विरोधी पक्षाचे आरोप काय आहेत आणि ते योग्य की अयोग्य, ते यथावकाश योग्य ती नियामक संस्था ठरवेल.

राजकारण बाजूला ठेऊन, आपण हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न करू की चार जून रोजी शेअर बाजारामध्ये नक्की काय घडलं आणि सामान्य गुंतवणूकदारांनी काय करणं आवश्यक असतं. त्याचप्रमाणे हा लेख गुंतवणूकविषयक सल्ला नसून त्यातील उदाहरणे सुद्धा खरेदी अथवा विक्रीचा सल्ला नाही.

आकडे काय दर्शवितात ते पाहू या

३१ मे रोजी शेअर बाजार अर्थात ‘बीएसई सेन्सेक्स’ ७३ हजार ९६१ अंकांवर बंद झाला. एक आणि दोन जून रोजी लोकसभा निवडणुकांच्या एक्झिट पोलची माहिती प्रसिद्ध झाली, हे निकाल, सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल होते. त्या दोन दिवशी म्हणजे शनिवार आणि रविवार असल्यानं शेअर बाजार बंद होता.

तीन जून रोजी शेअर बाजारानं उसळी मारली आणि तो २ हजार ५०८ अंकांनी वर जाऊन ७६ हजार ४६९ अंकांवर बंद झाला. चार जूनला निवडणुकांचे प्रत्यक्ष निकाल लागले आणि ते अपेक्षेपेक्षा वेगळे असल्यानं शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणावर, चार हजार ३९० अंकांनी खाली घसरून ७२ हजार ०७९ अंकांवर बंद झाला. ३ ते ४ जून या एका दिवसात बाजारमूल्यामध्ये साधारण ३० लाख कोटींची घट झाली.

परकीय गुंतवणूकदारांनी चार जून रोजी साधारणपणे १२,४३६ कोटी रुपयांची शेअर्स विक्री केली. या आठवड्यामध्ये परकीय गुंतवणूकदारांनी एकूण १८ हजार कोटी रुपयांची विक्री केली तर देशी गुंतवणूकदारांनी साधारणपणे ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची खरेदी केली.

ज्यांनी तीन जून रोजी (सेन्सेक्स मधील) शेअर्स खरेदी करून चार जून रोजी प्रत्यक्ष विक्री केली असेल त्यांना तोटा होणं स्वाभाविक आहे परंतु ज्यांनी चार जून रोजी प्रत्यक्ष विक्री केली नाही, त्यांचा तो नोशनल अर्थात कागदी तोटा आहे.

चार जून रोजी नक्की कोणी आणि किती विक्री केली त्याची माहिती सेबीकडं असणार. त्यानंतर तीनही दिवस शेअर बाजार वर जाऊन शुक्रवारी, सात जून रोजी सर्वोच्च पातळीला स्पर्श करून तो ७६ हजार ६९३ अंकांवर बंद झाला. चार जून रोजी जेव्हा बाजार खाली गेला, तेव्हा म्युच्युअल फंड खरेदीत मोठी वाढ दिसली. यावरून असं दिसतं, की देशातील सामान्य गुंतवणूकदार हुशार असून त्यांनी योग्य वेळेला खरेदी केली.

गुंतवणूकदारांनी काय शिकायचं

कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयाच्या दिवशी आणि मागं-पुढं, (जसे की निवडणूक निकाल), शेअर बाजार कमालीचा अस्थिर असतो. अशा दिवशी खरेदी-विक्री टाळावी. बाजार स्थिर होऊ द्यावा.

सेबीचे अहवाल नेहमी अधोरेखित करतात, की ‘डेरिव्हेटिव्ह’ मध्ये बहुतेकांना तोटा होतो. त्यामुळं सामान्य गुंतवणूकदारांनी ‘कॅश’ विभागात व्यवहार करावे आणि त्यासाठी कर्ज घेऊ नये.

शेअर बाजाराविषयी किंवा एखाद्या शेअर विषयी, कोण, केव्हा आणि काय म्हणाले यापेक्षा आकडे काय दर्शवितात, कंपनीची कामगिरी कशी आहे, विभाग कामगिरी कशी आहे याचा अभ्यास करून तज्ज्ञ व्यक्तीच्या सल्ल्यानं गुंतवणूक करावी.

उदाहरणार्थ, नोमुरा अहवाल असं दर्शवितो, की भारताचा डिफेन्स अर्थात संरक्षण विभाग चांगली कामगिरी करेल आणि आज आपली या क्षेत्रातील ३४ हजार कोटी रुपयांची जी निर्यात आहे, ती सहा वर्षांत २०३० पर्यंत ११ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. याचा अर्थ असा करून घेऊ नये, की लगेच हिंदुस्थान ॲरोनॉटिक्स किंवा कोचीन शिपयार्ड शेअर खरेदी करावा. त्यांची किंमत वाजवी आहे का नाही ते महत्त्वाचं असतं. विमान किंवा पाणबुडी तयार करायला तब्बल पाच ते १५ वर्षे लागतात. त्यामुळं काही दिवसांत हे शेअर्स दुप्पट होतील अशी आशा न ठेवता दीर्घकाळ गुंतवणुकीची तयारी हवी.

