महात्मा गांधी हे राष्ट्रपिता असले तरी आपल्याला त्यांच्या विचारांचं किती स्मरण असतं? त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, त्यांच्या इच्छांचा मान सरकारकडून राखला जातो का? हे काही केवळ पांडित्य दर्शवणारे प्रश्न नाहीत. खरं तर, आपली विवेकबुद्धी अद्यापही जागृत असेल तर या प्रश्‍नांनंतर आपली मान शरमेनं खालीच जायला हवी. ‘यंग इंडिया’च्या १८ मार्च १९२२ च्या अंकातल्या एका लेखात गांधीजींनी सरकारविषयीचा आणि जनतेवर अधिकार गाजवणाऱ्या इतरांबाबतचा त्यांचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला होता.

गांधीजी म्हणतात : ‘सरकारविषयी असंतुष्टता व्यक्त करणं/असंतुष्ट असणं ही एक विशेषता आहे. हिंसाचाराचा विचार आणि प्रचार न करता, चिथावणी न देता आपला असंतुष्टपणा पूर्णपणे व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य प्रत्येकाला हवं.’

आपल्या सरकारनं या सुवचनाचा शिलालेखच तयार करायला हवा आणि तसे शिलालेख प्रत्येक मंत्र्याच्या कार्यालयात दर्शनी भागात ठेवायला हवेत. गांधीजींचे हे विचार आजही सुसंगत का आहेत, ते सांगतो.

अरुंधती रॉय यांनी ‘काश्‍मीर हा भारताचा खरोखरच ‘अविभाज्य’ भाग आहे का’ असा प्रश्‍न विचारल्याचा आणि पूर्वी राज्य असलेल्या या प्रदेशाला वेगळं करण्याच्या बाजूनं मत व्यक्त केल्याचा आरोप झाल्यानंतर आता १४ वर्षांनी त्यांच्यावर ‘बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्या’अंतर्गत (यूएपीए) कारवाई करण्याची परवानगी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी दिली आहे. वास्तविक, गेल्या जवळपास पंधरा वर्षांमध्ये, त्यातही मोदी सरकारच्या सलग दहा वर्षांमध्ये, याप्रकरणी कोणताही निर्णय झाला नव्हता किंवा त्याची काही गरजही वाटली नव्हती, यातच सर्व काही आलं. तरीही प्रश्‍न उरतोच : ‘मग आताच का?’

त्या राज्याचं भारतात विलीनीकरण होण्याच्या मुद्द्यावर कुणा प्रतिष्ठित भारतीयानं प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्याची किंवा त्या राज्याच्या स्वातंत्र्याची मागणी करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हती. राज्यसभेत ता. एक मे १९६२ रोजी केलेल्या आपल्या पहिल्याच भाषणात सी. एन. अण्णादुराई यांनी अशीच मागणी केली होती : ‘द्रविड जनतेला स्वयंनिर्णयाचा हक्क हवा आहे. दक्षिण भारतासाठी आम्ही स्वतंत्र देशाची मागणी करत आहोत.’

पंडित जवाहरलाल नेहरूंना याचा कदाचित धक्का बसला असेल; पण त्यांनी अण्णादुराईंवर कारवाई केली नाही. ही मागणी राष्ट्रविरोधी म्हणूनही समजली गेली नाही. त्यांची ही मागणी आक्रमक आणि चुकीची असेल कदाचित्; पण सहा दशकांपूर्वीच्या भारतानं या मागणीकडं अण्णादुराई यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग म्हणूनच पाहिलं होतं.

त्या वेळी या स्वातंत्र्यामध्ये दुसऱ्याच्या मनाविरुद्ध बोलण्याचा हक्कही समाविष्ट होता. आणि आपणही, ‘सरकारविषयी असंतुष्टता व्यक्त करणं/असंतुष्ट असणं ही एक विशेषताच आहे,’ या गांधीजींच्या विधानाचा मान ठेवत होतो.

