अधिसूचनेत म्हटलं होतं: ‘ता. १६ जानेवारी १९७८ च्या दिवसाअखेरीस मोठ्या रकमेच्या सर्व नोटा - भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) कायद्यात काहीही नमूद असलं तरी - चलनातून बाद होतील...’ ती तारीख मला चांगली आठवतेय; कारण, त्यानंतर काही दिवसांनी माझ्या कारकीर्दीतली पहिली आणि शेवटची लाच मला देऊ केली गेली होती. ‘ऑफर’ देणारा माणूस प्रसिद्ध व्यावसायिक होता आणि ज्याला दिली होती तो - म्हणजे मी - आरबीआयचा एक तरुण अधिकारी...

नागरिकांसाठी चलनाची अदलाबदल करण्याचं काम करणारा कक्ष सांभाळण्यासाठी माझी नियुक्ती करण्यात आली होती. लाचेच्या बाबतीतला तो अनुभव खूप वेदनादायी होता. माझी कौटुंबिक पार्श्वभूमी, जडणघडण आणि शिक्षण अशा पद्धतीनं झालेलं होतं की, अशा प्रकारे एखाद्या प्रसंगाला सामोरं जावं लागेल अशी माझ्या मनाची तयारीच नव्हती. त्यामुळं ती ‘ऑफर’ येताच मी त्या माणसावर भडकलो आणि माझा रुद्रावतार बघून त्यानं काढता पाय घेतला.

घडलेल्या घटनेची माहिती मी वरिष्ठांना दिली. प्रकरण संपलं. मला वाटतं, आरबीआयमध्ये काम करण्याची संधी मिळालेल्या भाग्यवान लोकांपैकी मी एक होतो. निदान त्या काळी तरी ती अशी संस्था होती, जिथं काय करायचं आणि काय नाही याविषयी कसलीच अस्पष्टता नव्हती. ‘बँकांची बँक’ असलेल्या आरबीआयचे अधिकारी म्हणून संरक्षण होतं आणि बेकायदेशीर मार्गानं इच्छा पुऱ्या करू पाहणाऱ्या इतर नागरी सेवकांना ज्या प्रलोभनांना सामोरं जावं लागतं तसल्या कटकटीपासून आम्ही मुक्त होतो. उदाहरणार्थ : माझ्या पहिल्या तपासणीला सामोरं जाण्यापूर्वी मुख्य अधिकाऱ्यांनी मला बोलावलं आणि सांगितलं : ‘‘मुख्य तपासणी अधिकारी म्हणून तुम्ही तुमची योग्यता सिद्ध केल्यानंतर तुम्हाला बँकेचे अधिकारी चहा ऑफर करतील. पाहुणचार म्हणून तो तुम्ही घेऊ शकता. त्याऊप्पर तुमचा दैनंदिन भत्ता वापरा.’

काही ‘चुकीचं’ करण्याच्या विरोधातलं आमच्या घरचं आणि कार्यालयातलं वातावरणच इतकं कडक होतं की, तो प्रभाव आयुष्यभर टिकला; परंतु देश आपली नैतिकता वेगानं गमावू लागला आहे हे मला तीव्रतेनं जाणवत होतं. देशात भ्रष्टाचार वाढत होता आणि ते सांगण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निर्देशांकाची आवश्यकता नव्हती. काळाच्या ओघात मी आरबीआयमध्ये वरच्या पदावर जात गेलो, तसा सार्वजनिक जीवनाच्या बहुतेक क्षेत्रांमध्ये भ्रष्टाचारही पसरत गेला. आणि, थोड्याच अवधीत असं दिसू लागलं की, परिस्थिती बदलण्याची इच्छा न दाखवता वैयक्तिक, तसेच सामाजिक पातळीवरती भ्रष्टाचाराला एक वास्तव म्हणून आपण स्वीकारू लागलो आहोत. तसं म्हटलं तर भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत प्रत्येकाचं काही ना काही मत आहे. भ्रष्टाचाराच्या असंख्य व्याख्या केल्या जातात. त्यातली सगळ्यात साधी व्याख्या म्हणजे ‘वैयक्तिक स्वार्थासाठी सार्वजनिक पदांचा वापर’; मग तो ‘वापर’ - किंवा गैरवापर - छोट्या प्रमाणातला असो नाहीतर मोठ्या. किरकोळ स्वरूपाचा भ्रष्टाचार तर सर्वत्र दिसतो.

