महागाई हा शब्द आपण व्यवहारात अनेकदा वापरत असलो, तरी अर्थशास्त्राच्या दृष्टीनं त्याचा अर्थ समजून घ्यायला पाहिजे. ही संज्ञा नक्की कशासाठी वापरतात, तिच्यावर मात करण्यासाठी अर्थशास्त्रात कोणते उपाय सांगितले जातात, ही महागाई नक्की मोजली कशी जाते आदी गोष्टींबाबत माहिती.

सर्वसामान्य माणसाला अर्थशास्त्रातली सर्वांत जिव्हाळ्याची वाटणारी संकल्पना म्हणजे महागाई! कारण त्याचं रोजचं जगणं त्या महागाईशी जोडलेलं असतं. त्यामुळंच सर्वसामान्य माणूस महागाईचा राग करतो. मात्र, त्याविषयी अधिक माहिती घेतल्यास आपल्याला त्याचा तपशील कळेल. अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून महागाई या संकल्पनेचा अर्थ आपण एका सोप्या उदाहरणानं समजावून घेऊया. समजा एका बंदिस्त अर्थव्यवस्थेत एकूण शंभर रुपये उपलब्ध आहेत आणि खरेदी करण्यासाठी एकाच वस्तूचे शंभर नग आहेत असं मानलं, तर प्रत्येक नगाची किंमत एक रुपया होईल. आता काही कारणानं त्या वस्तूचे शंभरपैकी पन्नासच नग खरेदीसाठी उपलब्ध झाले, तर प्रत्येक नगाची किंमत दोन रुपये होईल- कारण आता शंभर रुपयात पन्नास नग खरेदी करायचे आहेत. याउलट शंभर नग खरेदी करण्यासाठी जे शंभर रुपये उपलब्ध होते त्याऐवजी दोनशे रुपये उपलब्ध केले, तरी प्रत्येक नगाची किंमत वाढून दोन रुपये होईल.

याचाच अर्थ म्हणजे किंमती वाढण्याची दोन कारणं असतात. पहिलं कारण म्हणजे वस्तूंची उपलब्धता कमी होणं आणि दुसरं कारण म्हणजे पैशाची अधिक उपलब्धता होणे. म्हणूनच अर्थशास्त्रात महागाईची व्याख्या "अधिक पैसे जेव्हा कमी झालेल्या वस्तूंचा पाठलाग करतात, त्या स्थितीला महागाई म्हणतात,' अशी आहे.
महागाईवर मात करण्याचे उपायसुद्धा या व्याख्येतच दडले आहेत. वस्तूंची उपलब्धता वाढवून किंवा पैशांची उपलब्धता कमी करून महागाई नियंत्रणात ठेवता येते. यातला पहिला उपाय म्हणजे वस्तूंची उपलब्धता वाढवणं. खरं तर हा महागाईच्या नियंत्रणावरचा खरा उपाय म्हणता येईल; परंतु प्रत्येक वेळी ते शक्‍य होतंच असं नाही. कारण छोट्या कालावधीत वस्तूंचा पुरवठा वाढवणं सहजशक्‍य नसतं. तसंच काही वस्तूंचा पुरवठा मर्यादितच असतो आणि त्यांचं उत्पादन आपल्या मागणीनुसार वाढवता येत नाही- उदाहरणार्थ, पेट्रोल! मग अशा वेळी महागाईनियंत्रणासाठी दुसरा पर्याय निवडला जातो तो म्हणजे पैशांची उपलब्धता नियंत्रित करणं. हे काम त्या अर्थव्यवस्थेतली सर्वोच्च संस्था (भारतीय अर्थव्यवस्थेत - रिझर्व्ह बॅंक) वेगवेगळ्या पतधोरणांमधून करत असते. अर्थात हे कृत्रिम शस्त्र योग्य पद्धतीनं वापरणं आवश्‍यक असतं, अन्यथा त्याच्या सततच्या वापरामुळं ते बोथट होतं आणि महागाईचा राक्षस त्याला दाद देत नाही.

महागाई मोजण्याची दोन मापनं आहेत ः घाऊक महागाई निर्देशांक आणि किरकोळ महागाई निर्देशांक. घाऊक किंमत निर्देशांक हा घाऊक व्यापाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून विविध वस्तूंच्या किमतीतले बदल दर्शवतो. याउलट किरकोळ किंमत निर्देशांक किरकोळ खरेदीदाराच्या दृष्टिकोनातून होणारे किंमतीतील बदल दर्शवतो.
आपण लक्षात घेतलं पाहिजे, की प्रत्येक वेळी महागाई वाईटच असते असं नाही. नियंत्रणात असणारी महागाई अर्थव्यवस्थेतल्या अनेक घटकांसाठी आवश्‍यक असते. अशा महागाईला "रांगणारी महागाई' किंवा "चालणारी महागाई' म्हणतात. याउलट ज्यावेळी अल्पावधीत महागाई नियंत्रणाच्या बाहेर जाते, त्यावेळी अशा महागाईला "पळणारी महागाई' आणि "बेसुमार महागाई' म्हणतात. अशी महागाई मात्र सर्वांसाठी घातक ठरू शकते.

"उणे महागाई'
याउलट सातत्यानं वस्तूंच्या किंमती कमी होत असतील, तर स्थितीला "उणे महागाई' अर्थात "निगेटिव्ह इन्फ्लेशन' म्हणतात. वरवर पाहता असं निगेटिव्ह इन्फ्लेशन म्हणजे उणे महागाई आपल्याला हवीहवीशी वाटेल; परंतु अर्थव्यवस्थेवर त्याचे नकारात्मक परिणाम होतात. कारण अशा वेळी वस्तूंचा पुरवठा हा मागणीपेक्षा अधिक असतो- ज्याचं रूपांतर बेरोजगारीत वाढ होण्यात होऊ शकतं.
थोडक्‍यात अर्थव्यवस्थेसाठी महागाई प्रत्येक वेळी शत्रूच असते, असं म्हणणं योग्य नव्हे. नियंत्रणातली महागाई अर्थव्यवस्थेसाठी पूरकच ठरते.