जगानं आपल्याला जर काही शिकवलं असेल तर, अधिक सहिष्णू बनण्याची आणि तडजोड करण्याची गरज असल्याचं शिकवलं आहे. ब्रिटनमधले स्कॉटिश, कॅनडामध्ये पार्टी क्वेबेकॉइस किंवा स्पेनमध्ये कॅटलोनियातील लोक हे त्यांच्या देशापासून वेगळं होण्यासाठी प्रचार करत असतील तर आणि त्यांच्या या मताचा आदर केला जात असेल तर, त्यांना देशद्रोही समजलं जात नसेल तर, परिपक्व विचारशील लोकशाहीमध्ये देशविभाजनाची मागणी देशविरोधी समजली जात नाही, असं सूचित होत नाही का?

एका समंजस सहिष्णुतेपासून मागं हटत आपण आततायी आणि अविचारी असहिष्णुतेकडं कसे वळलो? याबाबत बोलणाऱ्या आणि आपल्याला कोंडीत पकडणाऱ्या अरुंधती रॉय होत्या म्हणून? त्यांच्या ठाम आणि सहसा पटणाऱ्या आवाजातून मोदी सरकारवर कठोर टीका ऐकू येते म्हणून? ज्यांचा सामना करण्याचं आपण टाळतो अशा शंका उपस्थित करून त्या आपल्या मनात खळबळ माजवतात म्हणून? आपण रॉय यांच्याकडं ‘आपले सोल्झेनित्सिन’ म्हणून पाहायला हवं, फक्त विस्मरणात गेलेल्या सोव्हिएत महासंघानं त्यांना जशी वागणूक दिली होती तशी वागणूक रॉय यांना मिळणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.

रॉय या आपल्याकडच्या उत्कृष्ट लेखिकांपैकी एक आहेत. जगातही त्यांची हीच ओळख आहे. ज्यांना आपण विसरलो आहोत आणि त्याबाबत आपल्याला लाजच वाटायला हवी, त्या सलमान रश्‍दींनंतर बुकर पारितोषिक मिळवणाऱ्या आपल्याकडं त्याच आहेत. त्यांना दिल्या जाणाऱ्या या गर्विष्ठ, कठोर आणि अन्यायकारक वागणुकीमुळं जगातल्या या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीला कलंक लागत आहे.

आज आपण स्वत:ला ‘विश्‍वगुरू’, ‘दक्षिणी जगाचे नेते’, ‘सुरक्षा समितीमध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्याचा हक्क असणारे’ इत्यादी म्हणवून घेत असू आणि पंतप्रधानांनी नुकताच दावा केल्यानुसार, त्यांचा तिसऱ्यांदा झालेला विजय हा ‘सर्व लोकशाहीजगाचा झालेला विजय’ असेल तर रॉय यांना दिल्या जाणाऱ्या या चुकीच्या वागणुकीमध्ये आपल्याविषयीचं ढळढळीत सत्य जगासमोर उघडं पडत नाही का? या प्रश्‍नाचं उत्तर तुम्ही स्वत:लाच द्या.

मला काय वाटतं, ते सांगतो. मला आपल्या लोकशाहीबद्दल, राज्यघटनेनं दिलेल्या स्वातंत्र्याचा आदर असल्याबद्दल आणि नागरी हक्कांबाबत प्रचंड अभिमान आहे. हे हक्क कुणालाही काढून घेता येत नाहीत. इंदिरा गांधींनी प्रयत्न केला होता, त्यांना अपयश आलं. मात्र, आता हे हक्क आपल्या हातून सुटून जात आहेत का? रॉय यांच्या प्रकरणाचा निकाल विपरीत लागला तर उत्तर ‘होय’ असं असेल.

(लेखक हे दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषक असून गेली अनेक वर्षं त्यांनी देशात-परदेशांत दूरचित्रवाणीवरच्या विविध वाहिन्यांवर नामवंतांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)