आपल्या कामाची फाईल साहेबांपुढं ठेवण्यासाठी शिपायाचे ‘हात ओले’ करणं, लिपिकाला ‘चहापाणी’ देणं किंवा आपला आराखडा मंजूर व्हावा म्हणून कनिष्ठ अभियंत्याला ‘बक्षीस’ देणं वगैरे... बघायला गेलं तर, या फुटकळ गोष्टी आहेत; पण त्या सगळीकडे दिसून येतात. अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला पाठबळ देणारी एक मोठी यंत्रणा असते: ‘उदार’ मनाचे वरिष्ठ अधिकारी, ‘आंधळे’ तपासकर्ते, संगनमत करणारे दक्षताकर्मचारी आणि हे सगळं राजरोसपणे चालू देणारा राजकीय वर्ग. असे सगळे या यंत्रणेत सामील असतात. ही यंत्रणा खालच्या स्तरावरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोकांकडून छोटी-मोठी रक्कम उकळायला ‘सक्षम’ बनवते. गोळा झालेल्या ‘लुटी’चा चोख हिशेब ठेवला जातो आणि सर्व सहकारी-अधिकाऱ्यांचा ठरलेला हिस्सा, कमालीच्या प्रामाणिकपणानं पोहोचवला जातो. एकदा का अशी रक्कम स्वीकारली की ती व्यक्ती त्या साखळीचा भाग बनते आणि पुढच्या ‘कामांसाठी’ आपोआप कटिबद्ध होते.

अर्थात्, सगळे अधिकारी यात आपल्या मर्जीनं सामील होतात असं नाही. काही जण निश्चितपणे होतात; परंतु जे होत नाहीत त्यांनी स्वतःच्या भल्यासाठी आपले डोळे आणि तोंड मिटून गप्प बसावं यासाठी त्यांचं ‘मन वळवलं’ जातं. दुसऱ्या प्रकारातला भ्रष्टाचार हा मोठ्या प्रमाणात असतो. तो नेहमी घडतो असं नाही. (मात्र, अलीकडच्या काळात तेही चित्र बदलत असल्याचं दिसतंय). यात चार घटक सामील असतात : भ्रष्ट राजकारणी, कुटिल नोकरशहा, खोटे व्यावसायिक आणि या सगळ्यांचं रक्षण करणारे काळ्या जगातले डॉन. या प्रकारचा भ्रष्टाचार राजकरणाच्या गुन्हेगारीकरणाला आणि गुन्हेगारांच्या राजकीयीकरणाला अटळपणे जन्म देतो.

आपल्या देशातल्या या छोट्या आणि मोठ्या भ्रष्टाचारानं एका विक्राळ व्यवस्थेला जन्म दिला आहे, जिच्यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आणि राजकारण्यांचा विवेकाधिकार हा कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या समूहामध्ये वाटला जातो. त्यातला प्रत्येकजण फाईलमध्ये उगीचच त्रुटी दाखवून विलंब किंवा अडथळा निर्माण करू शकतो किंवा योग्य मोबदला मिळाला तर ती ‘एक इंच’ पुढं ढकलू शकतो. त्यातून असा समज निर्माण होतो की, ‘जो लाच घेतो आणि ‘काम’ करतो तो अधिकारी चांगला, जो लाच घेऊनही काम करत नाही तो वाईट आणि लाच न घेता काम करतो तो मूर्ख!’

जॉर्ज ऑर्वेलनं वर्णन केलेला दुटप्पीपणा आपल्या वागण्या-बोलण्यात काळाच्या ओघात मुरलेला आहे. एकीकडे आपण भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देण्याविषयीच्या चर्चा आयोजित करतो आणि दुसरीकडे बारीकसारीक कारणांसाठी लाच देताना थोडाही विचार फेरविचार करत नाही. परिणामी, नोकरवर्ग आणि राजकारणी हेच लोक भ्रष्टाचारात गुंतलेले आहेत असं म्हणत असताना, त्याच नाण्याची आपण दुसरी बाजू आहोत हे सोईस्करपणे विसरतो आपण.

