प्रजासत्ताक (२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटनासमितीसमोर केलेल्या भाषणातील मुद्दे)

• २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत हे लोकशाही राष्ट्र होणार असून, देशाचे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्याची मोठी जबाबदारी आता आपल्या हाती आहे. 
• सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी घटनात्मक मार्गांचाच कायम अवलंब करायला हवा.
• राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर तिचे यश अवलंबून आहे.
• लोकशाही कायम राखण्याची इच्छा असलेल्यांनी व्यक्तिमहात्म्याला शरण जाऊ नये.
• धर्मातील भक्तिमार्गामुळे आत्म्याला मोक्ष मिळण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो, मात्र राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिमहात्म्यामुळे अधोगती येऊन अंतिमतः हुकूमशाही अवतरते.
• सामाजिक लोकशाहीच्या पायावरच राजकीय लोकशाही टिकून राहू शकते. त्यामुळे राजकीय लोकशाहीला सामाजिक लोकशाहीमध्ये परावर्तीत करण्याची मोठी जबाबदारी आपल्यावर आहे.
• सामाजिक लोकशाही निर्माण करण्यासाठी स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व या त्रिसूत्रीचा अंगिकार करावा लागेल, अन्यथा लोकशाहीचा उद्देशच लोप पावेल.
• स्वातंत्र्याबरोबर अनेक जबाबदाऱ्याही येतात.   
• आपल्या राजघटनेचे संरक्षण करायचे असेल तर ‘लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांमार्फत चालविलेले सरकार’ ही संकल्पना भारतात प्रत्यक्षात यायला हवी.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्‍वास, श्रद्धा व उपासनेचे स्वातंत्र्य; दर्जाची व संधीची समानता निश्‍चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्‍वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वत:प्रत अर्पण करत आहोत.

मूळ राज्यघटना
१२ परिशिष्ट
२२ भाग
३९५ कलमे

• दोन वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस - राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्यास लागलेला कालावधी 
• १६५ दिवस - राज्यघटनेच्या मसुद्यावर झालेली चर्चा
• २९९ - चर्चेमधील सहभागी सदस्य
• १,१७,३६९ - राज्यघटनेच्या मूळ इंग्रजी प्रतीत असलेली शब्दसंख्या
• २००० - मसुदा अंतिम होण्यापूर्वी त्यावर सविस्तर चर्चा होऊन केलेल्या दुरुस्त्या