भारतात मॉन्सूननं परतीचा प्रवास सुरू केला असताना, दुसरीकडं त्यानं सरासरी मात्र पूर्ण केली नसल्याचं सिद्ध झालं आहे. मॉन्सूनचं गेल्या काही वर्षांतलं वेळापत्रक अशा प्रकारे विस्कटत चालल्याचं दिसतं. यंदा तर त्यानं अनेक वेगळे "पॅटर्न' दाखवले आहेत. मॉन्सूनचं हे वेळापत्रक कशामुळं विस्कटतं, त्यातले सूक्ष्म बदल व्यापक परिणाम कसे घडवतात आणि या सगळ्या बदललेल्या चक्राचा कशाला फटका बसतो या सगळ्या गोष्टींचा शास्त्रीय वेध.

भारताच्या बहुतांशी राज्यांत या वर्षी मॉन्सूनचा पाऊस पूर्णांशानं बरसलाच नाही! देशात सर्वसाधारणपणे 887.5 मिलिमीटर इतक्‍या सरासरीनं पर्जन्यवृष्टी होते. या वर्षी ही वृष्टी 804 मिलिमीटर म्हणजे नऊ टक्‍क्‍यांनी कमी झाली. देशाच्या 69 टक्के भागांत सरासरीइतका किंवा थोडा अधिक पाऊस झाला असला, तरी 31 टक्के भागांत अपुरा पाऊस झाला. 27 सप्टेंबरनंतर या वर्षीच्या मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे आणि तो आणखी काही दिवस सुरू राहील. गेल्या वर्षी हा परतीचा प्रवास एक ऑक्‍टोबरला सुरू होऊन 26 ऑक्‍टोबरला संपला होता. मान्सूनचा परतीचा प्रवास हा कधीही 1 सप्टेंबरच्या आधी सुरू होत नाही आणि याची सुरवात नेहमीच राजस्थानच्या पश्‍चिम टोकापासून होते. मॉन्सून ही एक सूत्रबद्ध घटना असली, तरी त्याच्या आगमनाची आणि परतीची वेळ आजकाल अनेक दिवसांनी पुढं सरकते आहे.
मॉन्सून परतीचा होऊ लागला, की मग विजांचा गडगडाट, विजेचे लोळ आणि संध्याकाळी मुसळधार पाऊस या घटना हमखास दिसून येतात. आजही आपण त्या अनुभवतो आहोत. परतीच्या मॉन्सूनची गेल्या काही वर्षांची तऱ्हा मात्र वेगळीच असल्याचंही लक्षात येतंय. कधी सकाळपासून, कधी दुपारी नाही तर संध्याकाळी आणि रात्रीबेरात्री परतीचा हा मॉन्सून नुसता ओतत असतो. शेतातली उभी पिकं भुईसपाट करतो आणि जमिनींची झीजही करतो. या वर्षी भारतात आणि महाराष्ट्रातही अनेक ठिकाणं परतीच्या मॉन्सूनच्या तडाख्यात सापडण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात आली आहेच. या पावसामुळं काही फायदेही नक्कीच होतात. मृदेची आर्द्रता वाढते आणि भूजलातही या पावसामुळं वाढ झाल्याची उदाहरणं भरपूर आहेत.
मॉन्सून आता परत जाऊ लागला असल्यामुळं जाताजाता तरी त्यामुळं वर्षभरातल्या पावसाची कमतरता थोडीफार भरून निघेल का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय आणि ते सहाजिकच आहे. भारतातल्या शेतीसाठी चार महिन्यांचा मॉन्सून पर्जन्यकाल अतिशय महत्त्वाचा असतो. उन्हाळी आणि हिवाळी पीकपेरणीच्या आणि पाण्याच्या वर्षभराच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीनं त्याला अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहेच. या वर्षी सरासरीपेक्षा पाऊस नऊ टक्‍क्‍यांनी कमी झाला असला, तरी त्याचं प्रादेशिक वितरण खूपच समाधानकारक असून, धरण प्रदेशांत गेल्या वर्षीपेक्षा पाण्याचा साठा जास्त आहे असं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या (सेंट्रल वॉटर कमिशन) माहितीनुसार, भारतातल्या 91 धरणांत आज 123 अब्ज घनमीटर पाणी असून, गेल्या वर्षी याच काळात ते केवळ 100 अब्ज घनमीटर एवढंच होतं.

या वर्षी पडलेला जून ते सप्टेंबर या काळातला 804 मिलिमीटर पाऊस हा पन्नास वर्षांच्या पावसाच्या सरासरीच्या 91 टक्के इतकाच आहे. चार महिन्यांच्या मान्सूनच्या पहिल्या दोन महिन्यांत तुलनेनं कोरडी हवामान स्थिती असूनही हवामान खात्यानं ऑगस्टमध्ये केलेल्या पावसाच्या भाकितात असं म्हटलं होतं, की या वर्षी भारतात दीर्घकालीन (लॉं टर्म) सरासरीच्या 97 टक्के पाऊस पडेल! दीर्घकालीन सरासरीच्या 96 ते 104 टक्के पाऊस म्हणजे सामान्य मॉन्सून असं हवामान खातं म्हणतं. केरळमध्ये सरासरीपेक्षा 23 टक्के जास्त झालेल्या पर्जन्यवृष्टीचा अपवाद वगळता इतरत्र सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला नाही. अरुणाचल प्रदेशात सरासरीपेक्षा 32 टक्के, तर राजस्थानमध्ये 28 टक्के कमी पाऊस झाला. उत्तर, मध्य आणि दक्षिण भारताच्या मोठ्या भागांत सरासरीपेक्षा 12 टक्‍क्‍यांनी कमीच पावसाची नोंद झाली!

