- डॉ. रश्मी पारसकर सोवनी, rushsovani89@gmail.com

ऑलिम्पिकमध्ये मेडल मिळवलेले आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे खेळाडू भारताची शान आहेत. कुस्ती संघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांच्यावर सात महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले; परंतु कारवाई होत नाही म्हणून खेळाडू आंदोलन करत आहेत. रस्त्यावर उतरले आहेत. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या महिला खेळाडू लैंगिक शोषणाविरुद्ध न्याय मिळवू शकत नसतील, तर सामान्य महिलांना न्याय कसा मिळू शकेल, ही शंका अस्वस्थ करणारी आहे.

ऑलिम्पिक मेडलचे दावेदार असणाऱ्या पहेलवानांना व्यवस्थेविरुद्ध रस्त्यावर येऊन ‘कुस्ती खेळावी लागतेय, ही बाब देशासाठी, खेळासाठी खूप लांच्छनास्पद आहे.

आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या कुस्तीपटू विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्लीतल्या जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाला केंद्र शासनाने दिलेला निराशाजनक प्रतिसाद देशभरातील महिलांसाठी भीतीदायक आहे.

खरंतर कुस्तीपटूंनी केलेले धरणे आंदोलन व मागण्या रास्त आहेत. ते काही शाहिनबाग किंवा शेतकरी आंदोलन किंवा अण्णा हजारे आंदोलन वा राजकीय आंदोलन नाही.

देशातील कायदे सर्वांसाठी जर समान आहेत, तर कुस्ती संघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांच्यावर सात महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले असूनही त्यांच्यावर कारवाई का नाही, असा साधा प्रश्न घेऊन हे आंदोलन सुरू आहे. त्यासोबतच, खेळाडूंना दिली जाणारी अपमानास्पद वागणूक, हा विषय आहेच.

खेळाडूंचे लैंगिक शोषण होण्याचे प्रकार जगभर दिसतात. २०२०मध्ये अमेरिकेतील महिला फुटबॉल खेळाडूंनी मॅच सुरू होण्याआधी ग्राऊंडवर लैंगिक शोषणाविरोधात मूक निषेध केला.

२०१० मध्ये भारतीय हॉकी टीमने लैंगिक शोषणाविरोधात आवाज उठवला. २०१४ मध्ये स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी इंडियात दहा वर्षांत ४५ लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारी केल्या गेल्या, ज्याविरुद्ध कोणतीच कारवाई झाली नाही. पण अमेरिकेतील एक प्रकरण भयावह आहे.

२०१६ मध्ये द इन्डियानापोलिस स्टार या अमेरिकन मासिकाने यूएसएजी (युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिम्नॅस्टिक्स) या सरकारी संस्थेत काम करणाऱ्या लॅरी नासर नावाच्या एका डॉक्टरवर अल्पवयीन जिम्नॅस्टसने लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप लावले. त्यानंतर ३६८ मुली पुढे आल्या आणि नासर १४ वर्षांपासून मुलींचे शोषण करतात, हे सिद्ध झाले.

गोष्ट एवढ्यावरच थांबली नाही. अनेक मुलींनी डॉ. नासर आणि अन्य प्रशिक्षकांची वेळोवेळी तक्रार केली, तरीसुद्धा यापैकी कुणावरच यूएसएजीने, अमेरिकन सरकारने, एफबीआयने कोणतीच कारवाई केली नसल्याचे निदर्शनास आले. कारण? राष्ट्राची प्रतिमा.

राष्ट्राची प्रतिमा खराब होऊ नये म्हणून अमेरिकेने कोवळ्या कळ्यांचे कुस्करले जाणे मान्य केले. या प्रकरणाविरोधात जनआक्रोश झाला आणि २०१८ मध्ये यूएसएजी बरखास्त करण्यात आले.

जे अमेरिकेत झाले, तसेच एक नाट्य भारतातही भारतीय कुस्ती महासंघात सुरू आहे. बृजभूषण सिंह गुन्हेगार आहे की नाही, हा नंतरचा मुद्दा, पण अल्पवयीन मुलीने लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर गुन्ह्याचा आरोप केला असताना आणि पोक्सोअंतर्गत त्वरित कारवाई होणे अपेक्षित असताना आजपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध कोणतीच कारवाई का झाली नाही? पोलिस प्रशासनाचे हात कोणी बांधले? शासन इतके थंड का?

भारतात राष्ट्रीय महिला आयोग ही महत्त्वाची केंद्रीय संस्था आहे. या आयोगाचे एक महत्त्वाचे काम म्हणजे महिला सुरक्षेसंबंधी झालेल्या गंभीर घटनांची चौकशी करणे, हे असते. त्यासाठी आवश्यक असलेले तज्ज्ञ मनुष्यबळ त्यांच्याकडे आहे. मग हा आयोग शांत का आहे? ही शांतता भीतीदायक आहे.