राजकारणी वर्गाचंही काहीसं विपरीत चित्र यातून निर्माण केलं जातं. सार्वजनिक पदांचा गैरवापर करणं हेच त्यांचं एकमेव उद्दिष्ट असतं असं मानलं जातं; पण सत्य हे आहे की, सार्वजनिक व्यवहारात भाग घेणाऱ्या सगळ्यांचीच काही भ्रष्ट होण्याची इच्छा नसते. अनेकजण समाजहितासाठी प्रामाणिकपणे काम करतात. काळा पैसा हाताळणं त्यांना आवडत नाही; परंतु वैयक्तिकरीत्या प्रामाणिक असूनही ते अशा संस्कृतीचा भाग बनतात की, पक्षाच्या फायद्यासाठी किंवा काही ‘भल्या’ कारणासाठी निधी गोळा करण्यास त्यांना भाग पाडलं जातं. आणखी एक गोष्ट : भ्रष्टाचार ही पूर्वापार आणि जगभरात सगळीकडेच चालत आलेली प्रक्रिया आहे, अशी आपण आपलीच समजूत करून घेत आहोत. म्हणून, एरवी संस्कृतचा गंधही नसलेले माझ्या ओळखीतले अनेकजण कौटिल्यानं ‘अर्थशास्त्र’ या त्याच्या ग्रंथात मांडलेल्या मतांची मला वेळोवेळी आठवण करून देतात: ‘जिभेच्या टोकाशी आढळणारा मध किंवा विष न चाखणं जसं अशक्य आहे, तसंच सरकारी नोकरानं राजाच्या कमाईचा थोडाही हिस्सा न खाणं अशक्य आहे.’

भ्रष्टाचार किती सर्वव्यापी आहे याविषयी कौटिल्यानं मांडलेल्या मताबद्दल मला आदर आहे; परंतु गेल्या पाच-सहा दशकांपूर्वीचा काळ मला आठवतो, जेव्हा भ्रष्टाचाराची व्याप्ती आजच्या तुलनेत बऱ्यापैकी कमी होती. मला आठवतं, माझ्या आईनं - ती चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाची सदस्य असताना - एका बॉलिवूड-निर्मात्याकडून दिवाळीनिमित्त मिळालेल्या मिठाईच्या बॉक्सच्या तळाशी लपवून दिलेलं सोन्याचं नाणं बाहेर काढलं होतं आणि पाठवणाऱ्याला चांगलं फैलावर घेऊन, त्याच्याकडून पोचपावती मिळाल्यावरच ते परत केलं होतं!

कोणताही देश पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त नाही हे मान्य; पण त्याच्या व्यापकतेची पातळी आणि तो नष्ट करण्यासाठीची त्या त्या देशातील लोकांची प्रामाणिक तयारी यात फरक आहे. आणि म्हणूनच आपल्या समाजातील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न सोडवणं शक्य आहे का या प्रश्नाचं माझं उत्तर स्पष्टपणे ‘होय’ असं आहे. पण कसा...? आपल्याला भ्रष्टाचारमुक्त समाज हवा असेल तर तसा तो होऊ शकतो यावर आधी विश्वास ठेवायला हवा आणि भ्रष्टाचाराचं सतत गाऱ्हाणं मांडणं थाबवून त्यावर उपाय शोधले पाहिजेत.

ब्रिटन, बोट्सवाना आणि सिंगापूर यांसारख्या देशांचा याबाबतीतला अनुभव आशादायक आहे. राजकीय इच्छाशक्ती जोरकस असेल तर भ्रष्टाचाराच्या समस्येला तोंड देणं शक्य आहे हे त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे. या देशांनी इतिहासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर निवडणूकप्रणालीत आणि सरकारी प्रशासनात - विशेषत: सार्वजनिक सेवांमध्ये - बदल करणारे कार्यक्रम काळजीपूर्वक अमलात आणून स्वच्छ, चांगल्या आणि न्याय्य सामाजिक व्यवस्थेच्या दिशेनं पावलं उचलली आहेत. उदाहरणार्थ : युनायटेड किंग्डमचं सार्वजनिक प्रशासन एकोणिसाव्या शतकात अतिशय भ्रष्ट म्हणून ओळखलं जात असे; परंतु तत्कालीन पंतप्रधान विल्यम ग्लॅडस्टोन यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वात सुधारणात्मक अनेक उपायांच्या माध्यमातून ते सार्वजनिक हितासाठीच्या शासनाकडे वळले.

अलीकडे १९७४ मध्ये हाँगकाँगमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या आयोगानं त्या देशातील सार्वजनिक जीवन स्वच्छ करण्याचं काम सक्षमपणे केलं. त्याच कालावधीत बोट्सवानानं सार्वजनिक जीवनातली आपली क्षमता मोठ्या प्रमाणात सुधारली, तर पंतप्रधान सिंगापूरचे पंतप्रधान ली क्वान यू यांच्या नेतृत्वात तो देशही एक ‘स्वच्छ देश’ बनला. ते देश जर हे करू शकले तर आपणही ह् करू शकतो. त्यासाठी कृती-आराखडा हवा.