पावसात अस्थिरता आणि तफावत
वर्ष 2018 च्या मॉन्सूनचं वैशिष्ट्य म्हणजे दैनंदिन पावसात दिसून आलेली अस्थिरता आणि तफावत (व्हेरियाबिलिटी). अनेक ठिकाणी एकूण पावसाच्या 97 टक्के पाऊस केवळ तीन दिवसापासून 27 दिवसांपर्यंत अनुभवाला आला. केंद्रीय जल आयोगाच्या निरीक्षणानुसार, या वर्षी उत्तर, पूर्व, मध्य आणि दक्षिण भारतातल्या धरणांत गेल्या वर्षींपेक्षा जास्त पाणीसाठा झाला आहे. पश्‍चिमेकडच्या गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांतल्या धरणांत मात्र गेल्या वर्षीपेक्षा कमीच जलसाठा झालेला आहे. इतकंच नाही, तर 19 वर्षांच्या सरासरी पाणीसाठ्यापेक्षाही हा साठा कमीच आहे. कृषी विभागाच्या निरीक्षणानुसार, खरीप शेतीखालचं क्षेत्र, उत्तम मृदा आर्द्रता वितरणामुळे (सॉइल मॉइश्‍चर डिस्ट्रिब्युशन) वाढलं आहे. उत्तर भारतात उपलब्ध पुरेशा मृदा आर्द्रतेमुळे रब्बी हंगामातल्या पीक उत्पन्नातही वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यात अर्थातच चित्र खूप वेगळं आहे. इथली बहुतांश शेती मॉन्सूनच्या पावसावरच अवलंबून आहे आणि दुर्बळ आणि विलंबित मॉन्सून व कमी पाऊस याचा मोठा फटका विदर्भ आणि मराठवाड्याला नेहमीच बसत आलेला आहे. "स्कायमेट' या संस्थेच्या निरीक्षणानुसार, मॉन्सूनमध्ये बंगालच्या उपसागरावर तयार होणारी तापमान- वारे- वायूभार यंत्रणा भारताच्या मध्यवर्ती भागाकडे सरकते आणि विदर्भापर्यंत तिचा परिणाम जाणवतो. विदर्भ आणि मध्य प्रदेशच्या भौगोलिक समीपतेमुळे (प्रॉक्‍झिमिटी) विदर्भात मध्यम ते हलक्‍या स्वरूपाचा पाऊस पडतो. मात्र, अरबी समुद्रावरून येणारी मॉन्सूनची शाखा मराठवाड्याला येईपर्यंत खूपच दुर्बल होऊन जाते. मॉन्सून ट्रफ किंवा पश्‍चिमी अडथळे (डिस्टर्बन्सेस) या यंत्रणाही इथपर्यंत पोचू शकत नाहीत.

विदर्भ आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या मध्ये स्थान असलेला मराठवाडा या सर्व कारणांमुळे पुरेशा पावसापासून नेहमीच वंचित राहतो. अत्यल्प पाऊस, मॉन्सूनच्या चार महिन्यांत एका महिन्याभरापेक्षा जास्त मोठा खंड यामुळं याही वर्षी मराठवाड्यावर दुष्काळाचं सावट गडद होत चाललंय. इथं जूनमध्ये 16 दिवस, जुलैमध्ये 13, ऑगस्टमध्ये 9, तर सप्टेंबरमध्ये केवळ एक दिवस पाऊस पडला. खरं म्हणजे मराठवाड्याची संपूर्ण भिस्त अनेक वेळा परतीच्या पावसावर असते; पण परतीच्या मोसमातला पाऊस अजूनही समाधानकारक नाही!

ईशान्य भारतातली लक्षणीय त्रुटी
या वर्षी 10 जुलैपर्यंत मध्य आणि दक्षिण भारताचा काही भाग वगळता मॉन्सून दुर्बळच होता. याच काळात खरीप पिकांची पेरणी होते. त्यावर याचा परिणाम झालाच. उत्तम आणि सरासरी पाऊस व्हायला बंगालच्या उपसागरावरून येणारी मॉन्सून शाखा प्रबळ असणं आवश्‍यक असतं. या वर्षी 13 जूनपर्यंत केवळ एकच कमी भार (लो प्रेशर) प्रदेश बंगालच्या उपसागरावर तयार झाला. सामान्य परिस्थितीत जूनमध्येच चार लघुभार प्रदेश इथं तयार होतात आणि नंतर ते अधिक तीव्र होत जातात. त्यामुळे जून-जुलैमध्येच चांगला पाऊस पडतो. या वर्षी असं झालं नाही. मात्र, त्यानंतर बंगालच्या उपसागरावर अनेक वेळा कमीभार प्रदेश निर्माण झाले आणि ते पश्‍चिमेकडे मध्य भारताच्या दिशेनं सरकत राहिले.