सगळे पेहेलवान रस्त्यावर अचानक उतरले नाहीत. भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनला तक्रार दाखल करून फारसा उपयोग झाला नाही, पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला नाही, त्यासाठी खेळाडूंना सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यावी लागली, हे जगजाहीर आहे. प्रश्न एका बृजभूषण यांचा नाही, तर व्यवस्थेने बृजभूषण यांना पाठीशी घालण्याचा आहे.

दिल्लीतील निर्भया प्रकरण झाल्यानंतर अशा प्रकारचे धरणे आंदोलन झाले होते आणि मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी त्यात उतरले होते. त्यात आरोपींना गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होऊ शकली. कारण गुन्हेगार अतिसामान्य होते. २०१९ मध्ये हैदराबाद बलात्कार प्रकरणात पोलिसांनी आरोपींना एन्काउंटरमध्ये मारले तेव्हा पीडितेला न्याय मिळाला, असे भारतीय जनतेला वाटले.

पण न्याय मिळाल्याचा तो आभास होता. जेव्हा आरोपी हा बलहीन असतो तेव्हा पीडितांना न्याय मिळणे सोपे असते; पण जेव्हा आरोप एका सत्ताधीशावर होतो तेव्हा यंत्रणा झुकवण्याची ताकद त्या व्यक्तीत असते आणि पीडितांना न्याय मिळत नाही.

महिला अत्याचाराच्या अनेक प्रकरणांचा अभ्यास केला, तर लक्षात येते की, आरोपी हा मोठ्या पदावरील सरकारी अधिकारी, एखादा धर्मगुरू, राजकीय अथवा एखाद्या जातीचा नेता, पोलिस अधिकारी, शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाची व्यक्ती इत्यादी असतो, तेव्हा न्याय मिळणे जवळपास अशक्य असते.

मुळात कुठलेच लैंगिक शोषण झालेच नाही, आरोप धादांत खोटे आहेत, अशा प्रकारची सुरुवात होऊन मग विविध दबावतंत्राचा वापर केला जातो. शेवटी देशाचे, सरकारचे, पक्षाचे, संस्थेचे, धर्माचे अथवा जातीचे नाव खराब होईल, असा बागुलबुवा उभा करून आरोपींना पाठीशी घातले जाते. कोणाला प्रश्न पडत नाही की गुन्हा दाखल होऊन जर गुन्हेगाराला शिक्षा झाली, तर संबंधित संस्थेचे नाव कसे खराब होते?

देशातील महिला, तरुणी, महाविद्यालयात जाणाऱ्या मुली या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. जर ऑलिम्पिकमध्ये मेडल मिळवलेल्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या महिला खेळाडू लैंगिक शोषणाविरुद्ध न्याय मिळवू शकत नाहीत, तर मग सामान्य महिला, मुली, खेळाडू, विविध शासकीय वा खासगी कार्यालयात काम करणाऱ्या महिला यांना न्याय कसा मिळू शकेल, ही शंका लाखो मनांमध्ये निर्माण होते आहे.

आपल्या सरकारी यंत्रणा, सामाजिक संस्था महिलांसाठी सुरक्षित नाहीत आणि त्याविरोधात दाद मागायची सोय नाही, अशी भावना महिलांमध्ये सरसकट निर्माण झाली तर त्यांचे काय चुकले?

आजची परिस्थिती बघता पालक आपल्या मुलींना क्रीडा क्षेत्रात करिअर घडवायला पाठवतील का? हरियाणातील मुली करिअर म्हणून खेळाकडे बघतात. आज त्यांच्या पालकांची मानसिकता काय असेल? क्रीडा क्षेत्रात बहुतांश वेळा अल्पवयीन मुलं-मुली पदार्पण करतात. त्यांची सगळी भिस्त त्यांच्या प्रशिक्षकावर आणि अधिकारी मंडळींवर असते.

जिम्नॅस्टिक्स, स्वीमिंगसारख्या खेळांमध्ये तर प्रशिक्षकाचा खेळाडूंच्या शरीरावर पूर्ण ताबा असतो. त्यामुळे चारित्र्यवान प्रशिक्षक नेमणे आणि खेळाडूंना निकोप आणि विश्वासाचे वातावरण देणे ही जबाबदारी सरकारची आहे. पण इथे तर खेळाडूंच्या तक्रारीवर कारवाईसुद्धा नाही.

या प्रकरणात केवळ काही महिला खेळाडूंचे भविष्य नाही, तर एकंदरीत महिलांच्या सुरक्षेचे भविष्य पणाला लागले आहे. ज्या देशाच्या सरकारला महिलांच्या सुरक्षेपेक्षा राजकीय सोय महत्त्वाची वाटते तो देश ‘विश्वगुरू’ कसा होणार?

(लेखिका ‘वी ४ चेंज’ संघटनेच्या संस्थापक आहेत.)