भाजपच्या सत्तालालसेला शिवसेनेने समसमान जागा वाटपाचा आग्रह धरल्याने खो बसला आहे. युतीच्या जागा वाटपामध्ये भाजपला निम्म्यापेक्षा जास्त जागा हव्या आहेत. शिवसेनेने त्याला विरोध केल्याने युतीचा निर्णय अडकून पडला आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रा काढून राज्यात भाजपच्या बाजूने वातावरण निर्माण केले. त्यातच विरोधी आमदार व नेत्यांच्या मेगा भरती इव्हेंटमुळे कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीवर नामुष्कीची वेळ आली. युती होणार असल्याने फडणवीस सर्वत्र सांगत आहेत. मात्र, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रचारामुळे भाजपला जास्त जागा मिळणार व शिवसेना कमी जागेवर लढण्यास तयार असल्याचीही हवा निर्माण झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनीही सन्मानाने युती करताना तडजोड न करण्याचे सुचविल्याच्या बातम्या झकळल्या. भाजपने सर्व जागांवरील इच्छुकांच्या मुलाखतीही पूर्ण केल्या. भाजपने स्वतंत्र लढावे, अशी कार्यकर्त्यांची मागणीही ठिकठिकाणी जाहीरपणे प्रकट करीत शिवसेनेवरील अप्रत्यक्ष दबाव वाढविण्यात आला. 

या दबावाला बळी न पडण्याची भुमिका सध्यातरी शिवसेना नेतृत्वाने घेतली आहे. समसमान जागा वाटपाची मागणी करताना भाजप व शिवसेनेला प्रत्येकी 135 जागा, तर मित्रपक्षांना 18 जागा द्याव्यात, असे शिवसेनेने भाजपला अनंत चतुर्दशीला स्पष्टपणे कळविले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपचे अध्यक्ष शहा, मुख्यमंत्री फडणवीस, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची बैठक झाली होती. त्यावेळी दोन्ही पक्षांनी विधानसभेला समान जागा वाटप करण्याचे ठरविले होते. फडणवीस यांनीच तो निर्णय जाहीर केला होता. त्या निर्णयानुसार युतीचे जागा वाटप करण्याचा शिवसेनेचा आग्रह आहे. 

भाजपने शिवसेनेला 2014 मध्ये खिंडीत गाठले होते. त्यावेळी भाजपची मागणी 127 ते 130 जागांची होती. त्यालाही शिवसेनेने प्रतिसाद न दिल्याने, त्यावेळी दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले होते. सध्या भाजपकडून शिवसेनेला 110 ते 115 जागा घेण्यास सुचविण्यात येत आहे. शिवसेना त्याला तयार नाही. शिवसेना यावेळी बेसावध नाही. त्यांच्याकडेही विरोधी पक्षातून काही आमदार आले आहेत. सर्व जागांवरील इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यास त्यांनीही प्रारंभ केला आहे. भाजपप्रमाणेच स्वतंत्र लढण्याची तयारीही ते एका बाजूला करीत आहेत. मात्र, जाहीर वक्तव्य करण्याचे शिवसेनेचे नेते टाळत आहेत. युतीची घोषणा लवकर करण्याची मागणीही ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत केली. त्यामुळे, निर्णय घेण्याची जबाबदारी त्यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपवरच टाकली. 

दोघेही स्वतंत्र लढले, तर भाजपपेक्षा शिवसेनेचे नुकसान जास्त होणार आहे. मात्र, भाजपलाही एकाच वेळी कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी आणि शिवसेना यांच्याशी लढावे लागेल. पश्‍चिम महाराष्ट्रात आघाडीशी लढताना, त्यांना मुंबई व कोकणात शिवसेनेशी दोन हात करावे लागतील. मराठवाड्यातही आघाडी व शिवसेनेशी त्यांना लढावे लागेल. गेल्या निवडणुकीत चारही पक्ष स्वतंत्र लढले, तेव्हा मोदी लाट असूनही भाजपला 122 जागा मिळाल्या होत्या. अशा स्थितीत यावेळी एकहाती बहुमत मिळविताना भाजपचीही दमछाक होणार आहे. 

या राजकीय वस्तुस्थितीची जाणीव युतीतील दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना आहे. त्यामुळे शिवसेनेएवढीच भाजपलाही युतीची आवश्‍यकता आहे. मित्रपक्षाला देण्यात येणाऱ्या जागाही भाजपच्याच असतील, याची कल्पना शिवसेना नेतृत्वाला आहे. त्यामुळे, भाजपला एकहाती बहुमत मिळाल्यास, शिवसेनेला पुढील पाच वर्षांत मानाचे फारसे स्थान मिळणार नाही. हे लक्षात घेत शिवसेनेचे नेते त्यांची रणनिती आखत आहेत. 

शिवसेनेला जादा जागा नाही मिळाल्या, तरी भाजपला पूर्ण बहुमत न मिळाल्यास, निवडणुकीनंतर शिवसेनेशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे शिवसेना आता युतीच्या जागा वाटपाला अडून बसली आहे. गेल्या वेळी घटस्थापनेनंतर दोन दिवस उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत होती. 2014 मध्ये घटस्थापनेच्या दिवशी युती व आघाडी तुटली होती. यंदा 25 सप्टेंबर ते एक ऑक्‍टोबर या दरम्यान उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत असण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे, येत्या पंधरवड्यात शिवसेना किती ताणून धरते, यावर युतीचे भवितव्य अवलंबून राहील.