ईशान्य भारतातल्या या वर्षींच्या मॉन्सूनमधल्या लक्षणीय त्रुटीचा (डेफिशिअन्सी) परिणाम संपूर्ण भारताच्या सरासरी मॉन्सून पावसावर झालेला दिसतो. या वर्षी ईशान्य भारतावर ही त्रुटी 24 टक्के इतकी होती. 1901 ते 2017 या काळातल्या 116 वर्षांत इथं ही त्रुटी वीस टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असण्याची ही पाचवी घटना आहे. या आधी 1992, 2005, 2009 आणि 2013 मध्ये अशी त्रुटी जाणवली होती. भारताच्या भूशास्त्र विभागाच्या म्हणण्यानुसार, मॉन्सून हवेचा कमी भाराचा खळगा (मॉन्सून ट्रफ), जो दर वर्षी ईशान्येकडे सरकतो, तो या वर्षी त्या दिशेनं सरकलाच नाही. त्यामुळे ही स्थिती उद्‌भवली. ही तशी दुर्मिळच घटना म्हणावी लागेल. ही त्रुटी उद्‌भवली नसती, तर पूर्वानुमान केल्यानुसार देशात दीर्घकालीन सरासरीच्या 96 टक्के पाऊस नक्कीच झाला असता, असं हवामान खात्याचं म्हणणं आहे. कारण पूर्वानुमान केल्याप्रमाणे वायव्य, मध्य आणि दक्षिण भारतात पाऊसमान आणि वितरण समाधानकारक आहे. यंदा पाऊस कमी होण्यामागे एल्‌ निनोचा काही संबंध नाही, हे प्राथमिक विश्‍लेषणातून लक्षात आलंच आहे.

सदैव बदलणाऱ्या पॅटर्नची काळजी
सदैव बदलते मॉन्सूनचे आकृतिबंध (पॅटर्न) हा भारतासमोरचा सध्याचा मोठा काळजीचा विषय आहे. देशातली शेती, अन्नउत्पादन, पृष्ठजल आणि भूजल उपलब्धता या गोष्टी त्यामुळे नेहमीच संवेदनशील बनलेल्या आहेत. भारताच्या मोठ्या भागांत जाणवणारी पाण्याची समस्या ही नित्याचीच बाब झाली आहे. या सगळ्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. त्यामुळे मॉन्सूनचा नेमका अंदाज आणि भाकीत करणं ही आज फार मोठी गरजही आहे. भारतातील शास्त्रज्ञांकडून मर्यादित काळाकरता म्हणजे दोन किंवा तीन दिवसांकरता केलेलं भाकीत खूपच विश्वासार्ह असतं; मात्र आठवडा किंवा पंधरवड्याकरता केलेलं भाकीत तितकंसं अचूक नसतं, असं जे. श्रीनिवासन या प्रथितयश वैज्ञानिकाचं म्हणणं आहे. महासागर, वातावरण आणि ढग यांतले सहसंबंध नीटसे न समजणं यामुळे मॉन्सूनचं दीर्घकालीन भाकीत करण्यात अडचणी येतात, असंही ते म्हणतात.

दर वर्षी कमी-जास्त होणारं पाऊसमान, मॉन्सूनच्या आगमनाच्या आणि परतीच्या बदलत्या वेळा, पावसाच्या वारंवारितेत आणि वितरणात होणारे बदल या सर्व गोष्टींत जागतिक हवामान बदलाचाही मोठा हात आहे, यावर अनेक हवामान शास्त्रज्ञांत एकमत दिसून येतं. भारतात दर वर्षी सरासरी 850 मिलिमी पाऊस देणारी मॉन्सून ही यंत्रणा विलक्षण स्थिर आणि सातत्यपूर्ण आहे. मात्र, तरीही दर वर्षी या यंत्रणेच्या विविध घटकांत दिसून येऊ लागलेला दहा टक्के इतका अल्प बदलही देशाच्या शेत व्यवसायावर आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठाच परिणाम घडवू लागला आहे, हे नक्की. मॉन्सून परतीचा होईपर्यंतच्या आणि त्याचं पूर्णपणे निर्गमन होण्यापर्यंतच्या विविध टप्प्यांतलं पाऊसमान, पर्जन्य दिवस, मृदा आर्द्रता प्रमाण, पृष्ठजल आणि भूजल निर्देशांक या सर्वच गोष्टी गेल्या काही वर्षांपासून विस्कटल्यासारख्या झाल्या आहेत. यामागची नेमकी कारणं शोधणं आणि इथल्या शेतकऱ्याला दिलासा देणं हे मोठं आव्हान भविष्यात आपल्याला पेलता आलंच पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचं कारण दिसत नाही!