गुन्हेगारी-शास्त्राचे अभ्यासक जेम्स क्यू. विल्सन आणि जॉर्ज केलिंग यांनी मांडलेली ‘मोडकी खिडकी’ नावाची संकल्पना एकदा माझ्या वाचनात आली होती. त्यांचं म्हणणं असं की, गुन्हा हा कोणत्या तरी अव्यवस्थेचा अपरिहार्य परिणाम असतो. समजा, जर रस्त्यावरच्या एखाद्या टोळीनं इमारतीची खिडकी मुद्दाम तोडली आणि त्यासंदर्भात त्या टोळीवर कोणतीच कारवाई केली गेली नाही तर इतर टोळ्यांनाही असलं कृत्य करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार नाही का? म्हणून त्यावरचा योग्य उपाय म्हणजे ‘तुटलेली खिडकी’ ताबडतोब दुरुस्त करणं आणि मोडतोड, तोडफोड करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणं. थोडक्यात, कारवाई ही तत्काळ आणि खालपासून वरपर्यंत झाली पाहिजे. ही रणनीती स्वीकारली तर आणि भ्रष्टाचाराचा खालच्या स्तरावर तत्काळ मुकाबला करायला सुरुवात केली तर कदाचित आपण भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकू. व्यावहारिक दृष्टीनं याचा अर्थ, शेवटच्या पातळीवरून भ्रष्टाचारावर हल्ला करणं. कल्पना करा, प्रत्येक सरकारी कार्यालयात जिथं जिथं सामान्य माणसाला भ्रष्टाचाराचा अनुभव येतो तिथं तिथं तो विरोध करू लागला तर काय होईल?

भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या लोकांना लाजवणं हीसुद्धा एक प्रभावी पद्धत होऊ शकते हे अण्णा हजारे यांनी दाखवून दिलं आहे. त्यांची योजना म्हणजे भ्रष्ट अधिकारी शोधून काढणं आणि त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी दिंडीनं जाऊन भजन म्हणणं. यामुळं भ्रष्टाचाऱ्यांना लाज वाटे आणि त्या त्या भागातील लोकांचंही लक्ष भ्रष्टाचाराकडे वेधलं जाई. आणि याचा परिणाम म्हणून, उशिरा का होईना, पण थोडीफार कारवाई होई. तसंच खासगी कामासाठी सरकारी वाहनांचा वापर करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गाड्यांच्या टायरची हवा सोडण्याची मनोरंजक युक्ती काही विद्यार्थ्यांनी शोधून काढली; पण भ्रष्ट अधिकारी महत्त्वाच्या सरकारी पदांवर असल्यामुळे पोलिस त्या पोरांच्या मागं लागले आणि त्यातल्या काहींना पकडून त्यांनी त्यांना शिक्षा केली.

मात्र, भ्रष्टाचार उघड झाला आणि, एक छोटीशी का असेना, सुरुवात झाली. हा मुद्दा आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. वाईट परिस्थितीबद्दल नुसतं दुःख-संताप व्यक्त करून काही होणार नाही. कुणी जादूगार येऊन भ्रष्टाचार नष्ट करणार नाही...कोणताही बडा नेता एकहाती आपला समाज ‘स्वच्छ’ करू शकणार नाही. खर म्हणजे, बडे नेते आपणच आहोत. तसे आपण एकेक जण काहीच नाही आहोत; परंतु आपली सामूहिक शक्ती पर्वत हलवू शकते. आणि म्हणून, आपण हे केलं पाहिजे; आपल्यासाठी नव्हे तर, आपल्या नंतर येणाऱ्या पिढ्यांसाठी. आपल्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनात आपण जगातील सर्वात बलाढ्य साम्राज्याला गुडघे टेकायला लावले. हे आपण तेव्हा करू शकलो तर आताही करू शकतो.

फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ यांनी व्यक्त केलेलं हे दुःख चुकीचं होतं :

ये दाग़ दाग़ उजाला, ये शबगज़ीदा सहर

वो इंतिज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नही

पण त्यांचं हे म्हणणं मात्र बरोबर होतं :

दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है,

लंबी है ग़म की शाम, मगर शाम ही तो है

(अनुवाद: डॉ. रघुनाथ कडाकणे)

raghunathkadakane@gmail.com