शेअर बाजार नक्की कोणत्या कारणानं घसरला आहे आणि त्याचा एखाद्या कंपनीशी काय संबंध आहे ते पाहणं आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, २०१६ मध्ये ब्रेकझीटमुळं आपला शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात खाली गेला. परंतु आपल्या बऱ्याच कंपन्यांचा त्याच्याशी संबंध नसल्यानं तो परत लगेच वर गेला.

चार जून ला निवडणूक निकालांमुळं बाजार खाली घसरला. झोमॅटो, बिकाजी फूड अशा कंपन्यांचे शेअर्स सुद्धा खाली गेले. परंतु सरकार कोणत्या पक्षाचं आहे त्यावर आपण झोमॅटो किंवा ब्लिंकिंट वर ऑर्डर देणार आहोत का ? कंपन्यांच्या कामगिरीवर परिणाम संभवतो का ते तपासून आणि नकारात्मक परिणाम होणार नसेल तर असे शेअर्स त्या दिवशी खरेदी करण्याची योग्य संधी होती.

एखादा विभाग किंवा कंपनी अत्यंत चांगली कामगिरी करीत आहे परंतु त्या कंपनीच्या शेअरची किंमत अवास्तव जास्त असेल तर घाई न करता योग्य संधीची वाट पाहावी. मंदीत संधी, म्हणजे चार जून रोजी ही संधी आली होती, ज्या दिवशी असे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात खाली घसरले होते.

गुंतवणूक गुरु वॉरेन बफेट यांनी खूप पूर्वी सांगितलेला आणि बहुतेकांना माहिती असलेला शेअर बाजाराविषयीचा नियम म्हणजे लोभ आणि भीती. जेव्हा इतर लोक घाबरलेले असतात, तेव्हा आपण लोभी असावं. कळतं पण वळत नाही. किती जणांनी चार जून रोजी खरेदीचं धैर्य दाखविलं ?

गुंतवणूक कालावधी पुरेसा अर्थात तीन वर्षांपेक्षा जास्त असावा तसंच बाजाराचं टायमिंग करू नये अर्थात उद्या बाजार वर जाईल म्हणून आज विकत घेणे.

शेअर बाजारामध्ये अनेक कारणांमुळं चढ-उतार होत असतात. ही कारणं योग्य वेळी आपल्याला समजणं शक्य नसतं. त्यामुळं म्युच्युअल फंड योजनांचा फायदा घेणं श्रेयस्कर ठरतं.

तात्पर्य : मागील ३० वर्षांचा अभ्यास केला, तर कोणत्याही पक्षाचं सरकार असलं तरी कोणीही पॉलिसी अर्थात धोरणांमध्ये फारसा बदल केलेला नाही. गुंतवणूक करण्याकरिता कोणाचं सरकार आहे यावर भर देण्यापेक्षा इतर महत्त्वाचे मुद्दे तपासावे. खालील मुद्दे तपासले तर असं लक्षात येते की दीर्घ काळामध्ये शेअर बाजाराची कामगिरी चांगली राहण्याची शक्यता आहे.

हे लक्षात ठेवलंच पाहिजे

१) पावसाचं चांगलं अनुमान,

२) परकीय मानांकन कंपन्यांचा (एस अँड पी) भारताबद्दलचा सुधारलेला दृष्टिकोन,

३) ‘जी.बी.आय.ई.एम’ मधील भारताचा समावेश ज्यामुळं भारतात २५ बिलिअन डॉलर्स येण्याची शक्यता,

४) स्थिर वित्तीय तूट, चलन, चलनवाढ आणि व्याजदर,

५) बहुतेक कंपन्यांची उत्तम कामगिरी. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सर्व बँकांचा ३ लाख २० हजार कोटींचा नफा,

६) सतत वाढणारे जीएसटी, प्राप्तिकर संकलनाचे आकडे,

७) सेवा क्षेत्राप्रमाणे उत्पादन क्षेत्राची अतिशय चांगली कामगिरी,

८) महिन्याला १० टक्के अशी विजेची वाढती मागणी,

९) तब्बल २० हजार कोटी रुपये महिना म्युच्युअल फंडात एसआयपी द्वारे गुंतवणूक होतं आहे.

या सर्वांमुळे वीजनिर्मिती, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेटल, टेलिकॉम, डिफेन्स, रेल्वे इत्यादी क्षेत्र आकर्षक दिसत आहेत. त्यामुळे थेट शेअर बाजारामध्ये न जाता तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने इक्विटी म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करणे योग्य ठरू शकेल.

(लेखक हे म्युच्युअल फंड उद्योगांमधील

दीर्घ अनुभवी आणि ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार तसेच ‘ए थ्री एस’ फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे प्रवर्तक आहेत.)